सत्ताको लागि मिलिजुली, कति पर जाला खुल्दुली ?

‘सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा ८९ को माल ढुस भयो । देउवाले प्रचण्ड नामको अल्टर फ्याले । ओलीले टिपेर शो गरे । खेल खत्तम ।’ आइतबार दलीय समीकरण फेरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यी पंक्ति ट्रोल भइरहेको छ । तासको म्यारिज खेल्ने र बुझ्नेलाई यो ट्रोलको ब्याख्या गर्नु आवश्यक भएन । हुन त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिका ‘कच्चा खेलाडी’ हैनन् । कहिले खेलाडी ज्यादा जान्ने हुँदा पनि यसरी नै माल ढुस हुन्छ ।

आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा कार्यरत एक जनाले भनेका थिए, ‘सबै कुरा मिलिसकेको छ । आज बालकोटमा सानोतिनो ‘नाटक’ हुन्छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’  नभन्दै बालकोटको दृश्य त्यस्तै देखियो । केहीलाई एकाएक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको जस्तो लाग्ला । तर परिदृश्यले त्यस्तो देखाउँदैन । एकाएक सबै परिस्थिति मिल्दैन, त्यसको पहिलेदेखि नै तयारी भइरहेको हुन्छ । त्यो विस्तारै खुल्दै जाला । समयले सबै कुरा खोल्दै जान्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमा आइतबार साँझ सकिने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बैठक बिहानैदेखि बालुवाटारमा बस्यो । बैठककै बीचबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहिरिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोट पुगे ।

यसअघि पनि कांग्रेस नेताहरू खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई जिस्काइरहेका थिए । प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि पालैपालो पुगेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै पद कांग्रेसले छाड्दैन भनिरहे । यसले वातावरण बनाउनेभन्दा प्रचण्डलाई बिच्काउने काम गरिरह्यो । अर्थात् प्रचण्डले जे चाहिरहेका छन्, कांग्रेस नेताहरू त्यही गरिरहेका थिए । बालुवाटारबाट प्रचण्ड बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास असफल भइसकेको थियो भने बालकोटमा नयाँ गठबन्धनको वातावरण तयार भयो । एमालेले प्रचण्डलाई मात्र होइन नयाँ गठबन्धनका लागि आवश्यक सिट जोहो गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतलाई पनि आमन्त्रण ग¥यो । बालकोट पुगेका राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकारमा जान तयार भए । बालकोटमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १६६ थियो । शीतलनिवास पुग्दा यो संख्या बढेर १६९ पुगिसकेको थियो ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन लागिपरेको एमाले शक्ति बाँडफाँटमा लाभ हुने भएपछि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भयो र अरु साना दल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान राजी भए । सतहमा देखिँदा राष्ट्रपति पद नछोड्ने र प्रधानमन्त्रीको पहिलो २ वर्षे कार्यकाल पनि नछोड्ने कांग्रेसको हठ नै नयाँ गठबन्धनको कारक बन्न पुगेको देखिए पनि गुह्य कारण धेरै छन् ।

एमाले नेताहरूले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नै प्रचण्डलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रचण्ड विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । पहिले पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओलीले तोडेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, कांग्रेस सत्ताको भागबण्डामा लचिलो नभएपछि प्रचण्ड फेरि ओलीकै शरणमा पुगे र ओली पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएपछि नयाँ समीकरण तयार भयो । हुन त ओली आफैं प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । तर, चुनावी नतिजाले पूरापूर साथ दिएन । उनी आफैं प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि राख्न सक्थे । तर, प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन नै छोडेर आएका प्रचण्डलाई बिच्क्याउन चाहेनन् । गठबन्धनका सहयात्री जुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नै गरे । नेकपा विभाजनसँगै सम्बन्ध तिक्त भए पनि मरिहत्ते बुझेका ओलीले यसचोटि प्रचण्डलाई गुन तिरेका छन् । गुन यसअर्थमा कि, ‘ओलीलाई दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाउने मै हुँ’ भन्ने दाबी प्रचण्डले गरिरहेका थिए । प्रचण्डलाई अघिल्लो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएको भए एमाले पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्थ्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखजस्ता निर्णायक पद एमालेका लागि निकै टाढाको कुरा हुन्थ्यो । प्रदेशको पनि विपक्षमा बसेर टेबुल ठटाइरहेको हुन्थ्यो । तर, अब ओलीले प्रचण्डपछि साँढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व आफ्नैलागि सुरक्षित गरेका छन् । संवैधानिक भए पनि पछिल्लो समय शक्तिशाली बन्दै गएको शीतल निवासमा फेरि आफ्नै दलका प्रतिनिधि पठाउने वातावरण बनाएका छन् । सभामुख आलोपालो गर्ने सहमतिले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व केही समय एमालेले गर्नेछ । नयाँ गठबन्धनसँग सबै प्रदेशमा सरकार बनाउने सामथ्र्य रहँदा ठूलो दल एमालेले कम्तीमा ४ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व निश्चित गरेको छ । पाँच वर्ष रित्तो हात हुने एमालेका लागि यो ठूलो शासकीय उपलब्धि हो । 

राजनीतिक पण्डितले ओली र प्रचण्डको मेल सम्भव देखिरहेका थिएनन् । अझ ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त उनीहरूको कल्पनामै थिएन । हुन त प्रधानमन्त्री हुँदा घेराबन्दीको नेतृत्व गरेका, १९ बुँदे अभियोग पत्र पार्टीमा दर्ता गराएका, पार्टी सदस्यबाटै हटाएका, प्रतिगमनको मतियार करार गरेका, नेकपा विभिजनको बीउ रोपेका प्रचण्डलाई ओलीले अगाडि सार्नु व्यक्तिगत हिसावमा असम्भव नै थियो । तर, राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भनिन्छ । आखिर भयो पनि त्यस्तै । बिहानसम्म शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि कडिकडाउ कुरा गरेका प्रचण्ड साँझ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो । ओलीले तिक्तता बिर्सिएर प्रचण्डको पनि नेता मै हुँ भन्ने प्रमाणित गरे । प्रचण्डले पनि ओलीलाई नेता स्विकारे । 

२०७४ सालको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले संसदको पहिलो ठूलो दल भएर पनि पछिल्लो समय संसदमा प्रतिपक्षीमा पुगेको थियो । उसको हातमा राष्ट्रपतिबाहेक शासकीय पदहरू थिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि थिएनन् । शनिवारसम्म यस्तो हालतमा रहेको एमाले आइतबार फेरिएको छ । अर्थात् संसद र शक्तिको हिसाबले कांग्रेस र एमालेको भूमिका फेरिएको छ । नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै अब कांग्रेसको हातबाट सबै कुरा फुत्किएको छ । हुन त सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने भन्दै सान्त्वना दिइरहेका छन् । यो कुरा कांग्रेसले पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो ।

अब दलहरूको चेत खुलेको हुनुपर्छ । अर्थात् निर्वाचनअघिको गठबन्धन हानिकारक हुनेरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाने र निर्वाचनपछि मात्रै गठबन्धन गर्दा ठीक हुने ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एक दलको बहुमत आउने र बलियो सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिलाई बहुध्रुवबाट दुई ध्रुवमा ल्याउनुपर्ने सन्देश दिएको छ । दलहरूले बेलैमा यसको हेक्का राखुन् ।