न्यायाधीश हुनु त तिलप्रसाद जस्तो

‘उच्च अदालत कस्तो विराटनगरको जस्तो’ यही नारा बनाएर अदालतमा सुशासन कायम गर्न दत्तचित्तले लागिपरेका छन् उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ । २०७६ मंसिरमा सरुवा भएर आएका तिलप्रसादले अदालतलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कर्मचारीमात्र नभएर न्यायाधीशहरुमा पनि शून्य सहनशीलता अपनाएका छन् ।

‘म बाँचुन्जेल घुस खान्न, कसैले आरोप लगायो भने रामलाई सीताले अग्निपरीक्षा दिएजस्तै कुनै पनि बेला अग्निपरीक्षा दिन तयार छु’, तिलप्रसादले सधैं र सबैलाई गर्वसाथ छाती तेस्र्याउँदै भन्ने गरेका छन् । विराटनगर उच्च अदालतमा आएपछि उनले अदालत सुधारका लागि निरन्तर बार र बेन्चको भेटघाट मात्र बाक्लो बनाएका छैनन्, अदालती रिर्पोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग पनि निरन्तर अन्तक्र्रिया गरिरहेका छन् । यसैगरी कर्मचारी र नागरिक समाज अनि जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि उनले अदालतको सेवा कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने गरेका छन् ।

उच्च अदालत विराटनगरमा उनकै पहलमा मुद्दा दर्ता गर्ने शुल्क तिर्ने ठाउँमा बैंकको जस्तो टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । विचौलियाहरुलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यति मात्र हैन न्यायधिशलाई घुस खुवाउनुपर्छ भनेर पैसा असुल्नेहरुलाई ठाडो निर्देशन गरेर मुद्दा दर्ता नै गर्न लगाइएको छ । ‘मिट द जज’ कार्यक्रममा मोरङको रंगेली नगरपालिकामा जाँदा न्यायधिशलाई मिलाउनुपर्छ भनेर नेविसंघका एक नेताले लाखौ रकम असुलेको उनले सूचना पाए । त्यो सूचना पाउनासाथ उनले तुरुन्त जिल्ला अदालतलाई निर्देशन गरेर घुस असुल्नेहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउन लगाए । तिलप्रसादले कर्मचारी र वकिल र न्यायधिशहरुलाई भन्ने गरेका छन् , ‘खवरदार हामी जनता सेवक हौ हामीले उनिहरुबाट घुस लिनु भनेको महापाप गर्नु हो ।’

आजकल उच्च अदालत विराटनगरमा सेवाग्राहीलार्य शुद्ध चिसो पानी पिउने व्यावस्था गरिएको छ । यति मात्र नाम चलेका वैतनियहरुलाई नियुक्त्त गरेर सेवा दिन थालिएको छ । अझे अदालतमा वैतनिक वलिक भएपनि कमजोर वकिलहरु नियुक्त्त भएका हुन्छ र मुद्दा जित्न सकिदैन भन्ने अविश्वास छ । उच्च अदालत विराटनगरमा सेवाग्राहीले नसकेमा टेम्पलेटहरु कर्मचारीहरुले नै भरिदिने गरेका छन । अदालतले साना साना व्यावहार ले सेवाग्राहीलाई दुख नहोस भनेर ‘म पहिलो प्राथमिकता सेवाग्राहीलाई दिनेछु’ भन्ने सबै कर्मचारीहरुलाई कसम खुवाएर श्वेतपत्र जारी गरेको छ । र कार्यालयमा थातिरहेका काम पछि पहिले अगाडी आएको सेवाग्राहीको काम भन्ने व्यावहार लागू भएको छ । यति मात्र हैन आजकल उच्च अदालत विराटनगरले फैसला तयार भएको जानकारी कानुन व्यावसायी र सेवाग्राहीलाई फोन मार्फत जानकारी गराउन थालेको छ , ‘तँपाइको फैसला तयार भयो लिन आउन सक्नुहुनेछ’ भनेर । यसवाहेक सेवाग्राहीकालागी अदालतले टोलफ्रि नम्बर पनि सुरु गर्देछ । जसले न्यायलको बेथिती थाहा पाउन सजिलो बनाउने विश्वास मुख्य न्यायधिश तील प्रसादको छ ।

