नेपालका छिमेकी र तिनका स्वार्थ

जगदीश घिमिरेको ‘सकस’मा बहादुर शाहको हत्याको प्रसंग पनि परेको छ । पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बहादुर शाहलाई उनकै नाति रणबहादुर शाहले ‘पोडे’ लाएर काट्न लाएको भन्ने प्रसंग त्यसमा छ । उनी काटिनुको कारण हो आफूलाई रणबहादुरले बन्दी बनाएपछि पटक–पटक चिनियाँ बादशाहसँग सहयोगको याचना गर्नु बादशाहले दुवै पटकको याचना रणबहादुरलाई पठाइदिए । आफूविरुद्ध विदेशी सहयोग लिएर षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै नेपाल एकीकरणमा अभूतपूर्व योगदान दिने बहादुर शाह जो स्वयं पृथ्वीनारायण शाहका छोरा पनि हुन्, उनलाई पृथ्वीनारायण शाहकै नातिले ‘पोडे’ लाएर कटाए ।

राजतन्त्र हुँदा यस्ता इतिहास खै कता थिए ! राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यी प्रसंग बाहिरिन लागे । यो प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण प्रमले गरेको हालैको भाषण हो । त्यसमा उनले विदेशी शक्तिसँग मिलेर मलाई फाल्न लागे भन्ने रोइलो छ । यो नयाँ होइन । प्रचण्डले पनि गरेका थिए । आफ्नो ढंग नपुग्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’को गीत गाउँदैमा नेतृत्वको सामथ्र्य प्रमाणित हुने हो र ? थमौती पाउँदा विदेशी हस्तक्षेप नदेख्ने तर आफ्ना कुबुद्धिले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै विदेशी शक्तिको हात भनेर चिच्याइहाल्ने । हो, यही बानीका कारण नै नेपालमा जे हुन्छ सबै छिमेकीका राजदूतहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापनका अनुसार हुन्छ भन्ने जनधारणा विकास हुन गएको हो । हरेक परिवर्तन र उपलब्धिमा विदेशी हस्तक्षेप देख्नुको पछाडि यिनै अभिव्यक्ति कारक छन् । यसरी कसरी जनतामा राष्ट्रियताको भावना बलियो होला ? जनतालाई जनप्रतिनिधिको चयन र बर्खास्ती तिम्रा भोटले हैन पराइका लहडले हुन्छ भन्ने कुरा नेताले नै भनिरहने हो भने लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास कसरी बलियो होला ? चीनको रहर वा भारतको लहडमै सरकार बन्ने र बिग्रने हो भने त्यत्रो खर्च गरेर चुनावको नाटक मञ्चन किन गर्नु ? जनतालाई भनिदिए भइहाल्यो नि तिम्रा भोटले देशमा सरकार बन्दैन भनेर  !

हामी अलि बढी आशे भयौँ । चारैतिरबाट आशा मात्रै गर्ने भयौँ । हाम्रा नीतिहरू प्रतिक्रियात्मक बढी भए । भूपीले भनेका क्यारेमबोर्डका गोटीहरू जस्तै भयौँ । ‘स्ट्राइकरले’ ठोकेर प्राप्त गतिलाई आफ्नै गति ठान्ने भयौँ । त्यो अलि दुःखद छ । हामीसँग हाम्रो मुद्दा प्रष्ट हुनुपथ्र्यो र त्यसका लागि छिमेकीसँग खुलस्त कुरा गर्न सक्नुपथ्र्यो । राष्ट्रिय स्वार्थमा सहयोगी सिद्ध हुने सहयोग लिन धक मान्नु हुन्थेन । सहयोग त्यसै आउँदैनन् । छिमेकीका स्वार्थ पनि जोडिएका हुन्छन् । हामीले उनीहरूलाई ‘यतिसम्मचाहिँ गर्छौँ’ भनेर प्रष्ट भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो अलि नदेखिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

