फुट सधैं अधिकार हुँदैन

माओवादी नेतृत्वले एमालेसँग जनयुद्धकालमै कार्यगत एकताको प्रयास गरेको हो । भारतको सिलिगुडीमा तत्कालीन महासचिव माधव नेपालसँग भएको वार्ता त्यो प्रयासको नमुना थियो । ०६२ मंसिरमा रोल्पामा गर्ने निधो भएको माओवादी–सातदलको वार्ता सुरक्षाको कारण देखाई गिरिजाप्रसाद कोइराला रोल्पा जान नसक्ने भनेपछि नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलन माओवादीले लिएको संयुक्त मोर्चासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन थियो । त्यो बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्पष्टतः आन्दोलन, गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध थिए । उनले नेपालमा आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नु गोरुगाडामा अमेरिका पुग्नु हो भनेकै थिए ।

०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समान हैसियतको पार्टी एकता गरेर जाऊँ भन्दा एमाले मानेन, खासगरी ओली गुटले त्यसको विरोध ग¥यो । ०७० को चुनावमा यसरी नै माओवादीको घमण्ड तोडियो । ०७४ सालको चुनावमा चोट खाएका दुवै पार्टीले चुनावी तालमेल गरी बहुमत ल्याउन सफल भए । तर, एमाले नेतृत्व, खासगरी ओली गुटमा फेरि दम्भको चुचुरो ठडियोे । उनीहरू एमालेको संगठन र ओलीको टुक्काले बहुमत ल्याएकाले माओवादीसँग एकता आवश्यक छैन भन्न थाले ।

माओवादीलाई एक/दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गर्ने तर पार्टी एकता नगर्ने मनशाय थियो । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, झण्डा, चुनाव चिह्न, नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व एमालेको हुनुपर्छ भनेर खड्ग ओलीले अत्तो थाप्नु, त्यसलाई झन् तिखारेर ईश्वर पोखरेलहरू बुर्कुसी मार्नु र ओली खेमा मात्रै नभएर माधव नेपाल निकट नेतालाई पनि बहकाएर एकताविरुद्ध निरन्तर बोल्न लगाउनुले एमालेका नेताहरू, त्यसमा पनि ओली गुट पार्टी एकतामा इमानदार थिएनन्, इच्छुक थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो । ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष मान्न सकिँदैन भनेर धेरैपटक भनेका छन् । त्यो अभिव्यक्ति नियोजित रूपमा अहिलेसम्म ओली गुटमा तलसम्म दिन लगाइएको छ ।

पार्टीएकतालाई भन्दा सरकारमा जाने कुरालाई बढी महत्व दिएर हतार–हतार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । माओवादीलाई कुनै पनि निर्णायक र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने ध्याउन्न थियो । दुई अध्यक्ष रहने र सरकार आधाआधा कार्यकाल चलाउने सहमति बनेपछि बल्ल एकता घोषणा भएको हो ।

६०/४० को मोडालिटीमा माओवादीको मनोबल यसै पनि गिराएर एकता भयो । यसले एमाले नेतामा आफूहरू ठूलो भएको दम्भ जन्म्यो भने माओवादीमा नेतृत्वले गलत गरेर यसो भएको भन्ने लघुताभाष पैदा भयो । यही दम्भको कारण एकता भएका संगठनमा पनि काम हुन सकेको छैन ।

पत्रकारहरूको संगठन प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले ओली वा एकताविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । तर प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले पत्रकार प्रयोग गरेर मिडिया र सामाजिक संजालमा पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने, जनयुद्धलगायत आन्दोलनको बदनाम गर्ने र पार्टी एकताविरुद्ध निरन्तर अफवाह फैलाउने अभियान चलाएका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका नेताको मानमर्दन गर्न पनि उनीहरूले त्यो झुण्डलाई प्रयोग गरेकै छन् ।

जबसम्म आफ्नो गुटभन्दा पर पनि पार्टी छ, नेताहरू छन्, संगठन छ र त्यसको मर्यादा, अनुशासन छ, विधान छ भन्ने कुराको बोध हुँदैन, तबसम्म सुधार हँुदैन । पार्टीमा सुधार नभएपछि एकताको नारा लगाएर मात्रै एकता बाँच्दैन । यसरी बचाइएको एकताले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत पार्दैन, बरु धमिराले काठलाई भित्रभित्रै सखाप पारेको अवस्था हुनेछ । अहिले नेकपामा गुटबीच जुनखाले टकरावको समस्या देखापरेको छ, त्यसको समाधान प्राविधिक विषयलाई हल गरेर मात्रै सम्भव छैन । त्यसले बाहिरी आवरणमा पर्दा हाल्ने काम मात्रै गर्नेछ । भित्र त धमिराले आफ्नो काम जारी नै राखेको हुन्छ । ती धमिराले पार्टीका सबै अवयव आगामी चुनावसम्म गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने स्थितिमा पु¥याइसकेका हुनेछन् ।

ओली खेमाले आफू सोह्रैआना ठीक छु, सुध्रिनु त प्रचण्डले पर्छ, आफूले सरकार र पार्टीमा निरन्तर गरेका बदमासीलाई पार्टीले आँखा चिम्म गरेर ल्याप्चे मात्रै ठोकिरहनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ र आफैंले पैदा गरेको समस्या समाधानका लागि ओलीले कुनै त्याग नगर्ने हो भने वर्तमान स्वरूपको पार्टी गुट स्वार्थका लागि निरन्तर समस्या बनिरहने निश्चित छ ।

भारतीय र अमेरिकी योजनाको एमसिसी पास गर्न मरिहत्ते गर्ने ओली आफैं भारतले सरकारबाट हटाउन थाल्यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । बरु एमसिसी पास गर्न असफल भएका कारण उनीसँग अमेरिका र भारत भने पक्कै रिसाएको हुन सक्छ ।

ओली गुटको हर्कतले पार्टी बदनाम हुने भएकाले उनीहरूको गतिविधि अनुमोदन नहुने स्थिति छ । पार्टीले गरेका निर्णय स्वार्थप्रतिकूल हुँदा ओलीले लागू नगर्ने अवस्था छ । यस्तोमा स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्ने पार्टी उनीहरूलाई चाहिएको छ भने पार्टीले गरेका निर्णय मान्ने नेता अहिले नेकपालाई चाहिएको छ । अहिलेको पार्टी ओलीको लागि समस्या बनेको छ भने उनीहरूको मुख्र्याइँ पार्टीका लागि समस्या बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ ढंगले अघि बढेकै राम्रो हुन्छ ।

केही समयपहिले पार्टीले गरेको निर्णय नमानेर उनले पार्टी आफ्नो लागि प्रतिकूल भएको सन्देश दिइसकेका छन् । निर्णय मान्नुपरे पार्टी नै फुटाइदिन्छु भन्ने योजनाअनुसार अध्यादेश रातारात जारी गर्न लगाएर यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि फसाएका थिए । पछिल्लो समय पार्टीका बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यले उनलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिएपछि बचावटमा राष्ट्रपतिलाई पनि फसाएका छन् । आइपरे पार्टी फोड्ने, छोड्ने तर पार्टीका कुनै पनि निर्णय र सहमति नमान्ने यस्तो हठ उनकै लागि पनि घातक सिद्ध हुँदै छ ।

फुट अप्रिय हुन्छ तर सधैं अहितकर हँुदैन । इतिहास साक्षी छ । नेकपाको इतिहास फुट र एकताको द्वन्द्वात्मक लुकामारीसँग विचरण गरेरै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । अहिले ओलीले देखाएको जस्तै हिजोका मूल नेताले बेलाबेलामा देखाएको गलत दम्भविरुद्ध विद्रोह गरेरै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले विकास गर्न सकेको हो । इतिहासले बेलाबेला अप्रिय निर्णयको पनि माग गर्छ । यस्तो निर्णयको परिणाम अप्रिय भए पनि सारतः राम्रै हुनेछ । दुवैथरीले मुक्ति पाएको अनुभूत गर्नेछन् । त्यो निर्णय निस्केर भाग्न खोजेका ओली गुटले गरेपनि हुन्छ, पार्टीको निर्णयले गरे पनि हुन्छ । तर, पार्टीलाई ओली गुटको जकडबाट उन्मुक्ति दिन जरुरी भइसकेको छ । ओलीले फेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोजे भने त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र हुनेछन् । त्यो पार्टीको हितमा हुनेछ ।