हतारको निर्णय, फुर्सदको पछुतो नहोस्

केही समयदेखि नेकपाभित्र कुनैपनि बैठक नराख्ने, आफ्नै निवासमा राखिहालेमा घरमुली नै अनुपस्थित हुने, आइहाले पनि वीचैमा छाडेर हिंडिदिने र पछि बैठकको निर्णय मान्दिन भन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल, त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको यो चालले नीति, सिद्धान्त र व्यवहारलाई कता धकेल्दै छ ? यसले पार्टीको अर्थ राख्दैन भन्ने व्यापक गुनासो पाइन्छ ।

अध्यक्षले नै नमानेपछि अरुले पार्टीको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई किन मान्नुपर्ने ? अरुले चाँहि जरुरी काम छाडेर पनि बैठकमा किन बस्नुपर्ने ? सरकार प्रमुख नियममा नचलेपछि ब्युरोक्रेसीले किन टेर्ने, कसलाई टेर्ने ? यस्तो अवस्थामा पार्टी जीवित छ भने उसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ । चुप लागेर बस्ने हो भने पार्टीको आवश्यकता नै नपर्ने अधिकांश नेता बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको स्वस्थता र सजिलोको लागि भन्दै सरकारी निवासमै बैठक राख्ने गरिएको छ । तर, उहाँ मन लागे आउनुहुन्छ, नलागे आउनुहुन्न । मन लागे बैठकमा बस्नुहुन्छ, नलागे एउटा बिंगा लगाएर बाहिरिनुहुन्छ । सञ्चो छैन भनेर निस्केपछि आराम गर्नु त कता हो कता, अस्पतालमा भर्ना भएका अनशनकारी भेट्न पुग्नुहुन्छ । यी सबै घटनाबाट पार्टी बैठकलाई स्वयं अध्यक्षले तिरस्कार गरेको अर्थ लागेको छ ।

बैठकमा सहभागिताको लागि आमन्त्रण गर्दा ‘सडकछापहरूले बोलाउँदैमा आउनुपर्ने म को हुँ ?’ भन्ने शैली प्रस्तुत गरेपछि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कुन संस्कार झाँगिँदै छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो रवैयाले माधव नेपाल तथा प्रचण्ड समूहको सामुन्ने रहेका विकल्पहरूलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । वहाँहरूसँग विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले जे गरेपनि स्वीकारेर टुलुटुलु हेर्ने वा पार्टी प्रणालीबाट गम्भीर निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

उता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले आफूलाई मात्र महाधिवेशनबाट निर्वाचित म्याण्डेटप्राप्त अध्यक्ष दावी गर्दै आउनुभएको छ । तर, पाँच वर्षे महाधिवेशनको म्याण्डेट पोहोर ०७६ असारमै सकिएको छ । त्यसो हो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्य सबै पदाधिकारी पनि म्याण्डेटप्राप्त नै हुन् । स्वयं प्रचण्ड पनि तत्कालीन एमाओवादी पार्टीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईलगायत पदाधिकारी निर्वाचित नै हुन् । यस्तो अवस्थामा कसरी आफूमात्र म्याण्डेटप्राप्त अनि अरुचाहिँ ‘डेट एक्स्पायर्ड’ भए ?

एकछिनलाई नयाँ तर्क पनि गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूझैँ तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशन (भृकुटीमण्डप) बाट निर्वाचित अन्य पदाधिकारीले गर्ने निर्णय मान्न तयार हुनुहुन्छ ? अहँ, हुनुहुन्न । किनभने वहाँको शब्दकोषमा यतिखेर आफू मात्रै बैध अरु सबै भुसुना भन्ने उल्लेख छ । आफूलाई जे अर्थ लगाउँदा फाइदा हुन्छ त्यहि तर्क झिकेपछि पार्टी पध्दति क्रमशः धुमिल बन्दै गएको तर्क गरिन्छ । वहाँले आफू कुन म्याण्डेटबाट प्रधानमन्त्री भएको भन्ने विगतलाई पूरै बिर्सनुभएको अर्को पक्षको आरोप छ । सबैको सदाशयता र तत्कालीन एमाले तथा एमाओवादीबीच चुनावी गठबन्धन नभएको भए अहिले वहाँ कुन कुुर्सीमा रहनुहुन्थ्यो ?

सरकारले ४० प्रतिशतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर ३० प्रतिशत राखी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेपनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्नेको झुण्ड घट्ने छ । ४० बाट बढेर ५० वा ६० बनाइएको भए पो शक्तिकेन्द्रलाई सहयोग र समर्थन गर्नेको संख्या बढ्थ्यो । तर, विद्यमान व्यवस्थामा कटौती गरेर अध्यादेश ल्याउनुले त्यसको ठीक विपरित प्रभाव पर्ने आँकलन स्वयं बालुवाटारका सल्लाहकारहरुले गरेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अन्धभक्तबाहेक कसैले पनि एकातिरको बहुमतलाई छाडेर अल्पमततिर हाम्फाल्ने आत्मघाती रहर गर्दैन ।

अर्को समूहमा ६० देखि ७० प्रतिशतको बहुमत देखिँदा देखिँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षले ३० प्रतिशतको समर्थनमा पार्टी विभाजन गर्ने हो भने वहाँको हालत पनि विगतमा पार्टी विभाजन गर्नेहरूको हविगतमा पुग्ने पक्का छ । विगतमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपामा आएको फुटले त्यो अवस्था देखाइसकेको छ । वामदेव, बादल, बैध्य त छेउकै उदाहरण हुनुहुन्छ !