करणीको करौँतीले केटा भुतुक्कै

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

केही समयदेखि नेपालको शहर–बजारमा जबर्जस्ती करणीको करौँतीले केटाहरू डामिने क्रम बढेको छ । नायक पल शाहदेखि पछिल्लो समय क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसम्म सो मुद्दामा फसेका छन्, फस्दै छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नायक शाहको मुद्दाका क्रममा अदालतमा पीडितले प्रतिकूल बयान गरी करणी नै नभएको भनेबाट आफूखुशी काम भएको अन्तर्यबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालको फौजदारी संहिता कानुनमा भएको ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई कसैले करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले कतिपय सन्दर्भमा युवा–युवतीबीच सहमतिमा भएका करणी लिने–दिने कार्यले पछि अर्काे मोड लिएमा वा आफ्नो चाहनाअनुसार नभएको खण्डमा जबर्जस्ती करणीमा उजुरी जाने क्रम बढेको घटनाक्रमले देखायो ।

नेपालको कानुनी प्रबन्धको कारणले गर्दा जबर्जस्ती करणीमा अनेकौं सामाजिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या थपिँदै गएका छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाले करणीसम्बन्धी कार्यमा आफूहरू राजीखुशीले संलग्न भएकाहरूबीच समेत सामान्य असमझदारी हुनेबित्तिकै जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गर्ने प्रचलन बढेकाले करणीको करौँतीले केटाहरू ठाउँको ठाउँ भुतुक्कै हुँदै छन् । कानुनले १८ वर्षसम्मका महिलालाई ‘नाबालिका’ भनेकाले समाजमा यस्ता समस्या थपिँदै गएका हुन् । यसअघिको मुलुकी ऐनमा १६ वर्षसम्म रहेकोमा वर्तमान मुलुकी संहिताले १८ वर्ष बनाएपछि अनेकौं समस्या थपिँदै गएका छन् । शहर–बजारको पौष्टिकयुक्त खानपान, औषधि विज्ञानमा आएको चमत्कार र विश्वव्यापीकरणका कारण आएका अनेकौं प्रभावले युवा–युवती सामान्यतयाः १४ वर्ष नपुग्दै यौनको लागि परिपक्व वा तयार देखिने गरेको तर कानुनले १८ वर्ष तोकेकाले पनि समस्या आएको हो । त्यति मात्र होइन, खानपान र औषधि विज्ञानको कारण पेटमा बच्चा आएदेखि नै तौल, विकास र स्वास्थ्य स्थिति बलियो हुँदै जाने कारण बालक–बालिका जन्मँदै बढी तौलको हुने हुँदा १३–१४ वर्षमै यौनको लागि तयार हुने गरेका छन् । यस अर्थमा पनि कानुनले तोकेको १८ वर्षे उमेर अव्यावहारिक र नमिल्दो देखिन्छ । यसैअनुसार विवाहको उमेर पनि घटाउनुपर्ने खाँचो बढेको हो । अब विवाह गर्ने उमेर २० बाट १६ मा झार्नुपर्ने अवस्था छ । देवानी संहिता ऐनको दफा ७० मा भएको २० वर्षको विवाह उमेरलाई झारी १६ गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

अघिल्लो पुस्ताको कुरा सुन्ने हो भने उहाँहरूमध्येका धेरैको विवाह १२–१३ वर्षअघि नै अर्थात् रजस्वला नहुँदै हुन्थ्यो । तीमध्ये धेरैको आधा दर्जनभन्दा बढी बच्चाबच्ची जन्मिए । त्यस्ता बुबा–आमा अहिले पनि दैनिक जीवनमा क्रियाशील नै देखिनुहुन्छ । यसर्थ बदलिँदो समाज, औषधि विज्ञान, खानपान, व्यक्तिवाद र निजी स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र शारीरिक आवश्यकता आदिको कारणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने संहिता ऐनको दफा २१९ को (१) मा उल्लेख भएको उमेर १८ को नाबालिकालाई १४–१५ वर्षमा झार्नुपर्ने भयो । साथै, विवाहको उमेर पनि १६ नै गर्नुपर्ने खाँचो छ । विवाहको उमेर बढी अर्थात् २० राख्दा सोभन्दा ४–५ वर्षअघि नै युवा–युवती शारीरिक हिसाबले यौन सम्पर्कका लागि परिपक्व भइसक्ने भएकाले उनीहरूको आफ्ना शारीरिक–मानसिक चाहना र इच्छापूर्ति गर्दा कानुनले मूलतः युवालाई चाहिँ फसाउने वा दण्डित गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु जरूरी छ । आफूखुशी रमाइलो मान्दै यौन व्यवहार गर्ने अनि पछि युवकले जबर्जस्ती करणी ग¥यो भनिदिँदा केटाले चाहिँ वर्षौं जेल सजायँँ भोग्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ । यो पूरै अन्यायपूर्ण छ । यसमा नेपालको कानुनले पूरै विभेद गरेको छ ।

