समाधान यहीँ छ, पार्टी फुटाउनै पर्दैन

प्रम ओली स्वयंले आफूलाई हटाउने प्रपञ्च भएको बताएपछि उहाँको कुर्सी ढलपल गर्न थालेको बुझिन्छ । तर, पछिल्लो चर्को र खरो प्रस्तुतिभित्र समस्याको यथार्थ संकथन वा विरोधीलाई निरस्त गर्ने रणनीतिक चाल जे होस्, दुवै अवस्थामा समस्याको केन्द्रमा उहाँ हुनुहुन्छ र समाधान पनि उहाँसँगै छ । यसलाई नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

नकारात्मक कोणबाट हेर्दा दुई तिहाइको बलिष्ठ सरकार असमयमै संकटग्रस्त हुनु जति अनपेक्षित छ त्यति नै दुःखद छ । अस्थिरता देश, पार्टी र जनता कसैका लागि पनि प्रीतिकर हुन्न । कोरोनाले हामीलाई पनि अँचेट्दै ल्याएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र घुँडा टेक्ने स्थितिमा पुगेको छ । कैयौं घटना क्रमले प्रमका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताका नारा जोकजस्तै सुनिन थालेका छन् । सरकारले एक से एक उत्साहवद्र्धक योजना र कार्यक्रम नल्याएको होइन तर माफिया र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा ती सबैबाट ब्याकट्रयाक भएपछि उल्टो थप बदनामी मात्र हात लागेको छ ।

सरकारका हरेक काम आन्तरिक सहमति र पार्टी निर्णयको बर्खिलाप एकलौटी हैकमवादी देखिएका छन् र बाम ओरिएन्टेसनकै देखादेखी खिल्ली उडाइएको छ । समाजवादको कल्पना त दृश्यमै छैन ! अझ अभिव्यक्तिका अतिशयोक्तिले पनि प्रम ओलीको भावलाई बंग्याएर शब्दशब्दलाई जनस्तरमा हाँस्यास्पद बनाउने तप्काले सबै मर्यादा नाघेर रेला गर्न पाइराखेकै छ । उता, अनुचित हठ, जनअपेक्षाको उपेक्षासँगै अन्तरपार्टी सन्तुलन कायम गर्नमा प्रम ओलीका निश्चित कमजोरी पनि देखिएका छन् । सरकारलाई समस्या केही छ भने त्यसको कारक तत्व उहाँका यिनै प्रवृत्ति मात्र हुन् । तर, अझ दुःखद कुरा त यही हो कि उहाँ आफ्ना हितैषी र शुभेच्छुकका समेत उपयुक्त सल्लाहलाई ग्रहण गर्न र भनौं भने सुन्नसम्म तयार हुनुहुन्न, सानो कोटरीको रिपोर्टिङसँगै आत्मरतिमा मग्न हुनुहुन्छ । बोली र व्यवहारमा थोरै मात्र तादात्म्य खोज्ने हो भने समस्या केही पनि छैन तर त्यतातिर उहाँ हेर्नै चाहनुहुन्न । बरु शक अब्जर्भरको रूपमा एमसिसीको पुच्छर समातेर यसैलाई समस्या समाधान र शक्ति सन्तुलनको अस्त्र बनाएको देखिन्छ । यो नितान्त गलत र आत्मघाती छ ।

एमसिसी नेपालको कायाकल्प गर्नलाई आउन लागेको हुँदै होइन । यसमा विकासशील मुलुकलाई औपनिवेशिक अवस्थामा पु¥याउने र त्यहाँका श्रोतसाधनमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने साम्राज्यवादी नियत प्रष्ट छ र अमेरिकी सुरक्षा चासोमा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाएर यसलाई अगाडि बढाइएको छ । बुँदागत हेर्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियोग वा निकाय बनाइने र एमसिसीका प्रावधान बाझिएमा नेपालको कानुन अमान्य भई प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेगरी यसलाई नेपालको सम्प्रभुता, सरकार, देशको संविधान र कानुनभन्दा माथिको हैसियत दिइएको छ र सरकारले आफ्ना कार्यकारी अधिकार परित्याग गर्नेछ भनिएको छ ।

