कसलाई मान्ने सुरक्षा विज्ञ ?

प्रहरी प्रमुख तथा एआईजीहरूलाई तालुक अड्डा गृह मन्त्रालयले तत्काल मन्त्रालयमै हाजिर गराउन सक्छ । तर,सेनामा त्यो सम्भव हुँदैन । त्यस्तै पर्यो भने उल्टै सेनाले आफ्नो हेडक्वार्टरमै तालुक अड्डाका सरकारी कर्मचारीलाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरिदिन्छ।’

नेपाल प्रहरीका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले सुरक्षा विज्ञको परिभाषा खोजेका छन् । उनको विचारमा स्थापनाकालदेखि मुलुकको आन्तरिक तथा वाह्य सुरक्षामा नेपाल प्रहरी खट्दै आएको छ । अन्तरदेशीय सुरक्षाअन्तर्गत सीमा नाकाको अग्र मोर्चामा पनि सँधै नेपाल प्रहरी बसेको छ । सीमा नाकामा हुने विभिन्न खालका घटनालाई सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरीले नै सम्हाल्ने गरेको छ । पछिल्लो आठ दश वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीले सिमित सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो।

उनका अनुसार मुलुकको घरेलु सुरक्षातर्फ पनि एकल सुरक्षा निकायको रूपमा नेपाल प्रहरी नै देखिएको छ । सँगै सशस्त्र प्रहरी देखिए पनि उसको काम ‘उभिने मात्रै’ रहेको नेपाल प्रहरीको बुझाई छ । आफ्नै अगाडि कुनै झडप वा अन्य कुनै गतिबिधि भएमा पनि समस्या सुल्झाउन नागरिकलाई टाढा रहेको जनपद प्रहरीतर्फ देखाउनुले पनि नेपाल प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षामा आफू मात्र खटिएको महशुस भएको हो । यदाकदा आँखै अगाडि नागरिकबीच हुने झडपमा कसैको टाउको फुटेपनि एउटा सुरक्षा निकाय मुकदर्शक भएर बस्ने अनि अर्को चाहिँ  सुरक्षाको नाममा केही पनि नगरी ‘सुरक्षा विज्ञ’ कहलिएकोमा नेपाल प्रहरीको चित्त दुखेको उनले बताएका छन् ।

हुन त,विदेशस्थित कतिपय नेपाली दूतावासमा रहने सुरक्षा सहचारी सबै नेपाली सेनाका अधिकृतहरू हुन् । विश्वमा विभिन्न स्वरूपका बहुराष्ट्रिय अपराधहरू क्रमशः बढेको बढ्यै छन् । तर, सुरक्षा विज्ञ कहलिएको निकायले त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याएको विषयमा कसैले पनि भेउ नपाएको ती अधिकारीले बताएका छन् । साथै, त्यस्ता सहचारीले मुलुकको आन्तरिक तथा वाह्य सुरक्षालाई मजबुत तुल्याउन तर्जुमा गरिएको नीतिमा पुर्याएको योगदान बारेमा पनि प्रायः सबै बेखबर रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपालका धेरैवटा दूतावासमध्ये नयाँ दिल्लीमा मात्र आफ्नो प्रतिनिधि राखिएकोमा नेपाल प्रहरीले दुःखेसो पोखेको छ । त्यहिपनि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतलाई निजामती कर्मचारीको उपसचिव भन्दा तल राखिएकोमा खिन्नता भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र प्रहरी संगठनको शीर उँचो नबनाएको तर जिम्मेवार कसैले पनि त्यसतर्फ न ध्यान दिएका छन् न आवश्यक पहल नै गरेका छन् ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाका सुरक्षा विज्ञहरूले गहन अध्ययन गरेपनि उनीहरूसँग पर्याप्त अनुभव हुँदैन । सबै जर्नेलले विदेशबाट कुनै न कुनै डिफेन्स कोर्ष पूरा गरेका हुन्छन् । उनले त्यही आधारमा विदेशी समकक्षीसँग सम्पर्क समेत बनाउँछन् । अनि बढुवामा समेत त्यही तालिमलाई मुख्य आधार मानिन्छ ।

सेनामा जर्नेल हुन स्वदेशभित्र स्टाफ कलेज कोर्स र विदेशमा डिफेन्स कोर्ष गरेकै हुनुपर्छ । तर, नेपाल प्रहरीमा तालिम र अध्ययनलाई गौण बनाइएको छ । पछिल्लो समय ठूलो पदमा पुग्न तालिम होइन,गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाकडी अनिवार्यझैँ बन्न थालेको छ । यतिखेर गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजीत राईलाई द्वन्द्व विज्ञ भन्ने गरिएको छ । तर उनको द्वन्द्व विज्ञताको दायरा खासै देखिएको छैन ।

तसर्थ, अहिलेको अवस्थामा सरकार र गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई हेर्ने परम्परागत प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ती अधिकारीको धारणा छ । हुन तः प्रहरीको विशेषताअनुसार राज्य र सरकारले उसको सुक्ष्म नियमन गर्नुपर्छ । तर, निजामती कर्मचारीबाट प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने विगतको प्रणाली यतिखेर निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । प्रहरी सेवा मुलुकको सुरक्षा प्रणालीभित्रको एउटा छुट्टै र विशिष्टीकृत सेवा हो । तर, उसलाई नियमन गर्ने निजामती कर्मचारीभित्र आफूहरूले सिकेका विषयलाई नै प्रहरीमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ ।

‘नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको विशेषतालाई केलाउने हो भने प्रहरी प्रमुख तथा एआईजीहरूलाई तालुक अड्डा गृह मन्त्रालयले तत्काल मन्त्रालयमै हाजिर गराउन सक्छ । तर, सेनामा त्यो सम्भव हुँदैन । त्यस्तै पर्यो भने उल्टै सेनाले आफ्नो हेडक्वार्टरमै तालुक अड्डाका सरकारी कर्मचारीलाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरिदिन्छ’ भन्छन् उनी ।

राजनीतिको कुरामा सेनाभित्र कसैलाई पनि राजनीतिक च्यानलभित्र छिरेको वा चलखेल गरेको थाहा पाएमा निमोठी हाल्छन् । सेनाको माथिल्लो तहमा एकाध कसैले लुकिछिपी राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गरेपनि प्रहरीमाझैँ संस्कारको रूपमा विकास भएको छैन । तर, प्रहरीमा राजनीतिक दलका नेताको घरदैलौलाई नै पहिलो विशेषता र कल्चर ठान्ने गरिएको उनी स्वीकार्छन् ।