गैरकानुनी पेमेण्ट पार्टनरसँग बैंकहरूको कारोबार
तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसकेपछि गैरकानुनी हैसियतमा रहेको नेट पेमेण्ट सोलुसन (एन पे) नामको डिजिटल पेमेण्ट कम्पनीलाई अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेमेण्ट पार्टनर बनाएको पाइएको छ । एन पेले आवेदन गरेको भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को लागि थियो । तर उसको कामको प्रकृति भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) देखिएपछि सोहीबमोजिम पुँजी वृद्धि १० करोड रूपैयाँ पुर्याउनुपर्नेमा नपुर्याई बसेको छ । त्यहि संस्थालाई अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी पार्टनर बनाउँदा पनि लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकसमेत मौन बस्दै आएको छ । गत महिना एउटा अमूर्त सूचना जारी गरेर राष्ट्र बैंकले आफूले कागजी दायित्व निर्वाह गरेको देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत महिना भुक्तानीसम्बन्धी कार्यको अनुमति नलिएका संस्थासँग डिजिटल कारोबार नगर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचित गर्यो । यतिखेर स्वीकृति लिएका पीएसओको संख्या ९ र पीएसपी १४ वटा छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पीएसओको चुक्ता पुँजी १० करोड रूपैयाँ र पीएसपीको १ करोड रूपैयाँ हुनुपर्छ । तर, पीएसपीको हैसियतको लागि आवेदन गरेर पीएसओ कारोबार गर्दै आएको नेट पेले तोकिएको १० करोड रूपैयाँ पुँजी पुर्याएको छैन । मुलुकका अधिकांश ठूला डिमार्टमेण्ट स्टोर र मलहरूमा समेत एन पेमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्दै आइरहेका छन् ।
एन पेसँग भुक्तानी पार्टनरको सम्बन्ध राखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये १८ वटा वाणिज्य बैंक,६ वटा विकास बैंक र एउटा वित्त कम्पनी छन् । वाणिज्य बैंकहरूमध्ये मुख्यगरी एनआईसी एसिया, मेगा, एनएमबी, सिभिल, माछापु
उता, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमध्ये हेल्लो र रिचार्जर नामका कम्पनीले पनि गैरकानुनी कारोबार गरिरहेको बताइएको छ । हेल्लोले राष्ट्र बैंकमा धेरैअघि अनुमतिको लागि आवेदन गरेपनि थप प्रक्रिया अघि नबढाएकोले अनुमति पाएको छैन । त्यसैगरी, रिचार्जरले अनुमतिको लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा आवेदन नै गरेको छैन ।
यसैबीच, बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ पीएसओ तथा पीएसपीको इजाजत स्थगन गरेको छ । त्यसैगरी यसअघि अनुमति पाएका पीएसपीले कम्तिमा तीन लाख ग्राहक र मासिक कारोबार संख्या छ लाख नपुर्याएमा त्यस्ता संस्थाको समेत अनुमति खारेज गर्ने बताएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू