गाईजात्रा देखाएर गणतन्त्र जोगिन्छ ?

बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणाली भनेको दलको नाम, नारा, घोषणा, दलकै प्रतिक तथा दलीय निर्णयको आधारमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पठाउने प्रणाली हो । अमेरिकी मोडेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा पूर्ण संघीयतासहितको गणतन्त्रमा समेत दलको भूमिका हुन्छ ।

नेकपा नामक दल, उसको घोषणा र प्रतीकमा चुनाव लडिएको हो । जनताले आफ्नो कुरा राख्ने र लागू गराउने पनि दलमार्फत नै हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, दलको निर्णयबाट सञ्चालन हुन किन अप्ठ्यारो ? के उहाँ दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री होइन ? लोकतन्त्र दलीय प्रणाली र व्यवस्था होइन ? विधि र प्रणालीबाट सञ्चालित हुने दलको घोषित विधानबमोजिम बनेका कमिटी र निकायको निर्णयलाई सम्मान गर्नु पर्दैन ? विरोधमा आवाज उठ्नेबित्तिकै दलको बैठक ‘स्थगित’ गरिरहने ? कतिसम्म गर्ने ? यो तरिकाले सम्पूर्ण दलका मान्छेले कुन मुुखले हाम्रो सरकारले उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको छ भन्ने ? जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भनेको त्यही दल होइन ? अनि किन दलभन्दा माथि बन्ने कोसिस हुँदै छ ? किन ‘प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न हुन्न’ भनेर नाराबाजी गर्न लगाइँदै छ ? प्रधानमन्त्री सारा नेपालीको होइन ? सबैको प्रधानमन्त्री भएपछि केही दर्जन मान्छे सडकमा उफ्रेर ‘पदको बचाउ’ गर्नुपर्ने किन ?

‘यो राजीनामा माग्ने समय होइन’ रे ? के ‘मर्जी’ भएको हजुरहरूले ? लोकतान्त्रिक संसदीय र दलीय प्रणालीमा दलमा छलफल गर्नै नहुने कुनै त्यस्तो विषय हुन्छ ? कानुनसम्मत, विधिसम्मत, प्रणालीसम्मत हुने, अनैतिक नहुने जुनसुकै विषय, विचारधारा, मत जेसुकै छलफल र बहस विधि र प्रणालीमा बसेर गर्न हुन्छ । बहस आयो वा प्रश्न गरियो वा सवाल उठाइयो वा प्रधानमन्त्री वा नेताको विरोधमा आवाज आयो भन्दैमा किन अनौठो मान्नुपर्ने ? प्रश्न आयो भन्दैमा बैठक नै रोकिदिने ? प्रश्न गर्नेको मुख थुन्न खोज्ने ? आवाज उठाउनै हुन्न भनिदिने ? के यो लोकतन्त्र होइन ? यही अधिकारको लागि हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको होइन ? ठीक छ । आफू र आफ्नो समूहलाई कुनै विषय गलत लागेको भए बैठकमै सवाल–जवाफ गरी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गर्न सकिन्छ । वाद–प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । वाद–प्रतिवाद, तर्क–प्रतितर्क, छलफल, बहस जनवादी प्रक्रिया होइन ? जनवाद र केन्द्रीयताबारे विगतमा हजुरहरूले जनतालाई पढाउनुभएको होेइन ? अनि फेरि किन बैठक नै बस्न नहुने ? बैठक लम्ब्याउने र टार्ने ? अनि साउने झरीमा ‘पानी जात्रा’ देखाउने ? यो त भएन । पटक्कै भएन । ठीक छ, आफँै पदमा बस्ने वा बस्नुपर्ने भए पनि बैठकमा त्यो कुरा राख्ने, छलफल गर्ने÷गराउने, सम्झाउने तथा आवश्यक संबोधन र समन्वय गरी पारित गराएर निर्धक्क सरकार चलाए हुँदैन ? हामी जनता र नागरिक वा अन्य समुदायले यो पद चाहियो र त्यो चाहियो भनेका छौं र ? छैनौं । सत्तामा बस्ने फेरि पनि हजुरहरू नै हो । त्यसो भएर यो नौटंकी कसले बुझ्दैन ? सडकको भीडले निर्णय गर्ने भए किन केन्द्रीय कमिटी चाहियो ? किन स्थायी कमिटी चाहियो ? किन सचिवालय नामको ‘टाउको’ बनाउनुप¥यो ? यो सबै खारेज गरौँ ! अब निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय र वैधानिक संगठनको काम नभएपछि राख्नुको कुनै अर्थ पनि त भएन नि ! त्यो हो भने पार्टीका त्यस्ता निकाय खारेज गरौं !

