पूजाहरू निकालिए, मधु अझै मक्ख

कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुसम्म त ठीकै हो तर पुच्छरले नै कुकुर हल्लाएको चाहिँ त्यति नसुहाउने !एउटा कारिन्दाले गाउँको होइन,केन्द्रकै सिंहदरबार हल्लाइदिन्छ भन्दा जो–कोहीले पत्याउँदैन तर सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय करारका कर्मचारीदेखि खरदार र नासु तहका स्टोर किपरहरूले चलाइरहेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ जना करारका कम्प्युटर अपरेटरलाई हटाउँदा खत्री थरका एक जनालाई छुन सकेन । दुई साताअघि सामान्यले कुमार भुजेल, पूजा पोखरेल, शोभा पोखरेल, प्रह्लाद अधिकारी, रोशन ठाकुर र सलिना श्रेष्ठलाई जागिरबाट निकालेकोमा मधुसुदन खत्रीलाई नचलाइनुलाई सामान्यका अधिकारीहरूले नै ‘असामान्य’ मानेका छन् ।

त्यहाँ करारका कर्मचारी हटाएर लोकसेवामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनिए पनि खत्रीको हकमा मन्त्रालयको बेरुजु फाँट हेर्नुपर्ने भन्दै टिकाइएको छ । महालेखाका पदाधिकारीसँग यो बारेमा जनआस्थाले जिज्ञासा राख्दा, ‘स्वीकृत दरबन्दी विना करारका कर्मचारीलाई त्यसरी बेरुजु फाँटकै जिम्मेवारी दिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा’ भएको प्रतिक्रिया दिए । देशैभरका ७५३ स्थानीय निकायको हर्ताकर्ता र तिनलाई सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिने मन्त्रालयले एउटा करार कर्मचारीलाई चलाउन नसक्नु आफैँमा समाचार बन्ने विषय हो । उसो त यस्तो भद्रगोल श्रम, शिक्षा, गृह, शहरी विकास, कानुन, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयमा पनि भेटिन्छ । गृहमा करार कर्मचारी मुना न्यौपानेलाई ५ वर्षदेखि कर्मचारी प्रशासन फाँटको मुख्य बनाएर राखिएको छ । त्यहाँ करार सेवाकै ७ जना कम्प्युटर अपरेटर छन् । कृषि मन्त्रालयमा ४,भौतिकमा २, शहरीमा ८, खानेपानीमा १, श्रम मन्त्रालय तथा विभागमा गरी ११, शिक्षामा करारकै ९ जना करारकै कम्प्युटर अपरेटर राखेर चलाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले भने लोकसेवामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएर ८ जना स्थायी कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरेको छ । 

कन्सुलर र राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड लागेको गुनासोपछि कार्यक्षेत्र मिचेर रवि लामिछाने त्यता पुगी निर्देशन दिन भ्याएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिँदा कन्सुलर,राहदानी र यातायातकै समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भन्नुभयो । उक्त निर्देशनलगत्तै सामान्यले एकै पटक ३० कम्प्युटर अपरेटरलाई मन्त्रालय तथा आयोगबाट राहदानी र कन्सुलर विभागमा खटायो गत  पुस १७ गते । सामान्यका अधिकारीले कतिसम्म हुस्सुपना देखाए भने, महेश राईसहितका दुई जना कम्प्युटर अधिकृतसमेत सरुवामा परे, पछि उसले गल्ती सच्यायो र संशोधन गरेर २८ मा झा¥यो । तीन हप्ता बित्दासमेत मुश्किलले चार जना त्यता गएका छन् । खटिएकाहरूलाई रैथाने कर्मचारीले जिम्मेवारी नदिएपछि अरु जान हच्किने नै भए । मन्त्रालयको तर्क छ, संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको तुलनामा राहदानी र कन्सुलर विभागमा कामको चाप धेरै हुने भएकोले जान खोजेनन् । तर ती अधिकृतहरूको गुनासो अर्कै छ । जनआस्थाको सम्पर्कमा आएका केही अधिकृतका अनुसार, तीनमहिने कामका लागि खटाइएको र तलबभत्ता सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाटै खाने भनिएका कारण हामीले अनिच्छा देखाएका हौँ । यो विविध सेवा अन्तरगतको पद हो । संसद र सुरक्षा निकायबाहेक जता पनि जान मिल्छ तर अहिलेसम्म परराष्ट्रमा सिण्डिकेटको कारण कम्प्युटर अपरेटरहरू चाहेर पनि जान पाउँदैनथें । अहिले तीन महिनाका लागि मात्र त्यता खटाइएको र यसबीच आफू कार्यरत ठाउँमा करारका कम्प्युटर अपरेटर भर्न लागिएको थाहा पाएपछि उनीहरू हच्किएका हुन् । 

यता ३०औं वर्षदेखि एउटै मन्त्रालयको खरिद शाखामा बस्ने कर्मचारीमा विश्वनाथ काफ्लेदेखि युवराज गिरीसम्म छन् । विश्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छन् भने गिरीले शहरी विकासको खरिद शाखा छाडेर अन्यत्र जानुपरेको छैन ।