सरकार ! जनताको लासमाथिको राजनीति कहिलेसम्म ?

पञ्चायत होस् कि बहुदल, प्रजातन्त्र होस् कि गणतन्त्र शासक आखिर शासक नै हुँदोरहेछ । हो, शासक । जनताले अभिभावक ठानेर जिताएका र पठाएकाहरू कुर्सीको आसनसँगै चुनावको भाषण भुलेर आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भएपछि एउटा निमुखाले अभिभावक गुमाउँदो रहेछ । जनताको दुःख, आवश्यकता र अपरिहार्यता पूरा गर्नु शासकको दायित्वभित्र अहिलेसम्म किन परेन ? तर, सधैँ दुःख, आवश्यकता र अपरिहार्यता शासकका लागि चुनावी भ¥याङ भने बनिरहे ।

हिजो एकल शासन हुँदादेखी अहिलेको संसदीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा आजको मितिसम्म कोरोनाले जनतालाई सोत्तर बनाउने अवस्थासम्म नियालेर हेरौं नेपालमा जनताको लासमाथिको राजनीति बडो अजीवको छ । जब जब मुलुक संकटमा हुन्छ तब तब राज्यसञ्चालकले दाउ हेरेको इतिहास र वर्तमान बडो कहालीलाग्दो छ ।

इतिहासको हरेक कालखण्डमा शासकको दाउमा जनता यसरी पिल्सिएका छन् कि यसलाई अहिले यहाँ बयान गरिसाध्य छैन । सत्तामा पुग्न नेताले रचेका प्रपञ्ज र जालझेलमा रुमल्लिएका जनता कहिल्यै भुमरीबाट बाहिर आउन सक्दारहेनछ । अहिले विश्व नै आक्रान्त पारेको कोरोना कहरमा पनि जनताको कष्टमाथि पनि सरकारको लुट अत्यन्त भयावह बनेको छ ।

भूकम्पदेखि कोरोना महामारीसम्मको अवस्था मात्रै नियालौं । घरभित्र पस्नै नदिने भूकम्पमा जनताले छानो नपाउँदा त्रिपाल र जस्ता लुकाउने नेता हुन् कि घरबाहिर निस्कनै नदिने कोरोनाको बेला खान नपाएका जनतालाई जनताकै चुलोमा खाएर चुनाव जितेर अहिले कुहिएको चामल पठाउने नेता । चरित्र उही हो पात्र उनै हुन् ।

भूकम्प होस् कि कोरोना अर्बाैंको राज्यको ढुकुटीपीडित जनतासम्म नपुग्दै माथिबाटै हरायो सकियो । खै कहाँ कुन दुलोमा छि¥यो ।

पुनर्निर्माणको नाममा भत्केका भवन संरचना देखाएर हरेक वर्षको बजेट खोलोमा बगेको छ । ५ वर्षको अवधिमा उपलब्धि नगन्य छ ।

सत्तापक्ष होस् कि प्रतिपक्ष देशमा संकट परेका बेला आफ्नै स्वार्थमा भने यी एक हुन्छन् । आफ्नो कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न एक्कै स्वरमा लोली मिलाएर चित्कार निकाल्छन् । अहिलेको कोरोना महामारीमा सरकारको काम, विपक्षीको मौनता, एमसीसीको चलखेल र नक्साको राजनीतिले नेपालका राजनीतिक दलको चरित्र प्रष्ट पारेकै छ ।

नक्सा निष्कासनको राष्ट्रवादको खोलभित्रको एमसीसी चलखेल जनतालाई झुक्याउने गुलियो ललिपप भएको छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि छन् तर यस्तो नहोस् भन्ने पनि कामना छ । कमरेड लेनिनले भनेझैं संसद् भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । अर्के अर्थमा भन्दा सांसद भवन एक नाटक घर हो र त्यहाँ नाटक मञ्चन हुन्छ । त्यो नाटकले जनतामा भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । कवि निभा शाहको भाषामा नक्सा खेतीले एमसीसीको बिउ रोप्दै छ ।

संसद् भवनको नाटक भ्रमलाई वास्तविक हो भन्दै प्रचार गर्ने हनुमान र अरिंगालको कुरा यहाँ नगरौं । आफ्ना नेताको आची पनि आहा भन्ने प्रवृत्तिले न नकारात्मक कुराको विरोध हुन दिन्छ न त सकारात्मक कुराको चर्चा नै ! नाटकघरभित्रको राष्ट्रवादीको नाटक हनुमाने भक्त प्रवृत्तिले कुन बेला उदांगो पार्छ पत्तै छैन । स्तुति गान गाउन लगाउने नेताहरूले आफ्ना झोलेहरूलाई राम्रो संस्कार सिकाउन किन नसकेका होलान् ?