सारा नेपालीको प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाको पनि सबैले आफ्नो भन्न नसक्ने अवस्था किन ल्याइँदै छ ? लामो समय कोरोना भनियो । कोरोना जारी नै छ र रहिरहनेछ । बाढी–पहिरो भन्न थालिँदै छ । राज्यमा अनेकौं खालका प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या भइरहन्छन् । एउटा जीवन्त र गतिशील राजनीतिक पार्टी पनि निरन्तर सञ्चालित हुन्छ र हुनुपर्छ । कोरोना भयो– अब पार्टीको बैठक नबसौं । हुन्छ ? बाढी–पहिरो आयो अब बैठकमा सरकार फेर्ने कुरै नगरौं, हुन्छ ? त्यस्तो भन्नु र व्यवहार गर्न खोज्नु भनेकै अधिनायकवादी, निरंकुश, तानाशाही, एकदलीय सोच बाँकी रहनु हो । लोकतान्त्रिक व्यवहार, विधि, प्रणाली, संविधानवाद, राजनीतिक मूल्य, नैतिकता, पार्टी प्रणाली र बेलायती संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यतामा दलको बैठक बस्ने र बैठक लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुने कुरा आधारभूत र अनिवार्य विषय हो । दलको बैठक नबस्ने, खुला ढंगले आलोचना–आत्मालोचना, वादप्रतिवाद, छलफल, तर्क–वितर्क नहुने र गर्न सक्ने स्वस्थ वातावरण नहुने हो भने दलीय प्रणाली खत्तम हुन्छ । नेता र पार्टी गतिशील हुँदैनन् । कुनै ‘पुत्ला’, प्राविधिक वा मेसिनले राज्य र पार्टी सञ्चालन गरेजस्तो बन्न पुग्छ ।

एउटा स्थापित मूल्य, विधि तथा प्रणाली बहालीका लागि हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको होइन ? लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु, आलोचना गर्नु, राजनीतिक विरोध गर्नु कुन अर्थमा अलोकतान्त्रिक हो ? निश्चित वैधानिक व्यवस्था गरिएको सांगठनिक प्रणालीको बैठकबाट राजनीतिक समस्याको विधिसम्मत र तर्कसम्मत समाधान नगर्ने हो भने अराजकता हुन्न ? राजनीति र राजनीतिक पार्टी विधिले नचल्ने भए किन लोकतन्त्र चाहियो ? सडकमा केही दर्जन मान्छेले गाईजात्रा देखाएर ‘पुत्लाको जयजयकार’ गराउने तरिकाले ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ ठीक थियो भन्न खोजेजस्तो व्यवहार भएन ? प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा सम्मानित र सर्वस्वीकार्य भएर शासन सत्तामा बस्ने कि पार्टीको आधिकारिक निकायलाई बेवास्ता गर्दै राजीनामा माग्नेहरूलाई ‘सोत्तर पार्ने’ सोच र चिन्तनको व्यवहार गरिरहने ? यस्तो सोच र तरिकाले पार्टी र सरकार बलियो बन्न सक्ला ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संविधानवाद, प्रजातन्त्र, विधिको शासन, राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ र हुुनुपर्छ । संविधान र कानुनले आफू वा आफ्नो समूहलाई अधिकार दिएको छ भन्दै राजनीतिक नैतिकता र मूल्यबाट च्यूत हुने हो भने त्यतिबेला गणतन्त्र ल्याएको अर्थ पनि ध्वस्त बन्न पुग्छ । कोही व्यक्ति जतिसुकै उच्च वा ठूलो पदमा पुगे पनि प्रणाली र संस्थाभन्दा माथि हुन्न । प्रणाली, संरचना र संस्था बलियो पार्न सकियो भने व्यक्ति फेरिए पनि मुलुक, राज्य, व्यवस्था र दल सबैको हित हुन पुग्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने गणतान्त्रिक मूल्य केवल ‘पुत्लाको गणतन्त्र र गाईजात्रा’ मात्र बन्न पुग्छ ।