जुम बैठकमा प्रचण्डले कोट्याएका यी जोखिम, राष्ट्रपतिमा तानातान पछाडिका निहित रहस्य
बाहिर चर्चा छ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो पकेटको मान्छेलाई जुनसुकै हालतमा शीतल निवासको कुर्सीमा पठाउन चाहनुहुन्छ । त्यसका निम्ति केही नाम टिपेर खल्तीमा राखिसक्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि अप्ठेरोमा पर्नुभएका ओलीले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवारबारे मुख खोल्नुभएको छैन ।
अलि अगाडिसम्म सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सत्यनारायण मण्डललगायत नाम एमालेबाट राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थिए । तर, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्मालाई जिल्याउँदै अकस्मात देवराज घिमिरेलाई अध्यक्ष ओलीको एकल चाहनामा सभामुख बनाइएकै शैलीमा अन्तिम समयमा विष्णु रिमाल या डोरमणि पौडेललाई शीतल निवास पठाइने हल्ला चलेपछि राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटनको बचाउमा खुलेर नलाग्दा पार्टीभित्र छायाँमा पर्दै गएका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको चुनावले अर्को झड्का दिने सम्भावना छ । अध्यक्षपछिको वरीयतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन खोजेका उनलाई संसद विघटनको बचाउमा नबोलेको भनेरै उपाध्यक्षमा पनि तलतिर पारिएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिको आकांक्षा राखेका उनलाई रोक्न अध्यक्षले त्यसैगरी अरु पात्र अघि सारेपछि शीतल निवासको कुर्सीमा पुग्ने आश मर्दै गएको छ । त्यसैले आफूलाई भेट्न आउने निकटहरूसंगको कुराकानीमा अध्यक्षप्रति सुवासको गुनासो सुनिन्छ, ‘मेरो योग्यता अयोग्यता भएको छ, अरुको अयोग्यता पनि योग्यता भएको छ । शुभचिन्तकहरूलाई सुवासको उल्टै प्रश्न हुने गर्छ– कहिल्यै सोच्नुभा’थ्यो देवराज सभामुख हुन्छन् भनेर ?
कहिल्यै भूगोलमा खटिएर राजनीति नगरेका तर बालकोटलाई खुशी तुल्याएकै कारण राजकीय अवसर पाइरहेका विष्णु रिमाल र डोरमणि पौडेलको नाम राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा ल्याइएपछि भेट्न आएका शुभचिन्तकहरूसामु सुवासबाट यस्तो निराशा व्यक्त भएको हो । फरक बिचार राख्नेहरूप्रति चरम अनुदार मानिने यी दुईमध्ये एक जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने ओलीको भित्री तयारी बुझेरै माओवादी बिच्किएको एमालेकै नेताहरूको बुझाई छ । विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको माओवादी कुनै एक व्यक्तिप्रति अति बफादार पात्रलाई उम्मेदवार स्विकार्ने पक्षमा देखिंदैन । उसले स्थायी समितिबाट निर्णय गरेर साझा व्यक्ति खोज्नुपछाडिको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । त्यसैले सुवासहरूको अब यौटै अपेक्षा छ – माओवादीले खुट्टो टेकिदिए हुन्थ्यो ।
माओवादीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भावी राष्ट्रपतिबारे लामो चर्चा भएको थियो । एमालेले दिने उम्मेदवार असहिष्णु राजनीतिक चरित्रको हुनसक्ने बुझेरै स्थायी समितिबाट त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय समितिको जुम बैठकमा सदस्यहरूले थप प्रष्टता खोजेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो – विगतमा राष्ट्रपतिको बारेमा जे भोग्यौं, हामीलाई गहिरो अनुभूति छ, त्यही कुरा दोहोर्याउन सहमत हुँदैनौँ । सो क्रममा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकालका विवादास्पद घटनाको लामो ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले त्यस्तै प्रवृत्तिका पात्रलाई दोहोर्याउन माओवादी सहमत नहुने खुलस्त भनाइ राखेको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तुति स्मरण गर्दै माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको मन्तव्य र ओलीले अगाडि सारेका मान्छेबीच म्याच खाँदैन, त्यसकारण सहमति हुने अवस्था छैन । जसले अरुको राजनीतिक अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन् उनीहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति प्रचण्ड पग्लिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति पद आफैँमा ओजपूर्ण छ । संविधानको रक्षक, राष्ट्रको अभिभावक र सर्वमान्य व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुँदा मात्रै यो व्यवस्थाको रक्षा हुने हो । राष्ट्रपतिका कामकारवाही र व्यवहारले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था ल्याउन राम्रै बलिदान गरेको पार्टी भएकाले यसपटक यो मामिलामा माओवादी नै बढी संवेदनशील देखिन्छ । कुनै दल र त्यसमा पनि नेता विशेषप्रति अति आशक्ति देखाउने पात्र नैतिक हिसाबले पनि स्वतः राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य ठहरिन्छ । ’विगतका राष्ट्रपतिको कदमले हामीलाई नराम्रोसँग तर्साएको छ । त्यही गल्ती दोहो¥याउन सकिँदैन’, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
तर, प्रचण्ड भावुक भएर अडान छाड्ने हो कि भन्ने चिन्ता माओवादी नेतामा देखिन्छ । पुस १० को सहमति पालना गरेर एमालेले ल्याउने उम्मेदवारलाई निःशर्त सघाउनुपर्ने निरन्तरको दबाबले च्यापिनुभएका प्रचण्डले त्यस्तो कुनै वचन नदिएको कुरा बैठकमा सुनाउनुभएको बताइन्छ । विगतमा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमतिसमेत ओलीकै कारण तोडिएकाले अहिले अलिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने आशय माओवादी नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिन्छ ।
‘जहाँ लिखित थियो, त्यहाँ कार्यान्वयन भएन, अहिले अलिखित सहमति पालना गर भनेर दबाब दिनुको कुनै अर्थ छैन’, माओवादीकै अर्का नेता भन्छन्, ‘त्यतिबेला सहमति पालना गरेको भए अहिले यो स्थिति हुने नै थिएन, उहाँ (ओली)ले रोजेको मान्छे राष्ट्रपति बनाउन सक्नुहुन्थ्यो ।’
टिप्पणीहरू