पद र सत्ताका लागि राजनीति गरेकाहरूबाट यो विपत्तिमा ठूलो आस राख्नु नै जनताको भूल हो ।

कोरोनाको उद््गम भूमि छिमेकी राष्ट्र चीनले लगभग रोग नियन्त्रण गरिसक्दा नेपालमा रोग प्रवेश पनि गरेको थिएन । त्यतिबेला सरकार पनि निदायो जनतालाई लकडाउनको नाममा बन्दी बनाएर । अहिले जब मुलुक संकटको घडीमा प्रवेश ग¥यो, जनतामा बन्दाबन्दीको धैर्यताको बाँध फुट्न आँट्यो तब सरकारको नौनाडी फतक्क गलेको प्रष्टै छ । चाहिएको बेला औषधिमा पनि भ्रष्टाचार, राहतमा पनि राजनीति । कोरोनाको बहानामा देश बन्दाबन्दीमा राखेर अध्यादेशको खेलमा लाग्दा सरकार झण्डै त्यहीबेला चिप्लिएको थियो ।

सर्वसाधारणका लागि जाडो याममा रत्नपार्कको बदाम सुन्तला र घाम जति प्यारो हुन्छ नि नेताहरूका लागि संसद् भवन उस्तै प्यारो । विगतदेखि नै देश पशुपतिनाथको भरमै थियो अहिले पनि उनकै शिरभर ।

उसो त, कोरोनामुक्त देश भनेर भ्रमण वर्ष प्रचार गर्ने पर्यटनमन्त्री अहिले कुन दुलोमा होलान् ? जान्न मन छ । वुहान हायलकायल हुँदा सरकारको कानमा आफ्ना नागरिक ल्याउनुपर्छ भन्ने बतास नलागे पनि मन्त्रीलाई कोरोनामुक्तको पत्ती फ्याँकेर भए पनि पर्यटक ल्याउनुपर्छ भन्ने भूत सवार थियो । ठूलै दबाबपछि हो सरकारले वुहानबाट आफ्ना नागरिक नल्याई धर नपाएको ।

कोरोनाको संक्रमण एसियाली मुलुकमा भन्दा युरोप र अमेरिकामा तीव्र रूपमा फैलियो । यसबीचमा नेपालले सम्भावित संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने थुप्रै आधार थिए । तर, राज्य व्यवस्थापनमा यसरी चुक्यो कि संसद्मा अझै पनि प्रधानमन्त्री बेसारपानी, अदुवाले कोरोना नियन्त्रण ग¥यो । नेपालीको रोगप्रतिरोधी क्षमताले जित्यो भन्दै कथा सुनाउनमै मस्त छन् ।

यो लेख लेख्दाको मितिसम्म नेपालमा १८ जनाको मृत्युलाई सरकारले कोरोनाको कारण मृत्यु भनेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको मृत्युलाई कोरोनाको कारण मात्रै मान्न नसकिने भनेका छन् तर सरकारी तथ्यांकले त्यसो भन्दैन् । मर्ने १८ जनामध्ये १७ जनामा मृत्युपछि मात्रै कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको हो । एकजना गुल्मीका शिक्षकमा भने मृत्युअघि नै कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार अहिले नागरिकको लास गन्ने रणनीतिमा मात्रै छ । सरकार कोेरोनाको बहानामा चरम लापरबाही गर्छ । अरू बिरामीको उपचार हुँदैन र मृत्युपछि कोरोनाको ट्याग लगाउन हतारमा छ ।

कोरोनाको बहानामै सरकारले नागरिकको लासमाथि पनि यती क्रूर राजनीति गरिरहेको छ कि मृत्यु भएको मान्छेलाई मृत्युअघि उपचार गर्दैन मृत्युपछि दाहसंस्कार गर्दैन÷गर्न दिँदैन । सुत्केरीको शव बोक्न गाडी नपाइएको, शिक्षकको शव गाड्न ठाउँ नपाइएको कुनै सपना वा कथा होइनन् यथार्थ हुन् ।

सरकार सत्तालिप्सामा रहँदा लकडाउनका कारण कतिले खानै नपाएर मरे त्यसको तथ्यांक त छैन । तर, लकडाउनको ८० दिनमा १२ सय भन्दा बढीले आत्महत्या गर्नु कायरपना मात्रै त होइन होला । सरकार कोरोनाले मरेका भन्दै १८ जनाको लास गन्दै गर्दा यही बीचमा सरकारकै कारण (अथवा अन्य कारण) आत्महत्या गर्नेको संख्याबारे किन मौन छ ?

