देशैभर यतिधेरै डिभोर्स

देशैभर यतिधेरै डिभोर्स

न्यायशास्त्रमा एउटा कथन छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो ।’ तर, अदालतमा जुन गतिमा मुद्दा दर्ता भइरहेको छ, त्यसले छिटोछरितो छुटकारा पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । केही वर्षयता अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले १० वटा कसूरमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने देखाएको छ । 

ती कसुरअन्तर्गत दुई लाख चार हजार २१७ मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये एक लाख २८ हजार ४६८ फस्र्याेट भएको छ भने ९४ हजार ३६१ वटा चलिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सबैभन्दा बढीे छ । एक आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदको ४० हजार ३२० मुद्दा दर्ता हुनु सामान्य कुरा होइन । पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध बलियो हुनुको साटो खोक्रो बन्दै गएको मुद्दाको यही संख्याबाट प्रष्ट हुन्छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३१ हजार ७५२ थान फस्र्याेट भएको छ । आठ हजार ५६८ भने विचाराधीन छ । दोस्रो नम्बरमा अंशबण्डा छ । देशभर ४० हजार १८६ मुद्दा दर्ता हुँदा २२ हजार ३६३ किनारा लागेको छ । १७ हजार ८२३ थान अझै बाँकी छ । त्यसपछि छ– लेनदेन । यसमा ३४ हजार ७३० मुद्दा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जसमध्ये २१ हजार २०१ थान टुंगोमा पुगेको छ भने १३ हजार ५२९ फस्र्याेट हुन बाँकी छ । जग्गासम्बन्धी मुद्दा चौंथो नम्बरमा छ । १८ हजार ६१२ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा अदालतले आठ हजार ५५७ वटा फस्र्याेट गरिसकेको छ । १० हजार ५५ थान चालु अवस्थामा छ । प्राप्त विवरणअनुसार चेक अनादरको मुद्दा पाँचौं नम्बरमा छ । 

२७ हजार ९९१ मुद्दा दायर भएकोमा १४ हजार दुई थान फस्र्याेट गरिएको छ । १३ हजार ९८९ मुद्दा बाँकी रहेको देखिन्छ । लिखत बदरको मुद्दा संख्या २० हजार १३२ रहेको छ । तीमध्ये ९ हजार ५२६ थान मुद्दा टुंगिएको छ भने १० हजार ६०६ बाँकी छ । त्यसैगरी, १९ हजार ६६९ मुद्दा जालसाजीका छन् । ९ हजार ३१३ फस्र्याेट हुँदा १० हजार ३५६ थान मुद्दा विचाराधीन छ । सूचीको आठौं नम्बरमा छ– जबरजस्ती करणी । ९ हजार ९५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा पाँच हजार ४१० किनारा लागेको छ । त्यस्तै, चार हजार ५४६ बाँकी छ । कर्तव्य ज्यानतर्फ ६ हजार २२ मुद्दा परेको देखिन्छ । तीमध्ये तीन हजार ६ मुद्दा फस्र्याेट र तीन हजार १६ चालु छ । सवारी ज्यान वा अंगभंगका पाँच हजार २११ मुद्दा दायर भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । तीन हजार ३३८ मुद्दा फस्र्याेट भइसकेको छ भने एक हजार ८७३ मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ ।
 

टिप्पणीहरू