जस्तोः भारतसँग सम्बन्धको विषयमा पनि निकै नकारात्मक भावना जनस्तरमा फैलाइएको छ । राजदूतहरूले नै सरकार बनाउने र बिगार्ने किसिमको बुझाइ कायम गर्न खोजिएको छ । तर, ती राजदूतले बनाउने र राजदूतबाट बिग्रने जनप्रतिनिधिहरू को हुन् ? ती जनप्रतिनिधि नै हुन् कि आफ्ना स्वार्थका लागि जतै पनि लहसिने धनप्रतिनिधि हुन् ? अनि भारतले वा जुनसुकै विदेशी शक्तिले पनि हरेक देशमा आफू अनुकूलको सरकार स्थापना गर्न खोज्छ । जस्तोः चीनले नै पनि चिनियाँ नीतिलाई मान्ने सरकार नेपालमा भइदियोस् भन्ने चाहन्छ । अथवा व्यक्तिगत जीवनमै पनि हामी हाम्रा छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध होस् र हाम्रा स्वार्थ नबाझिउन् भन्ने चाहन्छौँ । तर, त्यही सामान्य कुरालाई नै अतिरञ्जना गरेर किन एक देशविरुद्धको विषवमनलाई देशभक्ति करार गरिन्छ ? किन हामी दुवै छिमेकी अनुकूलको सरकार देशमा कायम गर्न सक्दैनौँ ? लेनदेनका लागि हामीसँग किन कहिल्यै केही हुँदैन र सोझै इमान मात्रै दाउमा लगाउँछौँ ?
नेपालप्रति रुचि राख्नमा भारतसँग प्रशस्त कारण छन् । तीमध्ये सुरक्षा चासो नयाँ होइन । यसका थुप्रै कारण छन् । भारतीय विमान काठमाडौंबाट अपहरण हुनुदेखि मुम्बई बम हमलामा संलग्नको आरोप लागेदेखि भारत छोडेका अपराध जगत्का नाइके दाउद इब्राहिमका मान्छेहरूको नेपालमा हुने गतिविधिले भारतलाई बेलाबेला झस्काउने गरेको छ । आफूलाई ठूलै देशभक्त मान्ने र राजसंस्थाको पनि कृपादृष्टि रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मिर्जा दिलसाद वेगको सन्दर्भ पनि नेपालीलाई थाहा नभएको हैन । अपहरणका राजा मानिने बब्लु श्रीवास्तवलाई नेपाल पसाएकोेदेखि लिएर उनलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी दिएको आरोप मिर्जामाथि थियो । कपिलवस्तुबाट इस्लाम धर्मावलम्बीको सहानुभूति जितेर बारम्बार चुनिएका मिर्जाले कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित घरमा अपहृत व्यक्ति राख्नेदेखि लिएर अवैध हतियार राख्नेसम्मका कुरा बाहिर आएका थिए । मिर्जा नेपालमा सांसददेखि दुई पटक मन्त्रीसम्म भए । मिर्जाजस्ता अन्य पात्र पनि छन् जो भारतीय नक्कली नोट कारोबार आरोपमा जेलमा छन् । तिनको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा मिर्जाको भन्दा फरक छैन । नेपाली पक्षले यस्ता आपराधिक र भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई आफैँ तह लाउन सकेको देखिँदैन । भारतीय पक्षबाट कानुनी र गैरकानुनी तरिकाले तिनीहरूमाथि आक्रमण हुँदा हस्तक्षेपको आवाज उठ्छ । प्रश्न भारतले सार्वभौम देशमाथि त्यस किसिमको हस्तक्षेपका लागि मात्रै हैन नेपाली पक्षको आपराधिक र भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई एककिसिमले संरक्षण दिएको कुरामा पनि तेस्र्याइनुपर्छ । भारतीय सुरक्षा चासोविपरित काम गर्दा आखिर नेपालको हित हुने त होइन ?

