रञ्जन कोइराला प्रकरणमा आज के हुन्छ ?

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआईजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको मुद्दामा असार १५ गतेको फैसला आलोचित बनेपछि  सर्वोच्च अदालत आफै पुनरावलोकन प्रक्रियामार्फत त्यसलाई सच्याउन तयार भएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐनमा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो पुनरावलोकन दुईवटा अवस्थामा मात्र हुन्छ । एउटा: नयाँ प्रमाण फेला परेमा र दोस्रो: एउटै प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चको ब्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएमा ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीबिरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट निस्सा भयो र पछि तीनजना न्यायाधीशको इजलासले त्यसअघिको फैसलालाई बदर गरेपछि उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो ।

पहिलेको मुलुकी ऐनको दफा १८८ मा अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्थाबमोजिम जन्मकैद सम्बन्धमा गरिएको फैसलामा के,कस्तो आधार र परिस्थितिमा फैसला पुनरावलोकन र सजायँ कम हुन सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसअघि सोही दफामा टेकेर गरिएको तीन चारवटा फैसलाभन्दा कोइरालाबिरुद्धको मुद्दामा गरिएको पुनरावलोकन पूरै प्रतिकूल देखिएको सरकारी जिकिर छ । पुनरावलोकन यसअघिको फैसलाको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन हालेको छ । उक्त निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुनेछ ।

पहिलो बहसमा निवेदनकर्ताको जिकीर, यसअघिको फैसला र निवेदकले औंल्याएका पहिलेका नजिरको अध्ययनपछि थप सुनुवाईमा जाने वा नजाने निस्सा हुन्छ । यदि निस्सामा नहुने भनियो भने त्यसमाथि सुनुवाई नै हुँदैन । तर,नेपाल सरकारले गरेको निवेदनउपर सम्बन्धित इजलासका न्यायाधीशहरू लाई पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त लागेमा निस्सा दिइन्छ र सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ । उक्त प्रक्रियामा निवेदककर्ता नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुद्दाका दोषी ठहरिएको पक्ष अर्थात रञ्जन कोइराला पक्षलाई अदालतमा झिकाएर,दुबै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ । त्यसरी निर्णय गर्ने इजलासको तीनजना न्यायाधीशमा निस्सा दिने तीनजना र यसअघिको फैसलामा सहभागी न्यायाधीशको सहभागिता हुने छैन ।

• 

यसअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीबिरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमार साह र तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रेरणाले उपभोग गर्दै आएको छाउनीको घरजग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो । त्यसउपर पनि नेपाल सरकार र ट्रष्ट कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्चबाट निस्सा भयो र पछि तीनजना न्यायाधीशको इजलासले त्यसअघिको फैसलालाई बदर गरेपछि उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो ।

सर्वोच्चले त्यसअघि लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामाथिको फैसला पनि त्यसैगरी उल्टाएको हो । उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन हालेको थिएन । कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेपछि अदालतले निस्सा दियो र कार्कीको पक्षमा भएको त्यसअघिको फैसला उल्टियो ।

हालसम्मको प्राक्टिसलाई हेर्दा कोइरालाबिरुद्धको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले आफैँले गरेको सजायँ घटाउने फैसलाबिरुद्धको निवेदन र सोमाथिको बहसले धेरै समय नलिन सक्छ ।

यसरी गर्ने पुनरावलोकनको समयसीमा चाँहि तोकिएको छैन । सामान्यतयाः निस्सा नहुने निर्णय भयो भने शुरुआती चरणमै मुद्दा टुङ्गिन्छ । तर, निस्सा हुने निर्णय भएमा त्यसले केही समय लिन सक्छ । हालसम्मको प्राक्टिसलाई हेर्दा कोइरालाबिरुद्धको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले आफैँले गरेको सजायँ घटाउने फैसलाबिरुद्धको निवेदन र सोमाथिको बहसले धेरै समय नलिन पनि सक्छ । पुनरावलोकन मुद्दाको अन्य पक्षमा नभई सर्वोच्चले अभियुक्त रञ्जन कोइरालालाई धरौटीमा छुट्न दिएको आदेशबिरुद्ध मात्र रहेकोले पनि छिटो टुङ्गिने बिश्वास लिइएको हो ।