कलिलैमा करणीको सजायँ कटाइँदै

‘टिनएज रिलेसन’ लाई छुट्टै कानुनी व्याख्या गर्न ‘रोमियो जुलियट ल’ ल्याउने गृहकार्य चलिरहँदा विवाहको उमेर घटाउने विषय पनि बहसमा आएको छ । उमेर नपुग्दै हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कारका रूपमा परिभाषित गर्ने मौजुदा कानुनी व्यवस्था बदल्ने तयारीअनुरूप दुई वटा विकल्पउपर छलफल शुरु भएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा अहिले क्याबिनेटमा छ । 

संशोधन विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न गृह मन्त्रालयको एक उच्च कर्मचारीका अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष यथावत राखेर रोमियो जुलियट मापदण्ड लगाउने कि उमेर घटाएर १८ बनाउने भन्नेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । संशोधन विधेयकमा विवाह गर्ने उमेरभन्दा ३ वर्ष तलका किशोर किशोरीबीचको सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यसको अर्थ यदि २० वर्ष नै बिबाहको उमेर कायम हुने हो भने १६ देखि १८ वर्षसम्मको उमेरमा भएका सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मानिने छैन । त्यस्तो अवस्थामा आरोपितलाई जरिवानामात्र गरेर मिलापत्रमा छोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । टिनएज रिलेसनलाई कण्डिसनल बनाएर जाने कुरा छ’, उनै कर्मचारीले भने । यता, ‘रोमियो जुलियट ल’ मा १६ देखि १८ वर्षबीचको उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध भए प्रेम सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरी कानुनी मान्यता दिने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।  यता, आरोपितलाई थुनामा नराखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न सकिने खुकुलो प्रावधानसहित कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको छ । यो भनेको कुनै अपराधजन्य घटनाका आरोपितले धरौटी तिरेर बाहिरै बस्न सुविधा पाउने विषयसँग सम्बन्धित छ । भारतलगायत विश्वका कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि त्यस्तो कानुनको माग हुँदै आएको छ । सरकारी स्रोतकाअनुसार अर्कोतिर, छोडपत्र अर्थात् डिभोर्ससम्बन्धी कानुनलाई सहज बनाइँदै छ । पहिले छोडपत्रका लागि अदालतमा निवेदन दिएको एक वर्षपछि मात्र निर्णय हुने गरेकोमा अब दुबैले संयुक्त निवेदन दिए उत्तिखेरै हुनेछ । पहिले पुरुषले मुद्दा हाल्दा वर्षौं लाग्ने थियो अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । पुरुषहरूका लागि टाउकामा झुण्डिएको तरबार बनेको वैवाहिक बलात्कारको कानुन संशोधन गर्ने तयारी छैन । बिहा गरेको छ, मलाई श्रीमानले करणी गर्‍यो भनेर मुद्दा हाल्छन् । अदालतले नै स्विकारेकोे यस्तो कानुनको पासोमा परेर न्यायाधीश भुवन गिरीले जेल जानुपर्‍यो । 

वैवाहिक बलात्कार, लिभिङ टुगेदर, डिभोर्सजस्ता सामाजिक अपराध बढिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन अत्यावश्यक छ । यता, सामाजिक सञ्जाल विधेयकका राम्रा पक्ष छाँयामा परेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धमा प्रश्न र संशय भए पनि कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन् । उदाहरणका लागि ‘डिप फेक कन्ट्रोल’ ‘हेटस्पिच’ नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई बढी उत्तरदायी बनाउने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

तर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएर नागरिकलाई फौजदारी कसुरमा पार्ने सम्भावित खतराप्रति बढी चासो हुँदा सकारात्मक पक्ष प्रचारमा आएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई छुट दिँदै जाँदा राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने तहमा अपराध बढ्यो भने के होला ? नीति निर्माता र सरोकारवालाहरू संवेदनशील र गम्भीर हुनुृपर्ने सवाल हो यो । कल्पना गरौँ, सेनाले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदै हिँड्यो र त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिएन भने के हुन्छ ? सञ्जालमा लेखेर गोलीभन्दा तिखो बचन बाणले हान्ने अनि आफूले लेखेका कुराको जवाफदेहिताचाहिँ नलिने कुरा सेनाले बन्दुक चलाएको जिम्मा राज्यले नलिएको जस्तै भएन र ?