अझ यसका काम कारबाहीको लागि अमेरिकाले कुनै दायित्व बहन नगर्ने र एमसिसी वा अमेरिकी सरकारका मौजुदा वा निवर्तमान पदाधिकारी जो कसैबाट नेपाली नागरिकको चोटपटक वा मृत्यु हुँदा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने, नेपालको कुनै अदालतमा यसबारे प्रश्न उठाउन नपाइने भनिएको छ । एकपटक अनुमोदन भइसकेपछि पुनः संसद् वा नेपाल सरकारबाट परिमार्जन वा संशोधन गर्न नमिल्ने बनाई मुलुकको हातखुट्टा बाँधेर, मुख थुनेर निरीह र विलकुल असहाय बनाउने गरी आएको यस्तो राष्ट्रिय हितविपरितको सम्झौतामा उहाँ किन मरिहत्ते गर्दै हुनुहुन्छ ? अचम्म लाग्छ । सन्दर्भगत कुरामा जाने हो भने पनि अमेरिकी अधिकारीहरूकै स्विकारोक्ति र हालै मात्र राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘हाम्रो पैसाको लाभग्राही कुनै पनि देश विश्वराजनीतिमा हाम्रो लाइनमा उभिनुपर्छ’ भनेको अवस्थामा यो अमेरिकी स्वार्थलाई प्रोमोट गर्न ल्याइएको पोलिटिकल स्ट्राटेजिक टुल रहेछ भन्ने छर्लंग छ । कैयौं देशले आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउने यस्तो कम्प्याक्ट, इन्कार गरेका छन् र लागू भएका देशका अनुभव पनि बहुत तीता छन् । के हामी असंलग्न परराष्ट्रनीति छाडेर विश्व राजनीतिमा अमेरिकी ध्रुवतिर जान मिल्छ ? देशको संविधान र भूराजनीतिक अवस्थाले यस्तो छुट दिन्छ ?

त्यसो हुँदा प्रम ओलीजीमा एमसिसीले शक्ति सन्तुलनलाई सहयोग गरी समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने लेस मात्र पनि भ्रम छ भने यसबाट समयमै मुक्त हुनुमै कल्याण छ । अमेरिका कहिल्यै कसैको भएन र हुँदैन, बरु यसले उहाँसँगै सिंगै नेकपाको सधैँका लागि राजनीतिक अवशान गराउने पक्का छ । यो मोहबाट मुक्त नहुनेको भविष्य छैन ।

अब सकारात्मक पाटो खोलौं । नेपालले आजसम्म बोल्न नसकिराखेको र इतर दलहरू सत्तामा हुँदा कल्पनासम्म गर्न नसकिने स्थितिमा तमाम षड्यन्त्र र अवरोध पार गर्दै संविधान संशोधनमार्फत हाम्रो गुमेको भूभाग समेटेर नक्शा जारी हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । अब आफ्नो भूमिमाथि हकदाबी कायम गर्ने लडाइँमा नेपालको आवाज औपचारिक दर्ज भएको छ र एउटा मुकाम हासिल भएको छ । उत्तरतर्फ पारवहन सन्धि र नागरिकताको पछिल्लो अडानले प्रम ओलीलाई राष्ट्रियताको च्याम्पियन र प्रवक्ता बनाइदिएको छ । नेपालमा अस्थिरताको खेती गर्ने विदेशी र स्वदेशी प्रतिक्रियावाद अत्यन्त कुपित भएको र उहाँलाई घात लगाएर बसेको यसै पनि बुझ्न कठिन छैन । यसो भए पनि आफ्नो घर बलियो बनाउने हो भने अल्टेरियर मोटिभ जति उफ्रिए पनि प्रम ओली र उसको सरकार बिल्कुल अभयको स्थितिमा छ, सुरक्षित छ । अनि घर बलियो बनाउने सूत्र पनि कहाँ अप्ठ्यारो छ र ? आफ्नो प्रवृत्तिगत अहंकारलाई थोरै कम गरेर एकताको समझदारी र पार्टी निर्णयलाई पालना गरे पुग्छ । अहिलेको समय असामान्य हो र असामान्य समयले असामान्य धैर्य, कुशलता र दूरदृष्टिको माग गर्छ । अहंकारले आफैँलाई भुइँमा थेचार्छ मात्र, कहीं पु¥याउन्न । नाविकको कुशलता भनेकै आँधीवेरीका बीचबाट जहाजलाई सकुशल गन्तव्यमा पु¥याउनु हो । म दुई तीहाई सामर्थ्यको सरकार प्रमुख हुँ भन्ने स्तोत्रपाठले सधै काम गर्दैन ।

यति कुरामा सुधार गर्ने हो भने पार्टीभित्र न उहाँका कोही आलोचक छन् न कसैले उहाँलाई अपदस्थ गर्ने सोच राख्छन् । कोही त्यस्तो रहेछ भने पनि उसले बुझ्नुपर्छ कि अहिले प्रम ओलीको बहिर्गमन इण्डो पश्चिमाको जित, नेपाल र नेपालीको हार हो । यस्तो बेमौसमी रमिता देखाएर सबै कलंक र अपजशको भारी बोक्न कोही अगाडि सर्नेछैन । रहेछ कोही भने त्यो कमजोरी हो र उसको पतन अटल छ । तर यही तर्क समाएर प्रम ओलीले स्वेच्छाचारी बाटो नछोड्ने हो भने उहाँको पतन पनि त्यत्तिकै निश्चित हो । मरता क्या न करता !

अन्तमा एउटै कुरा भन्नु छ, आ–आफ्ना हठका घोडा चढेर पार्टी विभाजनमा जो कोही जाओस् भोलि ऊ सार्वजनिक रूपमा खुला हिँड्न सक्ने स्थितिमा अवश्य हुने छैन ! विज्ञेषु किमधिकम !