रविको नागरिकता प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले हात उठायो, अब पालो अदालतको

-सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

रवि लामिछानेको पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाबारे अहिले छलफल केन्द्रित छ । उनलाई सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले एउटा गजबको तर्क अगाडि सारेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रियामा सोधिएको मुख्य प्रश्नमा उनले नागरिकता ऐनको दफा १० (२) अनुसार नेपाली नागरिकता छाडेको भए मात्रै पुनः नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ,उनले त्यसो गरेका छैनन्, त्यसैले पुरानो नागरिकता नै कायम रहन्छ भन्ने जवाफ दिएको खबर बाहिरिको सुनिन्छ ।

यदि यो सत्य हो भने नेपालको विद्यमान कानुनले रवि लामिछानेले गरेका कतिपय कामहरु गैरकानुनी रहेको फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने देखिन्छ । त्यस्तै पुरानो नागरिकताको आधारमा अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली  राहदानी लिएको, अदालतमा चलेको मुद्दामा नेपाली नै भनिएको तर उम्मेदवार हुँदा नेपाली किन नहुने ? भन्ने जुन जिकिर गर्न खोजिएको छ त्यसले मात्रै यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । अदालतमा मुद्दा नै चलेको अवस्थामा अन्य धेरै विषय पनि उठान हुँदै जानेछन् ।

नेपाली  समाजमा नागरिकताको विषयलाई निकै संवेदनशील ठानिन्छ । उग्र रास्ट्रवादी चिन्तनले हामीलाई धेरै गिजोलेको छ । ग्रहण गरिसकेको नागरिकता खारेज नगरी त्यसैले निरन्तरता पाओस् भन्ने ध्येयले यो अभियानमा सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौं । नागरिकताको निरन्तरता भएपछि सम्पूर्ण अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सोच्नु पनि उचित होइन ।

मुलुकभित्रै रहेका नागरिकले पनि उमेर, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, पेशा, व्यवसाय, धर्म, क्षेत्र विभिन्न आधारमा फरक फरक अधिकारहरु उपभोग गर्छन् । तर सजिलैसँगग उनीहरुले दुवै हातमा लड्डु खोजेको भन्दै विरोध गर्ने प्रचलन छ । विदेशीहरुले खुरुखुरु नेपालको नागरिकता पाउने तर जन्मसिद्ध नागरिकहरुको भने नागरिकता बदर हुँदै जाने हो भने निकट भविश्यमा के हुने भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपालमा नागरिकताको विषय अलि फरक ढंगले उजागार भएको छ । राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकरण हुँदै गएको पनि देखिन्छ । खुशीको कुरो हिजो हामीले नागरिकताको निरन्तरताभन्दा स्वार्थीहरुको झुण्ड हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरै लेख्नेहरु आज भने नागरिकताको विषय उठाएर कसैलाई राजनीतिमा निषेध गर्न खोजिएको भनिरहेका छन् ।

सन् १९०९ मा मेक्सिकोमा जन्मेका क्लेमेन्टे मार्टिनेज पेरेज करिब ११ वर्षको उमेरमा आफ्ना आमा बाबुसँग मेक्सिको बसाइ सर्छन् । सन् १९२८ मा आफू अमेरिकामा जन्मेको कारण त्यहाँको नागरिकको हैसियतमा रेल्वे सेवामा काम गर्छन् । तर दोस्रो विश्व युद्धताका अनिवार्य सेनामा भर्ति हुनुपर्ने भएकाले त्यसबाट बच्नको निम्ति उनी मेक्सिको नै फर्केका थिए ।

सोहीक्रममा उनले सन् १९४६ मा मेक्सिकोमा भएको चुनावमा मतदान पनि गरे । सन १९५३ मा उनी गैरकानूनी रूपमा एक विदेशीको रूपमा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को पुगे र अध्यागमन अधिकारीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । उनले आफू जन्मसिद्ध अमेरिकन नागरिक भएको जिकिर गरे । तर विद्यमान राष्ट्रिय कानुनमा अन्य देशमा मतदान गर्ने व्यक्तिको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख भएअनुसार अदालतको अन्तिम फैसलासम्म पनि उनले मुद्दा  जित्न सकेनन् । सन् १९५८ मा भएको उक्त फैसलामा तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले संसदले निर्माण गरेको कानुन नै सबैले पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई नै अनुसरण गरे । राज्यमा अन्तरनीहित परराष्ट्र अधिकारअन्तरर्गत उक्त ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई छ भन्ने बहुमत न्यायाधीशको राय थियो । यो मुद्दामा जस्टिस ब्ल्याकको भने फरक मत थियो ।  

