अर्बौं रकम यसरी पो आएछ

एउटा प्रायोजनको निम्ति जम्मा भएको, सरकारले दिएको र खर्च हुन नसकेको रकम कोरोनाको अवसर छोपेर तानिएको छ । यो मेसोमा नौ वटा निकाय परेका छन् । यी सबैबाट गरी २२ अर्ब राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतले विभिन्न बैंकमा मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) गरेपछि सरकारको आँखा लागेको बताइन्छ । बैंकहरूले यस्ता मुद्दती निक्षेपलाई लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्छन् र जति समयका लागि बचत गरिएको हो, त्यो सकिएपछि तोकिएको व्याजसहित फिर्ता गर्दछन् । सरकारी सञ्चिती कोषमा पैसा फिर्ता गरे केही नआउने, मुद्दती निक्षेपमा राखे व्याज पाइने लोभमा यस्तो हुने गरेको आरोप अर्थका हाकिमहरूले लगाएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट सरकारलाई कुनै रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने दावी गर्दै अर्थलाई पत्र नै लेखेको थियो । तर सरकारले चाहिएको बेला फर्काउँला भनी फकाउँदै उसको १६ अर्ब तानेको छ । दूरसञ्चारमात्र हैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सहित करिव आठ–नौ वटा सरकारी निकाय पैसा तानिनेमा परेका छन् ।

सबैतिर अस्तव्यस्त र बर्बादीले घेरेको बेला एउटा खुशीको खबर छ– विदेशबाट यही साता ५४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने । सँगै, दुःखको अर्को कुरा छ, अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी समयमा अनुमोदन नहुँदा राज्यकोषको करोडौँ रकम नाश हुने ।

सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ५४ अर्बको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । यससम्बन्धी सम्झौता पर्सि साउन २ गते शुक्रबार हुँदैछ । तर, लामो समयदेखि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित नभइकनै त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरू धमाधम अगाडि बढिरहँदा राज्यकोषको रकम डरलाग्दोसँग खर्च भइरहेको छ ।

लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइनको काम शुरु भइसकेको छ । जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा यससम्बन्धी प्रसंग उल्लेख छ । ती काम शुरु भइसके । एमसिसी अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका परियोजनामा भएको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

योभन्दा पनि गम्भीर विषय के हो भने नेपालको सबभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकमा अमेरिकी प्रभाव छ । संशोधन या जो चाहिने सहमति जुटाई एमसिसी अनुमोदन नगरिँदा कालान्तरमा विश्व बैंकसँगको सम्बन्धलाई असर पर्ने खतरा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका हाकिमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हुटहुटी लगाएका छन् । एमसिसी परियोजनामा नेपालका चार–पाँच वटा सरकार संलग्न छन् । र, त्यसमा अहिलेसम्म एक–डेढ अर्ब लगानी नेपालको तर्फबाट भइसकेको छ । उक्त परियोजनाका लागि  विदेशीसहित ३६–३७ कर्मचारी अहिले पनि काममै छन् ।