किन चाहियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ?

देशको आफ्नो भूगोल,इतिहास, राजनीतिक क्रान्ति,सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक–संवैधानिक प्रणाली लागू हुने हो । कुनै एउटा देशमा ठीक भएको शासन प्रणाली नेपालका लागि हुबहु लागू गर्दा घातक पनि हुन सक्छ ।

कांग्रेस–एमालेको राजनीतिक समझदारीपछि संविधान संशोधन गर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राख्ने कुरा आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्छ भन्नेहरू बढेका देखिन्छन् । अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने २७ वटा देशको शासन प्रणाली विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ पनि थुप्रै विविधता देखिन्छ । अल्बानिया, आर्मेनिया, बङ्लादेश, बार्वाडोस, डोमिनिका, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, जर्मन, ग्रिस, हङ्गेरी, भारत, इराक, इजरायल, इटाली, कोसोभो, लात्भिया, मोरिसस, नेपाल, पाकिस्तान, सामोआ, सान मारिनो, सोमालिया, त्रिनिडाड एन्ड टोबेगो, भनाआटु आदि देशले त्यसरी अप्रत्यक्ष कार्यकारी हुने राजनीतिक–संवैधानिक प्रणाली अपनाएका छन् । जसमध्ये जर्मनी, ग्रिस, भारत एक हिसाबले समृद्ध र स्थिर देखिन्छन् । भारतमा ७५ वर्षदेखि गणतान्त्रिक संविधान छ । विश्वको लामो संविधान भए पनि दर्जनौँ पटक संशोधनचाहिँ भएको छ । भारतको उपराष्ट्रपति माथिल्लो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छन् । उता, सन् २००३ मा इराकमाथि अमेरिकी हमलापश्चात् द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र समग्र पक्ष प्रभावित भएको हो । इजरायल सानो भूगोलको मुलुक भए पनि युद्ध सामग्रीको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री, आधुनिक कृषि प्रणाली र समग्र विकासमा माथि छ ।

सार्क क्षेत्रमा पर्ने बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा राजनीतिक द्वन्द्व जारी छ । सोमालिया, इथियोपियालगायत देशको अवस्था धेरै नाजुक छ । संवैधानिक–राजनीतिक प्रणालीमाथि सैन्य हस्तक्षेप, सशस्त्र संघर्ष तथा द्वन्द्वका कारण ती देशको अवस्था खस्केको हो । बंगलादेश, पाकिस्तान, इथियोपिया आदि मुुलुकमा घामछायाँजस्तो प्रजातन्त्र र सैनिक ‘कू’ हुँदै आएकाले पनि राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र आर्थिक द्वन्द्व चरम भएको पाइन्छ । यसरी विभिन्न देशका शासन, राजनीतिक–संवैधानिक प्रणाली र व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने धेरै प्रकारका विविधता देखिन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुँदैमा मुुलुकको समृद्धि र विकास हुने होइन । एकात्मक शासन अपनाएर पनि जापान, बेलायत, चीनजस्ता मुुलुक अगाडि देखिएका छन् ।

संघीयताले मात्र देश बन्छ र संघीयताले देश बर्बाद हुन्छ भन्ने दुबै धारणा अतिवादी हुन् । विश्वका २७ देशमा संघीय शासन लागू भए पनि देश–देशका आ–आफ्ना आवश्यकताका आधारमा फरक–फरक संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका देखिन्छन् । अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कोमोरस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, सङ्घीय राज्य माइक्रोरिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सेन्ट किट्स र नेभी, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका, भेनेजुएला आदि मुलुकहरूमा लागु गरिएका संघीयताका आ–आफ्नै अभ्यास देखिन्छ । विश्वमा स्विट्जरल्याण्डलाई संघीयताको सर्वाेत्कृष्ट नमुना मानिएको छ । जहाँ १७५ वर्षदेखि उही संविधान जारी छ । राजतन्त्र र संघीयता भएको युरोपको नर्वेमा सन् २०१२ मा एक सय वर्षमा संविधान संशोधन भएर पनि मुलुक समृद्ध छ । स्विट्जल्याण्डमा राष्ट्रपतिसहित जम्मा सात जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभ्यास देखिन्छ । अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, जर्मनी, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिको संघीय शासनलाई विश्वमा समृद्ध र असल मानिएको छ । भारतको संघीय गणतान्त्रिक शासन स्थिर भए पनि जनसंख्या बृद्धि, गरिबी र अनेक प्रकारका द्वन्द्व बढी देखिन्छ । इराक, मेक्सिको, संघीय राज्य माइक्रोरिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सेन्ट किट्स र नेभी, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, भेनेजुयला आदि मुलुकमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक–संवैधानिक अस्थिरता आदि कारणले शासन प्रणाली कमजोर हुँदै गएका कारण नागरिक असन्तुष्टि चुलिएको पाइन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्र आजको आवश्यकता भए पनि समृद्धि र प्रगतिका लागि केवल यो नै एकमात्र अनिवार्य विषय होइन । चीन, भियतनाम, क्युबा, लाओस आदि मुलुकमा एकदलीय समाजवादी–कम्युनिष्ट प्रणाली छ । बेलायत, जापान, थाइल्याण्ड, अष्टे«लिया, नर्वे आदि मुलुकमा राजा भए पनि विकसित छन् ।

