करोडौं डलर जोगाउने कि आगो लाउने ?
विभागले बैशाख २ गते पाँच र दशदरको नोट छाप्न चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै ८६ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ ‘अनिकालमा बीऊ जोगाउनु, महामारीमा जिउ जोगाउनु’ । कोराना महामारीका कारण अहिले विश्वभरि बीऊ र जिउ दुबै जोखिममा छ । यस्तो बेलामा नगद आम्दानी र त्यसको स्रोत जोगाउनु नै हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकको लागि झन् ठूलो चुनौती बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुद्धि पुर्याएको भए आगामी दुई वर्षको लागि सरकारको ढुकुटीमा झण्डै ८ करोड डलर जोगाउन सकिन्थ्यो, जुन १० अर्ब रूपैयाँ बराबर हो । सरकारले अनुनय विनय गर्दासमेत कोभिड कोषमा अहिलेसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ (सरकारले हालेको रकमबाहेक) पनि जम्मा हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त रकम धेरै हो ।
बैंकले सफा नोट नीति लागू गरेको एक दशक नाघेको छ । विदेशी मुद्रा तिरेर विदेशमा छाप्ने नोटलाई हिफाजत गर्ने र बैंकहरूले पटक पटक सफा नोट छानेर बजारमा पठाउनुपर्ने काम नै सफा नोट नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । तर,अहिले उक्त नीति नोटको प्याकेटमा स्टिच नलगाउने र केरमेट नगर्ने भन्नेमै सिमित भएको छ । बैंकले जेठ ११ गते जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा पनि उही कुरा दोहोर्याएको छ । मुलुक आर्थिक रूपमा जर्जर हुनलाग्दा विदेशी मुद्रा जोगाउन आफैँले पहल गर्ने भन्दापनि बैंकले अरुलाई आदेश र उपदेश मात्र दिएको छ ।
बैंकले देशभरका आफ्ना आठवटा विभाग र कार्यालय तथा नोटकोष एवम् सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने विभिन्न आठवटा वाणिज्य बैंकलाई लकडाउनको अवधिमा परिचालन नगरेपछि जोगाउन सकिने उक्त रकम गुम्ने भएको हो ।
बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र काठमाडौं बाहिरका सातवटा कार्यालयमा पाँचदेखि एक हजारदरका दशौं हजार बण्डल नोट ढुकुटीमा डम्प भएको बताइन्छ । त्यो भन्दाबढी नोटकोष सञ्चालन गर्ने मुलकभर छरिएर रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको ढुकुटीमा छ ।
‘लकडाउनको अवधिमा ती डम्प भएकाबाट सफा नोट छुट्याइएको भए आगामी दुई वर्षको लागि नयाँ नोट छाप्नै पर्दैनथ्यो’ हालै सेवानिवृत्त एकजना हाकिमले भने । उनका अनुसार ‘कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ, अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन । सुरक्षित मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गरेर बैंकले आफ्ना र नोटकोष रहेका बैंकका कर्मचारीलाई लकडाउनको अवधिमा सुकिलो नोट छान्ने काममा लगाएको भए यतिन्जेल काम फत्ते भइसक्थ्यो ।’ दुई महिनादेखि बैंकका अधिकांश कर्मचारी घरमै बसेर तलब भत्ता बुझिरहेका छन् । राज्यको आम्दानी बढाउने र महँगो विदेशी मुद्रा जोगाउने दृष्टिकोणबाट उक्त काम पनि अत्यावश्यक सेवाभित्रै पर्दछ ।
मुलुकभर डम्प भएका नोटबाट सफा र झुत्रो छानेपछि केन्द्रीय बैंक र सरकारले केहीवर्ष नयाँ नोटको सट्टा सफानोट मात्र प्रयोग गरेर राज्यलाई अप्ठेरो अवस्थामा सहयोग पुर्याउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्न सक्थ्यो । तर, बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग लकडाउनमा पनि राज्यको ढुकुटी जोगाउने उक्त रचनात्मक काममा भन्दा नोट छाप्ने परम्परागत काममै व्यस्त रहेको देखियो । ती हाकिम भन्छन्– ‘मुद्रा व्यवस्थापन विभागको काम भनेको विदेशमा नोट छापेर दशैंमा नयाँ नोट बाँड्ने मात्र होइन, किफायती ढंगले त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु हो ।’
प्राप्त विवरणअनुसार विभागले गत बैशाख २ गते पाँच र दशदरको नोट छाप्न चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै ८६ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ । यसअघि असोजमा एक हजारदरको नोट छाप्न चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै ९२ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । २०७५ फागुनमा एक सयदरको नोट छाप्न बेलायती कम्पनीसँग र ५० दरको नोट छाप्न फ्रान्सेली कम्पनीसँग क्रमशः झण्डै ८१ लाख पौण्ड र ४८ लाख युरोको सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
उक्त आँकडालाई आधार मान्दा राष्ट्र बैंकले सामान्यतयाः दुई वर्षमा ८ करोड डलर खर्चेर नोट छाप्ने गरेको छ । मुलुक भित्रिएपछि ती नोटमा प्रयोग हुने भाडा, तोडा चलान र कर्मचारी खर्च, बीमाको रकम जोड्दा थप करोडौंको भार पर्छ । उता, बैंकहरूमा धेरै नोट थुप्रेपछि ढुकुटी साँघुरो हुन्छ । अतिरिक्त ढुकुटी निर्माण गर्नुपर्दा थप रकम खर्च हुने नै भयो । अर्कोतर्फ, बैंकले डिजिटल पेमेण्टको नाममा समेत धेरै रकम खर्च गरेको छ । तर, त्यसको उत्साहजनक र सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन ।
विज्ञहरूका अनुसार चलनचल्तीको क्रममा बैंकमा आइपुगेको नोटहरूबाट बेलैमा सफा र झुत्रो नछुट्याउँदा एकाध महिनापछि ती सबैमा ढुसी लाग्छ र प्रयोगविहीन हुन्छन् । अन्ततः सबैलाई मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउनुको विकल्प हुँदैन । जुन काम बैंकमा वर्षौंदेखि निरन्तर भइरहेको छ । यसले एकातिर प्रयोगमा ल्याउन सकिने मुद्राको नाश, अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सत्यानाश र अन्तमा स्वच्छ वातावरणमा ह्रास ल्याएको छ ।
चलनचल्तीको क्रममा बैंकमा आइपुगेको नोटहरूबाट बेलैमा सफा र झुत्रो नछुट्याउँदा एकाध महिनापछि ती सबैमा ढुसी लाग्छ र प्रयोगविहीन हुन्छन् । अन्ततः सबैलाई मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउनुको विकल्प हुँदैन ।
टिप्पणीहरू