विश्वकप सकियो, ‘प्रधानमन्त्री कप’ कहिले सकिन्छ ?

– बैकुण्ठ ढकाल

पटक गज्जबको संयोग भयो । विश्वकप फुटबल शुरु भएकै दिन नेपालमा निर्वाचन भयो । विश्वकप समापन भएको दिन भने यता निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भयो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेकै दिन विश्व फुटबल महासंघ फिफाले विश्व विजेता अर्जेन्टिनालाई ट्रफी हस्तान्तरण ग¥यो । 

विश्वकप फुटबलको समापन हुने दिन नै नेपालमा ‘प्रधानमन्त्री कप’ शुरुवात भएको छ । अर्थात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिन (पुस १० गते साँझ ५ बजेसम्म)को समय दिएर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७ दिनको समय दिनुभएको हो । ७६ को उपधारा १ अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले उपधारा २ अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको थियो । राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र दलहरूले बहुमत देखाउन नसके उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलकै नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले सरकार गठन गरेको भोलिपल्टै दलहरूले भटाभट संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाहेकका दलमा सर्वसम्मत नेता छानिने पक्का छ ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेसँगै फेरि एउटा विषय बहसमा आएको छ । राजनीतिक दललाई संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार नबनाउन दबाब आएको छ । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले संसद अधिवेशन बोलाएको छैन । शपथग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ०७४ सालमा पनि केपी शर्मा ओलीले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुनेमा धेरैको जोड छ । 

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । यो पटकको संसदमा १२ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । कोही पनि बहुमतको छेउछाउसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन् । पाँच जना स्वतन्त्र सांसदले जितेका छन् । यसरी हेर्दा नयाँ सरकार बनाउन धेरै चुनौती छ र उत्तिकै विकल्प पनि ।

जानुअघि नै सत्तागठबन्धन निरन्तर रहने भनी नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सत्तागठबन्धनले सोचेजति सिट नल्याए पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्थाचाहिँ छ । गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा सहमत भए पनि शुरुमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पहिल्यै तय गरेनन् । धेरै दल मिल्नुपर्ने अवस्था भएकाले अब सरकार कसरी बन्छ ! एकपटक हेरौं विभिन्न विकल्पसहितको अंक गणित । 

संसदमा नेपाली कांग्रेस ८९, नेकपा एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी जसपा १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय जनमत पार्टीे ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ र स्वतन्त्र सांसद ५ जना छन् ।

नेतृत्वमा पहिलो विकल्प

कांग्रेसको ८९ सिट, माओवादी केन्द्रको ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरी जम्मा १३६ सिट पुग्छ । सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या १३८ हो । यो गठबन्धन बनाउँदा २ सिटको अपुग देखिन्छ । यसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई समावेश गराउन सकियो भने बहुमत पुग्छ र सरकार बनाउन सकिन्छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो विकल्प

त्यस्तै कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा १६५ सिट पुग्छ । 

कांग्रेसको नेतृत्वमा तेस्रो विकल्प

अर्को, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा १५२ सिट पुग्छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा चौथो विकल्प

कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर १४३ सिट पुग्छ । यसो हुँदा माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ । 

कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचौं विकल्प

अर्कोतर्फ कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको १४३ सिट पुग्छ । यसलाई पनि नयाँ सरकार गठनको अर्को सम्भावनाको रूपमा लिन सकिन्छ । उल्लिखित गठबन्धनमा स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने सम्भावना छ ।

एमालेको नेतृत्वमा पहिलो विकल्प

दोस्रो दल बनेको एमाले पनि सरकार गठनका लागि अंकगणित जुटाउन कस्सिएको छ । कतिपय नेताले आफ्नो पार्टीको सरकारमा दाबी रहेको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा १३४ सिट पुग्छ । सरकार गठनका लागि ४ सिट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । 

एमालेको नेतृत्वमा दोस्रो विकल्प

त्यस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा १४६ संख्या पुग्छ । जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ । 
एमालेको नेतृत्वमा तेस्रो विकल्प

अर्को, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलाउँदा १३४ सिट पुग्छ जहाँ फेरि कम्तीमा ४ सिट स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । 

एमालेको नेतृत्वमा चौथो विकल्प

त्यस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच गठबन्धन गर्दा १४५ सिट संख्या पुग्छ र सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको विकल्प

अर्को अत्यन्तै सहज विकल्पको रूपमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउँदा १६७ सिट पुग्छ । सहजै सरकार बनाउन सकिन्छ । संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षजस्ता पदमा पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौतीमा दलहरू हुनेछन् ।

सातै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुनेगरी पनि संघीय गठबन्धन गर्न दलहरू अग्रसर हुन्छन् । यसले गर्दा दलहरूसँग धेरै विकल्प छन् । कमजोर विकल्पमा टेकेर सरकार बनाउँदा कमजोर र अस्थिर हुने सम्भावना रहन्छ । जे–जस्तो भने पनि नेताहरूले जनताको भन्दा पनि आफ्नो नाफा–घाटा हेर्ने भएकाले आफूलाई सहज हुने बाटो रोज्ने सम्भावना छ ।