दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा के छ ?

आयोगले अनौपचारिक रूपमा सोमबार गरेको कानुनी व्यवस्थाको गहन अध्ययनमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि भेट्याउन नसकेको बताइएको छ । तर, केही स्वतन्त्र कानुनवेत्ताहरूले संविधानमा नलेखिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन तथा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ब्याख्यापछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नसक्ने बताएको तर्फपनि त्यहाँ चर्चा भएको थियो ।

त्यसैगरी, नेकपाको सबै कमिटीले हटाउने निर्णय गरेपनि उनले उक्त निर्णय अटेर गरेर पदबाट राजीनामा दिएनन् भनेपनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाइरहने अवस्थासमेत आयोगले गरेको छलफलमा निकालिएको छ । किनकि संसदीय दलको नेताबाट कि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पार्टीको संसदीय दलको बहुमतले हटाएको अवस्था हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री हटाउने सजिलो माध्यमचाहिँ  संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर पारित गराउनु हो । तर, २५ प्रतिशत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेमा जुनसुकै बेला छलफल र निर्णय गर्न सकिए तापनि भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्याको गाँठी कुरो नै त्यहिँ अड्किएकाले अविश्वासको प्रस्ताव सोचेझैँ दर्ता हुननसक्नुको कारण त्यहि भएको आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सम्मिलित छलफलमा उठेको थियो ।

बहालरत प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन पुनः उही पार्टीको अर्को नेताको नाम प्रस्ताव गर्दा हटाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री पनि पक्कै हात बाँधेर चुप बस्दैन । उसले सबै हतकण्डा प्रयोग गर्छ र परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने भएकाले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु त्यत्ति सजिलो नभएको उनीहरूको ठहर छ ।

राजपा र समाजवादी एकीकरणको लागि आयोगले सनाखतको काम सिध्याएको छ । आयोगले कानुनभित्र रही यसअघि दर्ताको लागि पेश भएको नेकपा एमाले दर्ताको प्रक्रिया पनि ४५ दिनभित्र सक्ने बताएको छ ।