सरकारी ढुकुटी सुरक्षित
अत्यावश्यक सेवा भनेर लकडाउनमा पास दियौँ । आ–आफ्नो काम पनि गर्नुभयो । अनि, करचाहिँ तिर्ने कि नतिर्ने भनेर किन मुखामुख गर्नुहुन्छ ?
कोभिड– १९ को महामारी बीच पनि आर्थिक सम्भावनाको खोजीमा संसार लागिरहेको बेला नेपालले एउटा चमत्कार गरेको छ, कर असुलीमा ।
चैत ११ देखि असार १ गतेसम्म देश पूरै ठप्प छ । हरेक प्रकारका सेवा, व्यापार, व्यवसाय र गतिविधि शून्यप्रायः स्थितिमा छ । तर, जसोतसो देशले करचाहिँ उठाएरै छाडेको छ ।
यो महामारीमा कर तिर्नेको संख्या पक्कै पनि कम छ । तर,करको मात्रा भने बढी असुलिएको छ ।
देशका ठूला करदाता हुन्, नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरणहरु ।
यीसहितका ठूला करदाताहरुले तिरेका करका कारण देश आर्थिक शून्यताको खतराबाट मुक्त भएको हो ।
यी करदाताले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकरको अग्रीम कर तिरेका छन् ।
उदाहरणका लागि विद्युतको नाफा गएको चैतसम्ममा ८ देखि १० अर्ब थियो । विद्युत प्राधिकरणले चैतमा तिर्ने तेस्रो किस्तामा २ देखि साढे २ अर्ब आयकर तिरिसक्यो ।
यो कामका लागि अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना रात–बिहान नभनी खटिए ।
उनले भएजति ठूला करदातालाई आमनेसामने राखेरै कुरा गरे ।
यसो हुँदा ठुल्ठूला सरकारी ठेक्का पाउने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अग्रीम पेश्कीस्वरुप साढे ६ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा सो रकम जम्मा गराइयो । त्यो पछि फिर्ता हुने रकम हो । तर, राष्ट्रिय ढुकुटीमा तत्कालको गर्जो भने उक्त रकमले टार्छ ।
ठूला करदाता कार्यालयमा कूल राजस्वको ८० प्रतिशत एउटै फर्मले व्यहोर्छ । देशमा जम्माजम्मी करिव सात सय ठूला करदाता छन् । मध्यमस्तरीय करदातामा पनि त्यति नै छन् । सरकारले तिनलाई पनि कर तिराएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग, आत्मनिर्भर,स्वरोजगारमू
फरक यति मात्रै हो कि, बजार खुल्न पाएको छैन । कारोबार हुन पाएको छैन । र, उनीहरुले त्यसबापतको आयकर तिर्ने अवस्था छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष (असार मसान्तमा सकिने) मा सरकारले गरेका केही कडाइको परिणामअनुसार, देशमा आयकरदाताको संख्या ११ लाखले बढेको छ ।
सरकारले प्यान नम्बर अनिवार्य गर्दाको परिणाम हो यो । व्यवसायिक तथा सक्रिय करदाताको संख्या दुई लाख थियो । प्यान अनिवार्यले त्यो संख्या बढ्दा २४ देखि २६ लाख करदाता थपिएका छन् ।
प्रदेशको पिरलो
सबभन्दा समस्यामा त विभिन्न प्रदेशका सांसदहरु परेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्ता सांसदलाई दिइएको पूर्वाधार विकास बजेट खर्चै भएको छैन ।
त्यस्तो हुँदा ७०–८० प्रतिशत बजेट फिर्ता हुने सम्भावना छ ।
कतिपय प्रदेश सांसदमार्फत निकासा भएका त्यस्ता रकममध्ये कामको सम्झौता भइसक्यो । तर,रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमै छ ।
यो स्थितिका कारण कतिपय प्रदेशले यसचोटि बजेटमा त्यो शीर्षक नै राखेनन् ।
ती खर्चका विवरणबारे वैशाख–जेठमै कोलेनिकालाई सूचना दिइएको हुन्छ । यदि त्यसरी सूचना गएको भए रकम रहन्छ । नत्र, फर्किएर फेरि प्रदेश सरकारमै जान्छ ।
अहिले फर्किने खतरामा रहेका त्यस्ता रकम जोगाउनका निम्ति प्रदेशका सांसदहरु सिंहदरबार घेर्न खोज्दै छन् । तर, उपाय छैन ।
किनभने, संघीय सरकारको बजेट आइसकेको छ । यदि त्यस्ता रकम जोगाउने हो भने पनि आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेख हुनुपर्छ ।
छूटको फाइदा
सरकारले यसचोटि व्यवसायीलाई दिएको सुविधा हो,व्याजमा २ प्रतिशत छूट ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्यो, अत्यावश्यक सेवा भनेर लकडाउनमा तपाईंहरुलाई पास दियौँ । आ–आफ्नो काम पनि गर्नुभयो । अनि,करचाहिँ तिर्ने कि नतिर्ने भनेर किन मुखामुख गर्नुहुन्छ ?
यति भनेपछि शनिबारसमेत बैंक खोलेर आर्थिक कारोबार चलिरहेको छ ।
यदि कोभिड–१९ को महामारी चुलिएछ र फेरि अर्को दुई–तीन महिना चर्को लकडाउन नै गर्नुपर्ने भएछ भने पनि सरकारी ढुकुटीलाई भने सुरक्षित पारिएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू