वामपन्थमाथिको कुठाराघातले निम्त्याएको आशङ्का

- श्याम रिमाल

फ्रान्सको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, वातावरणवादी मिलेर चुनाव लड्दा सम्मानजनक मत ल्याएका छन् । युरोपेली सङ्घको प्रभावशाली मुलुक फ्रान्सको द्विसदनात्मक संसद् ‘पार्लेमेन्ट फ्रँसे’ को तल्लो सदन नेसनल एसेम्बेलीको पाँच सय ७७  स्थानमध्ये निर्वाचनमा वामपन्थीसम्मिलित न्यु पपुलर फ्रन्टले १९५ सिट ल्याएर तल्लो सदनको पहिलो शक्ति नै बन्यो । 

चरम दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय रोक्न वामपन्थी दलहरूबीच यस पटक चुनावी मोर्चा निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो ।  सन् १८७१ मा त्यही फ्रान्सको राज्यसत्ता कब्जा गरेर दुई महिना चलाइएको पेरिस कम्युन विश्वभरकै कम्युनिस्टहरूका लागि महत्वपूर्ण परिघटना हो । 

यता नेपालमा हुँदाखाँदाको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार फ्याँक्न वामपन्थीहरु नै उद्दत भए । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गरी तिन वामपन्थी राजनीतिक दल नै सरकारमा थिए र सरकारको नेतृत्व दोस्रो ठुलोवामपन्थी दल माओवादी केन्द्रले गरेको थियो भने त्यसमा ठुलो समर्थन एमाले र अर्काे दह्रो समर्थन एकीकृत समाजवादीको थियो । यद्यपि राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नामका राष्ट्रिय राजनीतिमा बेला बेला ठुलै स्वर सुनिने दुई दल सरकार बाहिर नै थिए । 

वि.सं.२०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनमा ठुला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा नै प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ नजिक पुगेका थिए । त्यसले कम्युनिस्ट वा वामपन्थी वा समाजवादी वृत्त तथा निरास, दुःखी, गरिब र विपन्न जनतामा ठुलोआशा, भरोसा र उत्साह जगाएको थियो । ठुलो दल भएपछि नेताहरू पनि धेरै हुने नै भए, तिनका विभिन्न मतहरू स्वाभाविक हुने भए, कहिले को बहुमतमा, कहिले  अल्पमतमा र अल्पमतमा पुगेकाहरू फेरि बहुमतमा पुगिरहन्छन् । सामूहिक छलफलमा कहिले कसको मतसँग कुरा मिल्छ, कहिले कोसँग । भर्खरै कुनै विषयमा कुरा नमिलेको नेतालाई अलिकति प्रयास गरेर चित्त बुझाउन सकियो भने ऊ आफूसँग एकै छिनमा मिल्न पुगिहाल्छ । केही लिने र केही दिने अर्थात् आफ्ना विचारमा अलिकति लचक हुन सकेमा नमिल्ने भन्ने हुँदैन । आफूले सोचेको कुरामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनी अडान लिएमा अघि बढ्न सकिँदैन । आफ्ना पक्षकालाई मात्र काखी च्याप्ने र अरूलाई पाखा लगाउन खोज्दा अर्काेले मान्न सक्दैन । पार्टी चलाउँदा लचकता, सम्झौता, लेनदेन अनेक कुरा मिलाउनुपर्छ, मिलाउन सक्नुपर्छ । आआफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई कुनै नेताले  संरक्षण गर्न खोज्छ  नै । एकै गुट–उपगुटकाले मात्र पार्टी र राजकीय पदहरूमा अवसर पाउने भन्ने हुँदैन । सबैलाई भाग लाउनुपर्छ, योग्य खोज्ने हो भने आफ्ना मात्र योग्य हुन्नन्, अर्का पक्षका पनि योग्य छन्, हुन्छन् । पार्टीमा आफू अगुवा वा मूली वा थकाली छु भन्दैमा आफूले मात्र भाग खोज्नुहुँदैन । एकथरि सधैँ मालामाल, अर्काथरि सधैँ तन्नम हालतमा रहिरहनु हुँदैन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भइदियो त्यस्तो नै जुन नहुनुपथ्र्याे । पार्टीका नेता आफूप्रतिकूल चाल वा रणनीतिविरुद्ध अर्काे उभियो वा आफू एक्लो एकातिर, अरू बहुमत अर्र्कातिर हुँदा बिरामी वा अन्यको बहाना गरेर आफ्नो आवासतिर जाने प्रवृत्ति थेरै पटक देखियो, जतिखेर पनि पूर्वदलको धङ्धङ्तीले छोपी हाल्ने । आखिर पार्टीको झगडा वा मतभेद देखाएर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराइयो, एक चोटि होइन, दुई चोटि, न रहे बाँस, न बजे मुरली । त्यसपछि वामपन्थी ठुलोराजनीतिक दलको अवस्था के भयो, अहिले कहाँ, कुन स्थितिमा छ, सबै देखिहालिएको छ । 

नेपाल जस्तो जहाँ हिमाल, पहाड र तराई । मधेससहितको भौगोलिक विषमता छ, १४२ जातजाति छन्, १२४ भाषाभाषी छन् (विदेशी भाषा बोल्नेबाहेक), बहुधार्मिक– बहुसांस्कृतिक समुदायको बास छ, त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि जन्मन्छन् । एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल भने द्विदलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहन्छन् । अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिक, बेलायतमा कन्जरभेटिभ र लेबोर, भारतमा भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस, बङ्गलादेशमा अवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनल पार्टी जस्ता दुई पार्टी सरकारमा अदलबदल गरी जाने देखेर उनले नेपालमा पनि कि नेपाली काँग्रेस कि एमाले होऊन् भन्दै आफ्नो दलको एक न एक दिन पालो आइहाल्छ भन्ने मनसुवा राखेका हुन् कि अथवा साँच्चैको स्थिरताका लागि हो, बुझ्न सकिएको छैन । 

उनले यस्तो विचार राख्दैमा सबै वामपन्थी दल एमालेसँग र प्रजातान्त्रिक दल काँग्रेससँग गाभिने सम्भावना भने कम छ । एक त, ठुलोवामपन्थी दल करिब तीन वर्षमै टुक्रिएको धेरै भएको छैन भने काँग्रेससहितसँगको गठबन्धनबाट चुनाव जितेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उता प्रधानमन्त्री नपाएकाले मात्र बालकोट धाएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन । ओलीसँगको चारमहिने यात्रा माओवादी केन्द्रकै पहलमा गैरवाम  रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताएपछि टुङ्गिएको थियो । 

फेरि वामएकतामार्फत पार्टी एकता गर्ने झिनो आशाले  दाहाल एमालेसँग घाँटी जोड्न आइपुगे । त्यो पनि अन्ततः चार महिना मात्र टिकेर अप्रत्याशित, अप्राकृतिक र  अस्वाभाविक रूपमा एमाले–काँग्रेस लगनगाँठो कस्न आए । यसले त दलहरूप्रति जनतामा अत्यन्तै निराशा र भरोसाविहीनता मात्र देखाप¥यो । अझ वामपन्थीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै जनतामा नकारात्मक बन्यो, किनकि तिनको मिलन कहिले हुन्छ र कहिले टुट्छ भन्ने भेउ नै जनताले पाउन सकेनन् । 

अहिले सरकार चलिरहेको नै त थियो, के बिग्रेको थियो र ! अरू बेला जसरी चलिरहेको थियो, औसत नै थियो । दाहालपछि ओलीको पालो छँदै थियो । जहाँसम्म दाहालले भारत भ्रमणपछि फेरि काँग्रेससँग भेटघाट बढाउन थालेका थिए भन्ने तिनका नेताको भनाइ छ, त्यो देखिने तहमा भएको थिएन । वामपन्थी तीन दल सरकारमा हुँदा त्यसले वाम एकतालाई नै मद्दत गथ्र्याे र अन्ततः फेरि नेकपा ब्युँतने सम्भावना बढ्थ्यो । तर ओली नेकपा पुनर्जीवित गर्ने, ठुलोवामपन्थी दल बनाउने र ठूलै दलका नेता वा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छामा अब छैनन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट भयो । यसले त माओवादी केन्द्रलाई चिढ्याउने काम मात्र ग¥यो । बिलकुल विपरीत धारको काँग्रेससँग मिलेर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत वामपन्थी दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कठोर काम एमाले–कांग्रेस गठबन्धनलाई गाह्रै पर्ला । एमालेसँग एकीकृत समाजवादी मिलन ओलीकै कारण सम्भव छैन किनकि उनी त्यो चाहँदै चाहन्नन् भने माओवादी केन्द्र भर्खर सरकारको नेतृत्वबाट तल झर्दै छ, ऊ त पक्कै बिच्किहाल्छ । 

चुच्चे नक्सा प्रकरणमा जस्तो राष्ट्रिय सहमति पाउन ओलीलाई किन गाह्रो पर्छ भने अबको संविधान संशोधन एकसूत्रीय बुँदामा मात्र केन्द्रित हुन्न । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोधनका विषयमा किन सकारात्मक छ भने पेन्डोराको बाकस खोल्दा कतै हिन्दू राज्यको बुँदा पनि थप्न पाइन्छ कि, अनि राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र वा सांस्कृतिक राजतन्त्र वा कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्र पनि हात लागिहाल्छ कि भन्ने भान उसलाई परेको छ । 

मधेसकेन्द्रित दलका त प्रदेश सङ्ख्या विस्तारलगायत माग छँदै छन् । त्यही भेलमा रास्वपालाई पनि सहमतिमा नआई हुँदैन । यस्तै सोचेको त होला नयाँ गठबन्धनले तर धोकाधडी, अस्थिर चाल, कटु वचन, असहिष्णुता, बदलाको भावनाले ग्रस्त दिमागले मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षासहित समृद्धिका दिशातिर लैजान सक्ला त ?आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।