सुकुम्बासीका नाममा राजनीति सधैं

मंसिर २० गते उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले सही सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग ऐक्यवद्धता जनायो । मंगलवार समितिले सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको राजनीति अन्त्य गरी दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने बतायो । समितिले सुकुम्वासीको खोल ओढेर र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायाँमा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेपछि मंगलवार महानगरपालिका कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै समितिले सही सुकुम्वासी पहिचान हुन नसक्दा उपत्यकाको नदी किनार लथालिङ्ग भएको बताएको छ । त्यसअघि खोलिएका विभिन्न संस्थाले सुकुम्बासीलाई बिना बिकल्प हटाउन पाइँदैन भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । अब काठमाडौंका नदी किनारमा बस्ने सुकुम्बासीका विषयलाई लिएर समाज र दलहरू दुई कित्तामा विभाजित हुने सम्भावना छ । 

विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती किनारस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलायो । प्रतिवादमा त्यहाँका सुकुम्बासी खुँडा–खुकुरीसहित उत्रिए । भोलिपल्ट मंसिर १३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य पक्षबाटै डोजर चलाएर नागरिकलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गरिएको आरोप लगाए । ओलीको अभिव्यक्तिमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने भन्दै प्रश्न तेस्र्याए । बालेनले भनेजस्तै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहले मत माग्ने क्रममा गत कात्तिक २७ गते सुकुम्बासी बस्तीमा सभा नै आयोजना गरे । सभामा सिंहले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने बताए । तर, समस्या समाधानका लागि चुइँक्क बोलेनन् । 

प्रकाशमान मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका संरक्षणमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने काम भएको छ । पूर्वसहरी विकासमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सुकुम्बासी समस्या समाधानमा भन्दा पनि बढावा दिने काम माथिल्लो तहको राजनीति, प्रशासन, अदालतबाट पनि भएको उल्लेख गरेकी छन् । इचंगुमा बनाइएको सुकुम्बासी बस्तीमा व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि सुकुम्बासी नजाने र नदी किनारमा ठूला भवन बनाउने मात्र होइन, विद्युत्÷खानेपानी सुविधाका लागि नक्कली लालपुर्जा वितरण गरिएको संगिन आरोप पनि झाँक्रीको छ । 

यो गम्भीर विषयमा छानविन हुनुको सट्टा सुकुम्बासीलाई उचाल्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास त हुँदैछैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । हुन त दलहरूले २०७९ सालको आमनिर्वाचनका लागि जारी गरिएको चुनावी घोषणा पत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे उल्लेख गरेका छन् । दलहरूले घोषणापत्रमार्फत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेको यो पहिलोपटक होइन । २०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धनको साझा घोषणापत्रमार्फत दुई वर्षमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बताएको नेकपा एमालेले २०७९ को घोषणापत्रमा पनि आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्तकमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दावी गरेको छ ।

उसले यो समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने भनेको छ । एमालेसँग २०७४ मा साझा घोषणापत्र जारी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले यो पटक छुट्टै घोषणापत्र ल्याउँदै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । माओवादीले समयावधि नतोकी ‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिदिने आश्वासन बाँडेको छ । यस्तै नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्नेलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्ने माओवादीको दाबी छ । 

यता पाँच वर्षमा गर्न सक्ने मुद्दा मात्रै आफ्नो घोषणापत्रमा अटाएको दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि सुकुम्वासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने भनेको छ । कांग्रेसले ‘सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिने’ दाबी गरेको हो । पार्टीका घोषणापत्रबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका उम्मेदवारले पनि सपना बाँडी रहेका छन् । यस्तै बाचा दल तथा उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा पनि गरेका थिए । कतिपय दलले त समयावधि नै तोकेर समस्या समाधान गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनीहरूको वाचा कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको मुद्दा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने आश्वासन थियो । कांग्रेसले पनि व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक शहर निर्माणमा आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाए । यो बीचमा भूमि आयोग नै गठन गरियो । आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुकुम्वासी अभिलेखिकरणको काम थाल्यो । 

प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै सुकुम्बासीको मुद्दा संधै चर्चा र राजनीतिको विषय बन्दै आएको छ । अनि बेला बखत समाधानका प्रयास पनि हुँदै आएको जस्तो देखिन्छ । तर, ती प्रयास निर्णायक हुन सकेका छैनन् । पहिलोपटक पञ्चायतकालमा वैधानिक रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयासको थालनी भयो । सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियो । तत्काल कायम ७५ जिल्लाका ३६ नगर पञ्चायत र चार हजार १५ गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने आयोगले अठोट लियो । त्यहीअनुसार प्रचार पनि भयो । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्दा राजनीतिक दलका आसेपासेलेसमेत जग्गा पाएपछि आयोग नै आलोचित बन्यो । 

३२ वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसबीच १७ वटा आयोग बनाइयो । यी आयोगको नेतृत्व राजनीतिक दल सम्बद्धलाई नै तोकियो । ती आयोगले ४३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन वितरण गरिसके तर सुकुम्बासी बढेको बढ्यै छन् । यसअघि पनि २०१३ सालमै नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीका लागि जग्गा वितरण भएको थियो, त्यसपछि २०२१ सालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबास दिलाउने भनेर इजरायली सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कम्पनी नै बन्यो । यो कम्पनीले पनि तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौंकै खोला किनारमा सुकुम्बासी बस्ती बस्न थाल्यो । त्यसपछि १७ वटा आयोग बनाइयो । यहींबाट शुरु भयो, सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिककरण । 

पटक–पटक बनेका आयोग सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न नसकेका यस्ता आयोगले तलब, भत्तालगायत खर्च मात्रै बढाए । २०६६ सालमा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले भने ४ हजार ८५३ बिघा जमिन ३० हजार ४५८ घरपरिवारलाई वितरण गरेको थियो । अन्य आयोगले एक आनासम्म जग्गा वितरण गर्न सकेनन् । अनि सुकुम्बासीका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । पुनः २०७७ साल वैशाखमा नेकपाको सरकारले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । यो आयोगले प्रत्येक जिल्लामा समिति बनायो । कर्मचारी नियुक्त ग¥यो ।

देशभरका भूमिहीन दलित, सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ घर रहेको लगत सार्वजनिक ग¥यो । तर, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम भने गर्न सकेन । सरकारले गठन गर्ने आयोगले सत्तारुढ दलका सीमित नेतालाई पोस्ने, उनीहरू निटककालाई रोजगारीदेखि जग्गासम्म वितरण गर्ने तर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको कामसमेत नगर्ने र व्यवस्थापनमा ध्यानै नदिने प्रवृत्तिले आयोग र सरकारकै चरित्रप्रति आमरूपमा भरोसा टुटिसकेको छ । देशभरको यही बिडम्बनाका कारण सुकुम्बासीहरू पनि राजधानी केन्द्रित हुने र शहरका मुख्य भूभाग नै कब्जा गरेर बस्ने परिपाटी बढ्दै गएको देखिन्छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्छन् । हरेक समस्या समाधान गर्ने विषयमा नेपाली दलहरूको भूमिका यही देखिन्छ । दलहरूले कुनै समस्या समाधान गर्नुमा भन्दा नगर्नुमा फाइदा देख्दा सुकुम्बासी समस्या पनि तीन दशकदेखि उही अवस्थामा रहेको हो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भनेरै भोटको राजनीति गरिरहेका दलहरू अझै पनि यो समस्या समाधान भइहालोस् भन्ने चाहँदैनन् । एउटै मुद्दामा वर्षौंसम्म राजनीति गर्न पल्किएका दलहरूले नयाँ मुद्दा खोज्न किन जाँगर चलाउनु ? अझै यो वा त्यो नाममा सुकुम्बासीकै राजनीति गरिराख दलहरू !