अर्काेतर्फ प्रकृतिवादी विचारधाराले यौन सम्पर्क गर्ने कुरालाई जैविक र मानवीय आवश्यकता भन्दै आफूलाई चाहेको वा लागेको व्यक्तिसँग सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सोही कारण कतिपय स्थानमा नांगै हिँड्न पाउनुपर्ने भन्ने अभियानसमेत थालिएका छन् । अभियानकै रूपमा पनि स्वतन्त्र यौन (सेक्स फ्रि) देखि नांगै अभियान (न्याकेड मुभमेन्ट) समेत चल्दै आएका देखिन्छन् । अर्थात् सेक्स वा यौन मानिसको आफ्नो प्राकृतिक, जैविक र स्वतन्त्र चाहनाको कुरा भएकाले कानुन बनाएर अनावश्यक रोक लगाउनु आवश्यक नभएको भन्ने मत युरोप–अमेरिकामा बलियो भएको छ । मानिसको निजी स्वतन्त्रता, चाहना, मानव अधिकारको व्यापक र फराकिलो अवधारणा आदिको दृष्टिकोणबाट पनि विकसित समाजमा यौन सम्पर्क गर्ने कुरालाई निजी स्वतन्त्रताको विषय बनाउने गरिएको हो ।

मानवअधिकारको व्यापक व्याख्या र परिभाषाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि कसैलाई १६ वर्षमा वा १५ वर्षमा यौन सम्पर्क गर्ने चाहना भयो र केटाकेटी दुवै आपसमा राजीखुशी भए भने त्यो मानवीय आवश्यकताको निजी कुरामा रोक लगाउने अधिकार संसदलाई कसले दियो ? संसदको दुईतिहाईले पनि प्राकृतिक रूपमा आएका कुरामा रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन र लागू गर्नै सक्दैन । विश्वमा यस्ता थुप्रै घटना र मुद्दामा अदालती वा न्यायिक व्याख्या भएका छन् । जहाँ संसदको दुई तिहाईले बनाएको कानुन पनि मानवअधिकार र मानवीय स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाइएकाले खारेज भएका छन् ।

विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण देखिन्छन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ‘होलिङ वर्थविरुद्ध पेरी’, २०१३ को मुद्दामा राज्य सरकारको संसद्को दुई तिहाइले ‘सेम सेक्स म्यारिज व्याण्ड’ गर्ने कानुन बनायो । सो कानुन मानवअधिकार र मानवीय स्वतन्त्रता तथा प्राकृतिक हिसाबले मानिसले जन्मँदै लिएर आएको जन्मसिद्ध स्वभाव, अधिकार र चाहनामाथि रोक लगाएको भन्दै सेम सेक्स म्यारिज (समलिंगी विवाह) गर्ने पेरी भन्नेले त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । अनेकौं तर्क–वितर्क आए । अन्तमा अदालतले मानिसको प्रकृतिप्रदत्त अधिकार र मानवीय स्वभावमाथि रोक लगाउने गरी संसद्को दुई तिहाइले पनि कुनै कानुन बनाउन सक्दैन भन्ने व्याख्या गर्दै संसद् निर्मित सो कानुन खारेज गरेको थियो । यसरी मानिसको जैविक आवश्यकतामाथि अनावश्यक रोक लगाउने गरी बनाइएका र बन्ने कानुनले मानवअधिकार हनन गर्छन् । नेपालको देवानी संहितामा भएको विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन र अपराध संहिताको १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक हुने भन्ने कानुनी प्रबन्ध यस दृष्टिले पूरै मिल्ने देखिन्न । यही कानुनी प्रबन्धको कारण नेपालमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने आक्षेप वा आरोप लगाउने वा मोलतोल गर्ने प्रचलन तथा संस्कृति बढिरहेको देखिन्छ । जेल सजायँ घटाउने र अभियोग झुटा ठहरे केटालाई हुने जेल सजायँको आधा कैद केटीलाई पनि तोक्नुपर्छ । नायक पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भइरहेको कारबाही, तरिका, व्यवहार, गतिविधि, क्रिया, सोच तथा व्यवहार हेर्दा त्यो प्रबन्ध गर्नै पर्ने प्रष्ट झल्कन्छ ।

कानुनमा भएको कडा प्रावधानको कारण एकातर्फ केटीले आफ्नो निजी र मानवीय यौन चाहना पूर्ति गर्न सक्ने हुँदैन भने अर्काेतर्फ युवकलाई भने सहमतिमा आपसी चाहना पूर्ति गर्ने क्रममा सजायँ भोग्नुपर्ने अन्यायपूर्ण, असमान र विभेदकारी कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । यसले खासगरी शहरिया समाजमा अनेकौं कानुनी, सामाजिक, नैतिक र व्यावहारिक समस्या निम्तने खतरा टड्कारो रूपमा बढिरहेको छ । कानुनकोे यही कडा प्रबन्धको कारण समूहमा योजना बनाउने वा एक्लै पनि निजी चाहना र गुप्त इच्छा पूर्ति नहुँदा सहमतिमा भएका प्रकृति प्रदत्त यौन क्रियाकलाप एउटा गम्भीर अपराधमा परिणत गराउने प्रचलन बढ्न थालेको हो । करणीको करौँतीले चिर्दा केटाहरू भुतुक्कै हुन थालेका हुन् । यही कारण क्रिकेटर सन्दीप समयमा नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । उनी नेपाल आएपछि कानुनको साँङ्लोमा बाँधिने अवस्था छ । यसरी कतिबेला कुन केटीले कसलाई कुन खालको जबर्जस्ती करणी वा त्यस्तै आरोप लगाउने हो कुनै टुंगो नहुने भएकाले समाजमा मानवीय सम्बन्ध पनि शंकाको घेरामा धकेलिएको छ । करणीको विषालु करौँतीले शहरमा केटाहरू भुतुक्कै हुँदै छन् । नेपाली समाजमा यो डरलाग्दो भएर आएकाले अब कानुननै संशोधन गर्नु अनिवार्य भएको हो ।