मार्सी प्रवृत्तिलाई साम्य पार्ने केही सूत्र

फागुन २० गते शनिवार मेडिकल तथा हाउजिङ व्यवसायी, एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट भर्खरै निष्कासित दुर्गा प्रसाईंको किस्सा हो यो । एउटै जिल्ला झापाका केपी ओली, राजेन्द्र लिङदेन तथा झापामै चियाबगानको ‘रखबारी’ गर्दै महिनौँ उतै हराएर नेपाल–भारत गरिरहने ज्ञानेन्द्र शाहसँग जोडिएका प्रसाईंले काठमाडौंको माइतीघरदेखि नाराबाजी गर्दै नयाँ बानेश्वरसम्म ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ चलाए ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याज अन्त्य हुनुपर्ने, साना कर्मचारी र तल्लो तहका प्रहरीलाई मासिक डेढ लाख तलब हुनुपर्नेलगायत अजेण्डा उनले अघि सारेका छन् । झापामा आफूसँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारलाई मञ्चमा राखेर अभियान चलाएका प्रसाईंले शनिबारको कार्यक्रममा भने ‘राजतन्त्र चाहिने भए पूर्वराजपरिवार पनि आन्दोलनमा मिसिन आउनुपर्ने’ बताए ।

राजु श्रेष्ठ नामक फेसबुक आइडीवाला राष्ट्र बैंक स्रोतको हवाला दिँदै मार्सी चामलको भात एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग खाइरहेको दुईवटा फोटोसहित पोष्ट गर्छन् कि दुर्गा प्रसाईंले नबिल बैंकबाट ७६ करोड, प्रभु बैंकबाट १ अर्ब २० करोड, तत्कालीन एनसिसी हालको कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, तत्कालीन मेगा र हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड, तत्कालीन जनता बैंक र हालको ग्लोबल आईएमई बैंकबाट १ अर्ब गरी कूल ५ अर्ब, ५७ करोड र ३० लाख रूपैयाँ ऋण लिएका छन् । यसमा ऋण दिने, नियमनकारी निकाय तथा कर्जा सूचना केन्द्र सबैको गल्ती देखिन्छ ।

माथिका चार जना झापाली राजावादी त भइहाले । यतिबेला यिनैमा मिसिएका छ, ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी । २०७६ माघ १ गते तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको टुँडिखेलमा थारूहरूको माघीपर्वलाई संबोधन गर्दै राज्यले १२ हजार मार्दा म ५ हजारको जिम्मा लिन सक्छु भनेका थिए । आरण र बुढाथोकीले करिब साढे चार महिनाअघि नै प्रचण्डको सो भनाइलाई टेकेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्न गएकोमा त्यसबेला दरपीठ गरिएको थियो तर एमाले–राप्रपा–रास्वपाहरू सरकारबाट हटेको र राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई ब्यूँताइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार वित्तीय अपराध रोक्न देशहरूले कानुन बनाए/नबनाए, बनाए पनि पालना गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गत एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न सुझाएकै बेला कस्तो संयोग कि केपी ओलीसँगै निकट न्यायाधीश फुयाँल, दुर्गा प्रसाईं, लिङ्देनहरू जोडिएका छन्, विचार र भूगोलमा पनि ! दोस्रो जनआन्दोलनदेखि नै राजतन्त्र फाल्ने अभियानमा संलग्न तत्कालीन प्राध्यापक संघ (नुटा) का केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई (जसलाई प्रथमचोटी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खरिपाटी भक्तपुरस्थित सनाको ब्यारेकमा थुन्नुका साथै लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारमा मुछेका थिए) सहित प्राडा (स्व.) सौभाग्यजंग कार्की, पोखराका प्राडा भूपति ढकाल, पोखराकै प्रा. कुश्माकर न्यौपाने, पाटनका प्राडा कृष्णप्रसाद दाहाल, नेता भीमसेनदास प्रधान, कृष्णप्रसाद सिटौला, तीर्थराम डंगोल, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको सक्रियतामा आएको गणतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन मार्सीहरू कस्सिनु सानो संयोग हैन ।

राजा महेन्द्रले यसरी नै २०१७ साल पुस १ गते बीपी कोइरालाको निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारलाई विभिन्न आक्षेप लगाई अपदस्थ गरेर ३० वर्षे कालरात्रि थोपरेका थिए । यस्तो लाग्छ कि सुनियोजित रूपमै देशलाई वित्तीय टाट पल्टाउन र बजारमा नोटको अभाव निम्त्याउनैलाई दुर्गा प्रसाईं र अदृष्य तत्वहरूले बैंक, लघुवित्त, फाइनान्सहरूबाट मोटो रकम लिएर अब हामीसँग पैसा छैन र ऋण मिनाहा नगरे मोसो दल्ने भनी थर्काइरहेका त हैनन् ? एमाले, राप्रपा र रास्वपाहरूले एमालेको राष्ट्रपति ल्याएर, ओलीलाई प्रम बनाएर, सेना–प्रहरी तथा संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गरेर जाने प्लान फेल खाएपछि अब कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेलगत्तै देशमा अराजकता निम्त्याउन खोजेको पक्का छ ।

यी तिनै दुर्गा प्रसाईं हुन्, जसले ओली सरकार रहँदा सउदी अरबका राजकुमारले आफूलाई सुनको लठ्ठी उपहार दिएको भनी विमानस्थलको चेकजाँचमाथि प्रश्न उठाइदिएका थिए । खाडी राष्ट्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने ‘हैसियत’ राख्नेले नेपालका बैंकहरूको ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख ऋण तिर्न सक्दैन ? प्रसाईंले लण्डनको रबिन हुड क्यारेक्टरजस्तै आफूलाई प्रस्तुत गर्दै छन्, ऋणीहरूका अभियन्ताजस्तो बनेको देखाएर रबिन हुडले अनैतिक तवरले धन कमाएकाहरूको लुटेर भोका, नांगा, असहायलाई बाँड्थे, आफू केही राख्दैनथे तर यिनले त बैंक र सरकारको सम्पत्ति लुटेर आफूमा केन्द्रित गरेका छन्, यो दण्डनीय अपराध हो !

यसका लागि व्यक्ति र बैंक तथा संस्थाहरूलाई हरेक प्रकारको सुरक्षा दिँदै, भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै महँगी नियन्त्रण, वित्तीय तरलताको अन्त्य, बैंंकको ब्याजदरमा परिवर्तन, कालोबजारियालाई पक्राउ र छापा मार्ने काममा निरन्तरता, दुर्गा प्रसाईंहरू जस्तालाई तत्काल पक्राउ, श्रीसम्पत्ति जफतमार्फत ऋण असुली, बजारमा खाद्य सामग्री अभाव हुन नदिने, अति गरिब, साना किसान तथा साना व्यवसायीका लागि केही हदसम्म ऋण मिनाहा तथा कम ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋण उपलब्धता, फसल र व्यवसायको बीमा, सुशासनको प्रत्याभूति, ०४६ सालपछिका भ्रष्टाचारबारे मल्लिक आयोग र ०६२/६३ पछि लक्ष्मण अर्यालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)