डलर छानबिनमा राष्ट्र बैंक लगलग

कात्तिकदेखि लकडाउन अघिसम्म मात्र झण्डै १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १० करोड भन्दाबढी रूपैयाँको ब्याज आम्दानी गुम्न पुगेको छ ।

दशौं लाख अमेरिकी डलर ब्याज आम्दानी बेफ्वाँकमा गुमेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक छानबीन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झारा टारेर जवाफ पठाएको बुझिएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य र निर्देशक निभा श्रेष्ठको सन्की र मनमौजी कार्यबाट सरकारको ढुकुटीमा झण्डै १० करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी गुमेको हो ।

सो सम्बन्धमा ‘छानबीन गरी यथार्थ जानकारी गराउन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैशाख २६ गते निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकले छानबीन नै नगरी आरोपित शाक्य र श्रेष्ठले लटरपटर भाषामा गभर्नरलाई बुझाएको ‘जिकीर’ मा लेखिएका आधारहीन बुँदालाई नै ‘छानबीन’ भन्दै जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘यथार्थ जानकारी’  गराइएको उच्चस्रोतले बताएको छ ।

बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम १५६ मा ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक ठानेमा कुनै कर्मचारीमाथि लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा गभर्नरको स्वीकृति लिई जाँचबुझ गराउनसक्ने’ व्यवस्था छ । तर, विदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी गुमेको विषयमा खासै चासो नदेखाएपछि बैंकले उक्त विषयमा छानबिन नै आवश्यक नठानेको अर्थ लगाइएको छ ।

सोही विनियममा लेखिएको छ ‘जाँचबुझ गर्नेले सबुद प्रमाण अध्ययन गरी उपयुक्त सजायको ठहरसहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले विनियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार छानबिन गरी यथार्थ जानकारी गराउन दिएको निर्देशनलाई समेत बैंकले आवश्यक नठानेको वा नटेरेको देखिनआएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि बैंकले धेरैवटा घटनामा छानबिन गर्न सोही विनियम प्रयोग गरेको कानुन महाशाखाको दाबी छ । कतिपय अवस्थामा बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले समेत छानबीन गरेका छन् । हालै डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिले नै छानबिन गरेको थियो । तर, शाक्य र श्रेष्ठको मिलेमतोमा राज्यकोषको आम्दानीमा करोडौं रूपैयाँको असर परेको समाचार सार्वजनिक हुँदापनि बैंकले छानबिनमा रुची नदेखाएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त घटनाको ‘छानबिन गरी यथार्थ जानकारी गराउन’ दिएको निर्देशनलाई बैशाखको अन्तिम साता गभर्नरले नियमित पत्राचारमा झैं तोक लगाएर सोझै बैंकिङ्ग कार्यालयमा पठाइदिएका थिए । शाक्य र श्रेष्ठले पनि बनावटी कुरो, विवादास्पद निर्णय र मनगढन्ते फेहरिस्त तयार गरी जेठ दोस्रो साता गभर्नरलाई बुझाएका हुन् । त्यसबीचमा अर्थमन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत डलर काण्डमा चासो देखाउँदै बैंकमा पत्र पठाएको बुझिएको छ ।

डलर काण्डमा जोडिएका इतर विचारधाराका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा वामपन्थी सरकार र उसले नियुक्त गरेको नयाँ गभर्नरले रिसइवी साँधेको अर्थ लाग्ने भएपछि बैंकले गुपचुपको शैली अपनाएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैले शाक्य र श्रेष्ठको झुटको पुलिन्दालाई नै छानबीन पछिको ‘यथार्थ जानकारी’ भन्दै बैंकले जेठ १६ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । अन्ततः उक्त तदर्थवादी ‘यथार्थ जानकारी’ ले राज्यकोषमा गुमेको १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ब्याज आम्दानीलाई ‘सुको’ गुमे बराबरको अर्थ लगाएको छ ।

बैंकले नियमित रूपमा सिंगापुरस्थित सीआईएम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा पाँच महिनासम्म नपठाएपछि काठमाडौंमै थुप्रिएको हो । झण्डै ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा काठमाडौंमै थुप्रिएपछि लाखौं अमेरिकी डलर बराबरको ब्याज आम्दानी स्वतः गुम्न पुगेको छ । कानुनतः राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारकै ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

बैंकले वर्षौंदेखि आफूकहाँ जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हप्ताको दुई पटक सिल्क एअरमार्फत् कार्गो गरेर सिंगापुर पठाइरहेको थियो । तर, नरेश शाक्य गत असारमा सरुवा भएर आएपछि बैंकिङ्ग कार्यालयले सो कार्य रोक्न विभिन्न बहानामा अड्को थाप्न थालेको सम्बद्ध कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

सिल्कको उडान समयलाई दोष दिँदै गत कात्तिकदेखि लकडाउन अघिसम्म सिंगापुरस्थित सिआर्ईएम बैंकमा नपठाउँदा ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा यहिँ थुप्रिएको हो । लकडाउनपछि उक्त रकम बढेर झन् धेरै भएको छ । कात्तिकदेखि लकडाउन अघिसम्म मात्र झण्डै १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १० करोड भन्दाबढी रूपैयाँको ब्याज आम्दानी गुम्न पुगेको छ । बैंकले वर्षौंदेखि दैनिक आवश्यकताको निम्ति बढीमा पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको नगद विदेशी मुद्रा मात्र मौज्दात राखेर सिंगापुर पठाउँदै आएको थियो ।

शाक्य र श्रेष्ठले गभर्नरलाई बुझाएको विवरणमा सिल्कको उडान राती हुन थालेपछि सुरक्षाको कारण आफूहरूले डलर पठाउन रोकेको बताएका छन् । साथै,गत कात्तिकदेखि राष्ट्र बैंक र सीआईएम बैंकबीचको सम्झौताको म्यादसमेत सकिएकाले पनि रोकेको बताएका छन् । आफैंले भनेका ती कार्यको बिरुद्ध हुनेगरी उनीहरूले विवरणमा लकडाउनअघि विदेशी मुद्रा नियमित रूपमा सिंगापुर बैंकमा पठाएको दाबी पनि गरेका छन् । शाक्य र श्रेष्ठको सम्पादन नगरिएको आत्मकथाजस्तो देखिने सो विवरणमा लकडाउनको कारणले रोकिएको तर, हवाई उडान सुचारु भएपछि पुनः पठाइने व्यहोरासमेत लेखेका छन् ।

विवरणमा उल्लेखित चारवटा फरक धारणाबाट गत कात्तिकदेखि चैतको पहिलो सातासम्म बैंकले विभिन्न बहानामा रकम नपठाएको स्पष्ट हुन्छ । किनकि, उनीहरूले सिल्क एअरको उडान समय परिवर्तन भएपछि रात्रीकालीन समय र जोखिमलाई दोष दिएर रकम नपठाएको बताएकै छन् । तर,सिल्कले कात्तिकदेखि परिवर्तन गरेको रात्रीकालीन उडान समय पुनः दिउँसो परिवर्तन नहुँदै लकडाउन शुरु भएको हो । यसबीचमा उनीहरूले कसरी कात्तिकदेखि चैत १० गतेसम्म नियमित विदेशी मुद्रा पठाए ? सबैभन्दा ठूलो फटाईं र झुठो तथ्य पेश गरेको यहिँबाट देखिन्छ ।

यसबीचमा उनीहरूले कसरी कात्तिकदेखि चैत १० गतेसम्म नियमित विदेशी मुद्रा पठाए ?