बालुवाटार, भँैसेपाटी र खुमलटार गुटले सत्ताको कुर्सी घुमाइरहँदा सीमामा अलपत्र नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्यो । विदेशबाट उद्धार गर्ने बहानामा सरकारले साविकभन्दा तीन गुणा बढी पैसा असुल्यो जसरी उहिले साहुमहाजनले तमसुकमा पाँच सयलाई शून्य थपेर हजार बनाउँथे ।

विदेशबाट आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन नगर्नुको परिणाम कोरोना बस्ती बस्तीमा फैलिएर भुसको आगोझैं भइसक्यो । क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिक हरेक दिन मरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा राज्य हत्यारा भइसक्यो तर हनुमानहरू यो कुरा स्विकार्दैनन् । माथि नै भनिसकें उनीहरूका लागि मनपरेको नेताको आची पनि आहा । अँ साच्ची यतिबेला सरकारले चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गरेको छ । यो अभूतपूर्व एकतासहितको नयाँ आयाम हो तर परिणाम भने अझै पनि होइन र पनि यो उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधनमा देखिएजस्तो यो अभूतपूर्व एकता आगामी दिनमा हुने कूटनीतिक पहलमा समेत प्रकट होस् । र, यस्तोबेला पनि सरकारको समर्थन नगरेर कोरोनाको कुरा गर्ने त अराष्ट्रिय तत्व हुन्छ ।

देश हिटलरतन्त्रबाट चलेको छ । जो जहाँ मरोस् केही फरक छैन शासकलाई । भूकम्पका बेला स्थानीय निकाय नभएर जनताको सेवा गर्न पाइएन भन्ने शासकहरू यतिबेला गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारबाट चाहिँ के गरिरहेका छन् । रामजाने । एउटा राजा फाल्यौं सयौँ राजा पाल्यौं भन्ने उक्ति नै बनिसक्यो । यो महामारीमा वडा–वडाका दलाल र ठेकेदारको सिंहदरबारले के गरिरहेछ खै ?

कोरोना परीक्षण र सुरक्षाका नाममा आरडिटी परीक्षण र क्वारेन्टाइन रोग प्रसारण केन्द्रजस्तै भएका छन् । पाकापुस्ताले भन्ने गर्थे मरेर जाँदा कात्रोमा गोजी हुँदैन । कोरोनाले लाखौं मर्दा नेपालका शासक कात्रोमा गोजी हुने र मरेपछि बोकेर लैजाने जस्तो गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । कोही भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको कविताले भोक र रोगले आक्रान्त एक मजदुर युवती र उनका सन्तानको पेट भरिन्न र गुहार माग्छिन् । जागिर खोसिएको नौजवान युवाको रासन पानी बन्द हुन्छ र आफैँलाई आगो लगाउँछ ।

अमुक नेताको आशीर्वाद पाएर सत्तामा पुगेकाहरूबाट जनताको पक्षमा कामको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ । चोरबाटोबाट मन्त्री भएकाहरूलाई न संकटको अन्दाज छ न त सरोकार नै ! दुई महिना नागरिकको कमाइ बन्द गराएर कर बुझाउन दिइएको अल्टिमेटम र चकलेटको करसँग मन्त्रीज्यूको सम्बन्ध स्वार्थ के हो भनिरहनु परेन । भारी बोकाउने गथाको पेट भर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आसेपासेले किन दिन्नन् होला ? मन्त्रीज्यूको बजेट बाकसबाट सरकारी स्कुल निजीले चलाइदिनुपर्ने उर्दी आउँछ । सम्बन्धित मन्त्री न बोल्न सक्छन् न त बोलेको तरिका पु¥याउँछन् ।

सरकारको स्वास्थ्यमा खर्च विवरण देख्दा विश्व स्वाथ्य संगठन नै दंग होला यति शक्तिशाली मुलुक देखेर । १० अर्बको खर्च कागजमा देखाउने सरकार हिसाब खै ? जनता त उपचारै नपाएर मर्दै छन् । कसको औषधोपचारमा खर्चियो मन्त्रीज्यू अर्बौं बजेट ? मुलुकले आस गरेका मान्छेबाटै निराशा मात्र पाइरह्यो । मन्त्रीज्यू, कानुन हुँदै स्वास्थ्यमा पुगेर जनतामाथि खेलवाड गर्नुभन्दा राजीनामा दिए यहाँको शिर उचो हुनेथियो ।

भारतमा ७८ जना संक्रमित हुँदा नेपालमा २ जना थिए । आजसम्म भारतको तथ्यांकमा २ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । नेपालमा झण्डै पाँच हजार संक्रमित हुँदा भारतमा ८ हजार मानिस मरिसके । जनस्तरबाट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको उचित कदम, एमसिसी पारित गराउन नहुनेलगायत विषयमा दबाब चर्को छ । एमसीसीबारे अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाएको सत्तारुढ दलको दोस्रो वरीयताका नेताहरूको सुझाव विपरीत सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएका छन् एमसीसीको पक्षमा यो बुझ्न त्यति कठिन नहोला ।

लकडाउनको विरोधमा भएको व्यापारी आन्दोलन होस् या एमसीसी विरुद्धको अभियान र पिसिआर बढाउ अभियान बालुवाटार घेर्न पुगेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी दमनले सरकारको निकम्मापना उदांगो पारेको छ । सरकार जति ओरालो लाग्दै छ उति क्रूरता प्रदर्शन गर्दै छ । भोको पेटले खानाकै माग गर्छ अरू तपसिलको कुरा भए । सरकार र सम्बन्धित निकायले जनताको भोकोपेटको माग सम्बोधन गरोस् विपद्को घडीमा सरकार वा राज्य भएको महसुस गर्न पाऊन् जनताले ।