शासन व्यवस्था र संविधानमा मात्र कमजोरी देख्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी भए बल्ल मुुलुक समृद्ध र स्थिर हुन्छ भन्नेहरू हल्लाको पछि लाग्ने बढी छन् । ‘गोरखाको लिगलिगकोटमा राजा छान्न इतिहासमा हुने गरेको दौड प्रतियोगिता जस्तो’ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने हो भने त्यसले शासन प्र्रणाली ध्वस्त गर्न सक्छ । क्षणिक हल्लाखल्ला गर्दै सस्ता नारा दिने बेकामे, सन्की र हुल्याहा व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने खतरा पनि हुन्छ । जसले देशलाई पूरै बर्बाद पार्न समय लाग्दैन । युक्रेनको उदाहरणबाट पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ । त्यो मुलुकमा राष्ट्रपति जेलिन्स्कीको सनक, अराजनीतिक हर्कत र विदेशी स्वार्थले देशै ध्वस्त बन्दै छ । मुलुक खण्डहरमा परिणत भई नागरिकविहीन शहर भएको छ । भौतिक निर्माण सबैजसो ध्वस्त गरिएका छन् । करोड बढी शरणार्थी भइसकेका छन् । यसर्थ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गर्ने दिशामा बहस गर्दा यी अनेक प्रकारका विश्व अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका उत्कृष्ट विधिलाई नेपालको प्रणालीमा मिश्रित रूपमा अनुशरण गर्नुपर्छ । अर्काे देशको पूराका पूरा नक्कल गर्ने होइन । राजनीतिक र संवैधानिक शासन प्रणाली छोटो समयमा परीक्षण गर्दै, बदल्दै हिँड्ने ‘केटाकेटीको भोटोजस्तो’ होइन । आफूसँग जे छैन त्योचाहिँ उत्कृष्ट होला भन्ने मानवीय स्वभाव छ । कुनै अमुक शासन प्रणालीका कारण मात्र देश समृद्ध हुने होइन । राजनीतिक–संवैधानिक शासन प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र मुुलुक विकसित, स्थिर र समृद्ध बन्छ भन्ने होइन । समयको माग, वस्तुगत आवश्यकता र औचित्य एवम् मुलुकको बृहत् हितलाई ख्याल गरेर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

३५ वटा मुलुकमा राष्ट्रपति कार्यकारी हुने शासकीय प्रणाली लागू गरिएका छन्् । जसमा अङ्गोला, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोमोरस, कोस्टारिका, साइप्रस, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, गाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेशिया, इरान, लाइबेरिया, मालावी, माल्दिभ्स, मोविसको, निकारागुवा, नाइजेरिया, पलाउ, पानामा, पाराग्वे, फिलिपिन्स, साइचेलिस, सोमालिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, उरुग्वे, भेनेजुयला, जाम्बिया तथा युक्रेन रहेको भए पनि केही थान मुलुक मात्र समृद्ध र विकसित रहेका देखिन्छन् । अमेरिका र इण्डोनेशिया तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न देखिन्छन् । फिलिपिन्स र माल्दिभ्स पर्यटनको कारण सम्पन्न हुँदै गएका छन्् । इरान तेलको भण्डार भएकोले धनी भए पनि नागरिक अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा सम्पन्नताका अन्य मापदण्डको आधारमा कमजोर देखिन्छ । बाँकी सबैजसो मुलुकमा चरम द्वन्द्व, हिंसा, गरिबी, राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ ।

यसरी सारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने देशहरूको शासन व्यवस्था नै ठीक हो भन्ने तथ्य प्रमाण देखिँदैन । बोस्निया हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, मोल्डोभा, मोन्टेनेग्रो, उत्तरी मेसेडोनिया, पोल्याण्ड, सर्विया, सिँगापुर, स्लोभाकिया, स्लोभानियासहित पन्ध्र देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये सिँगापुर विकास, समृद्धि र प्रगतिको दृष्टिमा माथि रहेको छ । फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड र आयरल्याण्डजस्ता केही मुलुक पर्यटकीय सम्भावना बढी भएकाले समृद्धिमा अगाडि छन् । नेपालमा संविधान संशोधन गर्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यी असल–खराब शासन व्यवस्थाबाट शिक्षा लिएर मात्र अघि बढ्नु आवश्यक छ । हल्ला, लहड र नयाँ प्रणाली लागू गर्ने नाममा भएको व्यवस्था भाँच्ने र कच्याककुच्चुक पार्ने बाँदरे प्रवृत्तिबाट सचेत हुनुपर्छ ।