आगामी वर्षको बजेट बनाउन सुझाव मागियो

राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव मागेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठित  समितिले सुझाव आह्वान गरेको छ । समितिले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासन सुधार सम्बन्धमा आगामी चैत २० गतेसम्म सुझाव दिन सकिने बताएको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एंव चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । 

समितिका अनुसार विषयगत नौ वटा उपसमितिमा सुझाव पठाउन सकिन्छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति अनुसन्धान उपसमिति हुन् ।

त्यस्तै, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमितिमा पनि सुझाव संकलन हुनेछ ।