त्यसको करिब एक दशकपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोही प्रकृतिको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेर प्रेजको नजिर उल्टाइदियो । जुन अमेरिकाको कानुनी इतिहासमा अहिलेसम्म पनि विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १८९३ मा पोल्याण्डमा जन्मेका बेइज अफ्रोइम एक कम्युनिस्ट विचार बोक्ने अब्बल दर्जाका चित्रकार थिए । उनी सन् १९१२ मा अमेरिकामा बसाइ सरे । उनले सन् १९२६ मा त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे ।

उनको अष्ट्रियन चित्रकार शोशानासँग विवाह भएको थियो । सन् १९५० मा उनीहरु इजरायल गए । उनले इजरायली विधायिका नेसेटको लागि भएको चुनावमा स्वेच्छाले मतदान गरे । सन् १९६० मा पारपाचुके भएपछि उनी फेरि अमेरिका फर्केर आफ्नो पासपोर्ट नवीकरण गर्न आवेदन गरे । तर सर्वोच्च बाहेक सबै अदालतले विद्यमान कानुनअनुसार प्रेजको मुद्दाको नजिरका आधारमा अन्य देशमा मतदान गरेको कारण मुद्दा हराइदियो ।

अन्तिममा सर्वोच्च अदालतका नौ मध्ये पाँच न्यायाधीशले भने कुनै पनि नागरिकले आफुखुशी आफ्नो नागरिकता नत्यागेसम्म त्यस्तो व्यक्तिको  नागरिकता हरण नहुने युगान्तकारी फैसला गरे । यो फैसलाको नेतृत्व गर्ने अघिल्लो मुद्दामा फरक मत प्रस्तुत गर्ने उनै जस्टिश ब्ल्याक थिए । सो फैसलाअनुसार निश्चित समयको निम्ति एउटा कार्यकाल छानिएका सांसदहरुले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिकको मुख्य आधार निजको नागरिकता नै सामान्य अवस्थामा पनि बदर हुने गरेर कानुन बनाउने त्यति बेलासम्मको मान्यता तथा प्रेजको मुद्दाको नजिर उल्टाइदिएका थिए । यो फैसलासँगै विश्वमा त्यससम्बन्धी आमधारणामा परिवर्तन हुँदै अहिले धेरै देशले दोहरो नागरिकताको सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दै आएका र यो क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि धारा २ मा सम्प्रभुसत्ता जनतामा निहित हुने उल्लेख छ । सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले कुनै देशको नागरिकता नत्यागेसम्म अन्य देशको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने नागरिकता ऐनको दफा १०(१) सविधानसँग बाझिएकाले खारेज गर्न हामीले रिट दायर गर्यौं । त्यसका लागि हामीले एफ्रोइमको नजिरमा गरेको तर्कलाई आधार बनाएका हौं । तर हामीले उठाएको मुख्य विषयमा नै प्रवेश नगरी सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसैगरी आवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र  नवीकरण गर्न पाउँ भन्ने सम्बन्धमा परेको अर्को एउटा रिट विचाराधीन भएको कारण त्यहाँ पनि यो विषय तथा तर्कले प्रवेश पाउनेमा आशावादी छौं । हामीलाई यो अभियानमा धेरै साथी र संघ संस्थाहरुले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । अहिले यो रिट जारी नभए पनि हिजो यो विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहने केही स्थापित कानुन व्यवसायी साथीहरुलाई  व्यावसायिक रुपमा मात्रै नभई सैद्धान्तिक रुपमा पनि सहमत गराउन सकिएको र यो क्रम बढ्दै गएकोमा भने हामी सन्तुष्ट छौं ।

आफू बसेको देशमा नागरिकता लिनुपर्दा उक्त देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन भने नेपालको नागरिकता छाडेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिकता ऐनको दफा १०( २) अनुसार निवेदन दिनेहरु प्रशस्त नै छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने देशको  नागरिकता पाएका कसैले पनि विधिवत रुपमा मैले नेपालको नागरिकता छाडँे भनेर आजसम्म कुनै निवेदन परेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

गैरआवासीय नेपाली प्रमाण पत्र लिने समयमा नेपालको नागरिकता बुझाउन पर्छ तर १०(२) अनुसार छुट्टै निवेदन दिन आवश्यक छैन । तर व्यवहारमा भने नेपाली नागरिकता स्वतः वा निवेदन दिएर नै छाडेकाहरुले पनि विभिन्न प्रयोजनमा पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्नेगरेका छन् । नागरिकता प्रयोग गर्नुपर्ने काम भएका सबैलाई तिमी अर्को देशको नागरिक हो कि भनेर अड्डा अदालत कहिँ कतै सोध्ने विषय पनि होइन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पेश गरिएका प्रमाणित कागज अदालतले पनि प्रमाणमा लिनुपर्ने नै हुन्छ ।