सीमा अतिक्रमणको विषय पनि बारम्बार आउँछ । नेपाल र भारत दुबै पक्षले स्वीकार गरिसकेको कुरा के हो भने सीमामा सुस्ता र कालापानीबाहेक समस्या छैन । ९८ प्रतिशत हल भइसकेको र बाँकी २ प्रतिशत तिनै दुई ठाउँको कुरा हुन् भनेर दुवै पक्षले भनि पनि सके । त्यसमध्ये कालापानीको हकमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । महेन्द्रले चीनसँग सगरमाथा भाग लाग्ने गरी गरेको सन्धिपछि भारतीय पक्ष केही गलेको अवश्यै थियो । नेपालले चीनको सहयोग पनि पाइराखेको थियो । महेन्द्रनिकट केही व्यक्तिका अन्तर्वार्तालाई आधार मान्ने हो भने नेहरूको अनुरोधमा महेन्द्रले भारतीय सेना कालापानी पस्न दिएका हुन् । चिनियाँ पक्ष पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग निर्माणमा लागेपछि र नेपालसँग नजिक भएपछि नेहरूले नै महेन्द्रलाई पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग आफूलाई दिन र कालापानीमा सेना राख्न अनुमति दिन आग्रह गरेको बताइन्छ । ती दुवै शर्त मानेपछि नै चिनियाँ पक्ष नेपालीसँग टाढियो । भारत पनि विस्तारै हावी हुँदै गयो ।

कालापानीमा भारतीय सुरक्षा चासो छ । त्यस्तै मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यहाँबाट नजिक पर्छ । धर्मको राजनीति गरिरहेका मोदीका लागि कैलाश जाने बाटोले चुनावमै पनि सघाउँछ । त्यसमाथि सन् ६२ को युद्धपछि चिनियाँलाई बेफाइदा गर्ने हरेक कदमले भारतलाई फाइदा गर्छ । यी स्वार्थलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ । कैलाश मार्गका हकमा त्यो भूमिमा भारतीय सेना रहे पनि या नरहे पनि भारतीयले त्यो बाटो प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन । जहाँसम्म सुरक्षा चासोको सवाल छ, त्यसका लागि भारतीय सुरक्षामा खलल पर्न नदिने विश्वास दिलाउन सकेमा उताको अतिक्रमणबाट त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । तर, भारतसँगको सम्बन्ध अझै चिस्याएर उसको सुरक्षाचासोविपरित जाँदा कालापानी समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

बेलाबेला कालापानी लिजमा दिने कुरा आउँछ । बंगलादेश जोड्ने भूमिसँग साट्ने कुरा आउँछ । तर, ती दुवैको आवश्यकता खासै बुझिँदैन । भारतले आफ्नो अनुकूल नेपाली व्यवहार कायम गर्ने भए पनि आफूमाथिको परनिर्भरता घटाउन नचाहला । किनभने नेपालजति भारतबाट कम निर्भर बन्यो त्यति नै आफूअनुकूल व्यवहार गराउन कठिन हुँदै जाने कुरा भारतलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले पनि यो भूमि साट्ने कुरा सायदै भारतले गर्ला । लिजको कुरा भारतीय पक्षबाट उनीहरूको अन्तर्वार्तामा पनि आएको हो । तेस्रो विकल्पबारे चर्चा छैन ।

भारत र पाकिस्तान होस् या भारत–चीन जुनसुकैको लडाइँमा पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको उदाहरण प्रशस्तै छ । त्यसैले कालापानीमा नेपाली सेना राखेर उसैले दुई देशविरोधी गतिविधि हुन नदिने जिम्मा लिन सक्यो भने कालापानी समस्यामा केही सुधार आउला । भारतीय भूमि कालापानीबाट उस्तो टाढा पनि छैन । भारतीय सेना त्यहीँ बसोस् । कालापानीमा नेपाली सेनालाई बस्न देओस् । दुवै देशको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको कुरा भएकाले र नेपालको दुवै देशसँग हालसम्म दोहोरो भिडन्तकै अवस्था नआइसकेकाले यसले दुवैका लागि कमसेकम एक ठाउँमा बारम्बार भिडन्त हुने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।

भारत छिमेकी राष्ट्र हो । नेपालले आफ्नो भूमि उचालेर अन्त कतै लैजान सक्दैन । भारत सधँै छिमेकी नै रहने हो । त्यसअर्थमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु राम्रो होइन । भारतले नेपालको विकासमा सहयोग नगरेको पनि हैन । त्यस्तै नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उसको सहयोग नभएको हैन । चासो हुनु पनि गलत हैन । छिमेकीको घरमा भएका कुराले हामीलाई पनि त असर पर्छ । छिमेकी लडेर घरमा आगो लाए भने हाम्रो घरमै पनि त सल्कन्छ । त्यस किसिमको चासो हुनु गलत पनि मानिनु हुँदैन । ठूल्दाइ प्रवृत्तिका विषयमा नेपालले आफ्नो अडान राख्न सक्छ ।

