न्यायाधीश बन्नेको ताँतीले

न्यायपरिषद् ऐन, २०७४ को दफा ४ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उमेर हदले अवकाश पाउनेभएमा एक महिना अगावै र अन्य कारणले अवकाश पाएमा एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा समेत तीन महिनाभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, मुख्य न्यायाधीश यज्ञ बस्याल र पोखरेललाई हटाउने उद्देश्यकै लागि मनसायपूर्वक नै न्यायपरिषद्को बैठकमा सर्वाेच्चमा नियुक्तिबारे छलफल नै नगरिएको स्रोत बताउँछ । आइतबार बसेको बैठकमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षाफलको विषयमा मात्र छलफल भएको बताइन्छ । जिल्लातर्फ एक दर्जन, उच्चमा मुख्यसहित दर्जन र सर्वाेच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्रमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

न्यायाधीश बनाइदिन अनुरोधसहित एक हजार कानुन व्यवसायी आफूकहॉ धाएको भनी कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले केही दिनअघि आक्रोश व्यक्त गरेको चर्चा छ ।