यति मात्र हैन के गर्दा अदालतको सेवा राम्रो हुन्छ भनेर सेवाग्राहीहरुसँग सुझाव पनि माग्ने गरिएको छ । सेवाबाट सन्तुष्ट भए नभएको भन्ने बुझन विवरण पनि भराउने गरिएको छ । अदालतले कजलिष्ट डिस्प्लेबाट प्रकाशन गर्ने गरेको छ । जसले कुन मुद्दाको पेशी हटयो र कुन बहस हुदैछ भनेर भुईतलामै बसेर सेवाग्राहीले थाहा पाउन सक्छन । गज्जवचाँही के भने उच्च अदालत विराटनगरले इजलासमा भैरहेको बहस पनि ‘लाइभ डिस्प्ले’ गर्ने योजना बनाउदै छ । ्
कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरुका अनुसार अदालती शुसासनकालागि प्रतिबद्ध मुख्य न्यायधिश तिलप्रसादले सकेसम्म सुधारमा कसर नराखी काम गर्ने र गराउने गरिरहेका छन । उनले मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बर्षौ लाग्ने र त्यो बेलासम्म प्रहरी र अर्धन्यायिक निकायहरुले नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा बुझाउका सवारी साधनहर कवाडी भैसक्ने र त्यसले धनी र राज्य सबैलाई घाटा हुने भएकोले उनले प्रदेश १ मातहतका चौधवटै अदालतलाई मुल्यांकन गराएर धराटी लिएर सवारी धनीलाई दिन सकिने भनेर परिपत्र गरिदिएका छन । यसले अबदेखी अदालतमा सवारी साधनको डंगुर लाग्न छाडने छ । धनीले चाहेमा धरौटी बुझाएर आफनो सवारी लगेर आम्दानी गर्न सक्नेछ । अर्कोतिर कवाडी सवारी लिलाम गर्ने झन्झटबाट पनि अदालतले पनि फुर्सद पाउने छ ।

तिलप्रसाद नेतृत्वको उच्च अदालत विराटनगरले कोभिडको संक्रमणको अवस्थामा पनि सबै उच्च अदालत भन्दा धेरै मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको छ । यो बर्ष उच्च अदालत विराटनगरले ६२ दशमलव ४७ प्रतिशत मुद्दा फैसाल गरेको छ । कोभिड १९ ले लडकडाउन नभएको भए दुई बर्ष नाघेका मुद्दा मात्र नभएर आफनो लक्ष्यलाई शुन्यमा पुरयाउन अदालत पुर्ण सफल हुनेथियो ।

मुख्य न्यायधिश तिलप्रसादले अदालतको काम कार्वाही वाच गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन । उनले अदालतलाई वाच गर्न पत्रकारहरलाई निरनतर आग्रह गरिरहेका छन । अदालतमा विचौलिया र हुलहुज्जत नियन्त्रण गर्न पास प्रणाली लागू गराएका छन । मुद्दामा दवाव सृजन ागर्न अदालत र इजलासमा अनावश्यक भीड जम्मा गराउने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनने उनलाई विश्वास छ । यसवाहेक उनले अदालति रिर्पोटंगकालागि पत्रकारहरुलाई तालिम दिने व्यावस्था पनि गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन । अदालती सुधारमा निरन्तर लागिपरेका तिलप्रसादले फैसला हुने तर क्षतिपुतिृ नपाउने अवस्थाको अन्त गराउन उनीहरुको अलग्गै रेकर्ड राख्न र क्षतिपुर्ति पाए नपाएको जानकारी गराउन पनि अदालतलाई अह्राएका छन । जसले गर्दा ४० जना पिडितले क्षतिपुर्ति पाइसकेका छन ।

अदालत जनताको हो र जनताले राम्रो सेवा पाएभने जनआस्था बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका मुख्य न्यायधिश तिलप्रसादले अदालतमा आम नागरिकहरुको बढी भन्दा बढी पहुँच हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन । आम नागरिकहरुले अदालतको वाच गरे भने मात्र अदालतले आफनो कामकाजमा सुधार ल्याउन सक्ने न्यायप्रणाली बलियो भएर जाने उनको विश्वास छ । अदालतकाबारेमा लेख्न हुन्न र अदालततिर नजान्ने नबुझनेले हेर्न हुन्न भन्ने पुरानो मानसिकतालाई बदल्न लागिपरेका तिलप्रसाद कहलिन थालेका छन्, ‘न्यायाधीश हुनु त तिलप्रसाद जस्तो ।’

आशिका लम्सालबाट