भारतजस्तै चीन पनि छिमेकी राष्ट्र हो । उसका पनि आफ्नै चासा छन् । नेपालले तिनको रक्षा गरेको छ । आठ हजारभन्दा बढी खम्पा विद्रोही मारेर तिब्बतमाथिको अतिक्रमणमा सहयोग होस् या एक चीन नीति मानेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का नारा लाउनेहरूमाथिको धरपकड होस्, नेपाल निकै बफादार भएर लागेको छ । त्यसैको पुरस्कार पनि पाइरहन्छ । इतिहासमा सधैँ यस्तै सम्बन्ध त थिएन । सन् १७८८ देखि सन् १७८९ सम्म भोटसँगको युद्ध र सन् १७९१ देखि सन् १७९२ सम्म चीनसँगको युद्धको इतिहास धेरैले बिर्सिसकेका छन् । यी दुवै युद्ध बहादुर शाहको अगुवाइमा भयो । पहिलोमा नेपालीले जित्यो र वार्षिक रूपमा तिरो बुझ्ने भयो । दोस्रोमा चीनका छिङ बादशाहको ७० हजारको सेनाले तिब्बतीलाई सहयोग गर्न पुग्दा बेत्रावतीसम्मै नेपाली सेना धकेलियो र वेत्रावती सन्धि भयो । नेपालले चीनलाई तिरो तिर्नुपर्ने भयो । यिनै युद्धमा धनराशिको नाश गरेको लगायत आरोपमा बहादुर शाहलाई बन्दी बनाइएको थियो । त्यसपछिको प्रसंग शुरुमै आइसक्यो ।

त्यसबाहेक पनि सन् १८५५ देखि ५६ सम्म तिब्बतसँग फेरि जंगबहादुरका पालामा युद्ध भएको छ । अनिर्णायक हुँदा र नेपाललाई आर्थिक रूपमा धेरै महँगो पर्दा सम्झौतामा टुंगिएको थियो । नेपालले तिब्बत अतिक्रमणको अभिलाषा त्यागेको थियो । त्यसको साटो वार्षिक तिरो बुझ्ने भएको थियो । सो तिरोका रूपमा पहिलो वर्षमा ५० हजार एक तिरे पनि एक वर्षपछि रोकिएको थियो ।

दुई छिमेकीसँग यस खालको सम्बन्ध रहेको अवस्थामा कुनै एकलाई धारेहात लाउनुले नेपालको त्यति हित गर्दैन । आफ्नो राजनीति जोगाउन र अक्षमता लुकाउन राष्ट्रवाद बेच्ने र छिमेकीलाई दोष लाउने बानीले लोकतन्त्र बलियो हुनेभन्दा पनि त्यसमाथि अविश्वास गर्नेहरूलाई बढी बल पुग्छ । लोकतन्त्रवादी जति जति कमजोर हुँदै जान्छन् त्यति त्यति लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई मौका मिल्छ । त्यसैले पनि प्रमले असर सोचेर बोल्नुपर्छ । भारतबाट आएको कोरोना कडा भनेकै अभिव्यक्तिले पनि भारतीय मिडियामा र भारतीयमाझ नेपाल र नेपालीप्रतिको भावना धमिल्याएको थियो । त्यसमाथि भारतले आफूलाई अपदस्त गर्न खोजेको आरोपले भारतीयलाई अझै टाढा त लैजान्छ नै साथै लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ । आशा छ प्रमले यस्ता कुरामा ध्यान दिनेछन् । छिमेकी आफ्ना स्वार्थका लागि कटिबद्ध छन् । उनीहरूले स्वार्थसिद्ध हुने जुनसुकै पात्रलाई पनि सहयोग गर्न सक्छन् । बहादुर शाहको याचना रणबहादुर शाहलाई पु¥याइदिएर अन्त्यमा बहादुर शाह काटिएको जस्तो इतिहास किन दोहो¥याउने ? एकका विरुद्ध छिमेकी उचाल्न खोज्दा भोलि छिमेकीले ‘शत्रुपक्ष’ लाई नै सघाउन उचित ठान्यो भने ?