आफूले पेश गरेको कागजपत्र सहि र दुरुस्त छ, गलत ठहरे सहुँला बुझाउँला भनेर दस्तखत गरिनुको अर्थ नै यहि हो । आफू इमान्दार र नैतिक हुनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कथंकदाचित मुद्दा पर्यो भने मात्रै त्यस विषयमा प्रवेश गर्ने हो । विदेशको नागरिकता भएको अनि नेपालको वकिलको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दै आएका धेरै साथीहरु मैले पनि चिनेको छु । वकिल बन्न नेपालको नागरिक हुनुपर्छ भनेपछि नवीकरण गर्न पनि नेपाली नै हुनुपर्यो । मैले आफ्नो अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न जाँदा शुल्क समेत बुझाएर गैर आवासीय नेपालीको हैसियतमा नवीकरण गरि पाउँभन्दा कानुन व्यवसायी परिषदमा निवेदन लेख्नुपर्ने भयो । परिषदले त्यसो गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको पनि पाँच वर्ष नाघेको छ तर अझै फैसला भएको छैन । मैले केही नभनी आफ्नो प्रमाण पत्र नवीकरण गरेको भए कसैले समात्न आउने थिएन ।

भारत बिहार राज्यको पटना हाइकोर्टले सन् २०२० मा यहि प्रकृतिको एक मुद्दामा फैसला गरेको छ । नेपाली महिला किरण देवीले सन् २००३ जुन १८ मा भारतीय नागरिक अशोक गुप्तासँग विवाह गरेर स्थायी रुपमा भारतमा नै बसोबास गरिन् । त्यहाँको कानुनअनुसार बैंक खाता, प्यान कार्ड, आधार कार्ड सबै प्राप्त गरिन् । सन् २००८ मा मतदाता नामावलीमा नाम पनि लेखाइन् । उनले २४ फेब्रुअरी २०१६ मा विधिवत रुपमा नेपालको नागरिकता पनि त्यागिन् ।

सन् २०१८ मा बिहार राज्यअन्तर्गत पर्ने पानीचोक पञ्चायतको मुखियाको निर्वाचनमा सामेल भएर विजय प्राप्त गरिन् । तर उनका प्रतिद्वन्दी रञ्जितकुमार राईले दिएको उजुरी अनुसार राज्य निर्वाचन आयोगले किरण देवीले भारतीय कानुनअनुसार नागरिकता नलिएको कारण उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । त्यसविरुद्ध गरेको अपिलमा पनि हारेकाले पाटना हाइकोर्ट पुग्दा मुख्य न्यायाधीश सञ्जय कारोल र एस कुमारको इजलासबाट भारतीय नगारिकसँग विवाह गरेर सात वर्षभन्दा बढी भारतमा नै बस्नु, अन्य सम्पूर्ण कागजात बनाए पनि भारतीय नागरिकता कानुन अनुसारको प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता नलिएको कारण उनी भारतीय हुन् नसक्ने र चुनावमा सहभागी हुन् नसक्ने ३३ पृष्ठको फैसला सुनाएका थिए । अहिले उनी नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको तर भारतीय नागरिक पनि नबनेको कारण निजको निवेदन परेमा यथासक्य छिटो नागरिकता दिनु भनेर सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन पनि दिइएको थियो ।

विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि नागरिकता नियमावलीको अनुसूची ११ को निवेदन दिएपछि मात्र नयाँ नागरिकता प्राप्त हुनसक्ने नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ । रवि लामिछानेले नियम ११ को प्रक्रिया पूरा नगरेको तथ्य मिडियामा छताछुल्ल भएका छन् ।

राजनीतिक रुपमा जे जस्ता मतमतान्तर भए पनि म नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ र भविष्यमा कसैले पनि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भन्ने कुरामा अहिले पनि प्रतिबद्ध नै छु । त्यसैले हामीले उठाएको तर अदालतले विषय प्रवेश नै नगरेको सार्वभौम नागरिकको नागरिकता स्वेच्छाले बाहेक खोस्न नमिल्ने नजिरको आधारमा नागरिकता ऐनको दफा १० (१) खारेजी हुनुपर्ने मागसहित आफ्नो विषयलाई अगाडि बढाउन र स्थापित गराउन सुझाव दिनु तर्क संगत देखिन्छ ।