खबरदार माननीयज्यू, न्याय मार्ने काम नहोस् !

हेमशंकर गिरी 

अघिल्लो गठबन्धन अर्थात् २०७८ असार २८ गते बनेको सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यसअघि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेका थिए । उक्त विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने भन्ने शब्द परिवर्तन बाहेक अरू सम्पूर्ण हुबहु रूपमा राखेर अहिले संसदमा विधेयक पुनः दर्ता गरिएको छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि सशस्त्र द्वन्दमा माओवादीहरूले राज्यविरूद्ध गरेको अपराध र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीलाई एकलौटी चोख्याउन खोजिएको छ । तर उनीहरूद्वारा मारिएका हजारौं निर्दाेष सर्वसाधारण, तत्कालीन समयमा राज्यले कानुन नै बनाएर देश र जनताको सुरक्षार्थ परिचालन गरेबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दा मारिएका, घरबिदामा जाँदा बाटोमै अपरहण गरि बेपत्ता बनाइएका, आमा बुबाको काजकिरिया गर्न घर गएको अवस्थामा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरू र कालिकोटमा बाटो खन्न जाँदा मारिएका निहत्था जवानका परिवार तथा बालबच्चालाई न्यायबाट वञ्चित हुनेगरी अहिले विधेयक ल्याइएको छ । द्वन्दपीडित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पुनः संसदमा टेबल गरिएको छ ।

अघिल्लो पटकको विधेयकमा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले कानुन संशोधन गर्नुपूर्व द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरमै छलफल गरी प्राप्त रायसुझावको आधारमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनको लागि परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सात वटै प्रदेशको कार्यक्रममा मन्त्री आफैं उपस्थित भएर गठबन्धन सरकारका दल निकट केही सीमित द्वन्दपिडीत तथा घाइतेहरू मात्र राखेर कार्यक्रम गरेको आरोप त्यतिबेलै लागेको थियो । त्यतिबेला सरकारको चाहनाबमोजिम सुझाव पेश गर्न लगाएर आफू अनुकुल सुझाव संकलन गरिएपछि अहिले त्यही अपूर्ण सुझावलाई आधार मानेर कानुन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

सो विषयमा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, चार वटै सुरक्षा निकायका द्वन्द्व पीडित घाइते, अपाङ्ग र एकल महिलाले संयुक्त रूपमा गत असार २६ गते आर्मी क्लबको सभामण्डपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कानुन मन्त्री प्रमुख अतिथि हुने भनिए पनि १० मिनेट अगाडि उपस्थित नहुने जानकारी गराइएको थियो । रक्षा र गृहमार्फत् सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित हुनबाट रोक लगाउने काम भएकोमा त्यतिबेलै आलोचना गरिएको हो ।

कार्यक्रम रिपोर्टिङमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्रम सुरू हुने बितिक्कै फर्काउने र सञ्चार गृहहरूलाई समाचार प्रसारणमा समेत रोक लगाउने काम गरियो । त्यसका बाबजुद पनि कार्यक्रम सफल भएकाले पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्लाई असार ३१ गते र साउन १ गते कानुन मन्त्रालयमा बोलावट भएको थियो । ती छलफलमा केही बुँदामा सुधार भए पनि धेरै बुँदाप्रति आपत्तिजनक रूपमा कायम भएकाले सहभागीहरुले आफ्ना अवधारणा बुझाएका थिए ।

विदेशी रणनीति र स्वार्थमा प्रायोजित कथित जनयुद्धबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरूमा नेपाल प्रहरी र पछि २०५८ मंसिर ११ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन गर्दै सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न युनिफाइड कमाण्डको समेत गठन गरिएको हो ।

राज्यले यसरी कानुन नै बनाएर खटाएको सुरक्षाकर्मीले पनि आफ्नो देश र नागरिक बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कर्तब्यबोध ठान्दै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत प्रवाह नगरी कर्तव्य पालना गरेका थिए । यसैकारण माओवादीले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा एकलौटी राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्नेगरी युद्ध जित्न नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै वार्ताको माध्यमबाट शान्ती प्रक्रियामा आउन मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवस्थामा पुगेको थियो । 

त्यतिबेला उनीहरू सफल भएको भए न अहिले अन्य कुनै पनि दलको अस्तित्व बाँकी रहन्थ्यो न आज हामीले सगर्वसाथ नेपाल र नेपाली भन्न पाइरहेको शब्द नै बाँकी रहन्थ्यो । तत्कालीन राज्यविरूद्ध सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति र राज्यको कार्यकारी पद सम्हालेर तिनै विद्रोहीविरूद्ध सेना परिचालन गर्दै टाउकाको मूल्य तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मिलेर अहिलेको गठबन्धन सरकार सञ्चालन गरिएको छ ।

त्यतिबेला काँग्रेस तथा अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता एवम् देश र जनता बचाउनको निम्ति शहीद भएका सुरक्षामर्मीहरूको परिवार, टुहुरा सन्तान र जिउँदो शहीदको रूपमा जीउन बाध्य घाइते, अपाङ्ग र अशक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई बेवास्था गर्ने र देश बचाउन विद्रोहीसँग लडेका अवकाश भइसकेका र हालसम्म बहालमै रहेका सेना तथा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानलाई भुलेर सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई मात्र पीडक करार गर्नु सर्वथा अन्याय हुनेछ । माओवादीलाई मात्र चोख्याउने काम गर्दा आफ्ना दल समर्थक नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवि, नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारवादी संघ संस्था र आमनागरिकले कसरी बुझ्लान् भन्ने सामान्य कुराको समेत नेपाली काँग्रेसले ख्याल गरेको पाइएको छैन ।

उल्लिखित १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीले सबैभन्दा ठूलो वर्गशत्रु भनेको नेपाली काँग्रेसलाई किटान गरेर काँग्रेसमा आस्था राख्ने हजारौं स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कार्यकर्ता तथा नेताहरूको क्रुर ढंगले हत्या गर्दै लाखौंलाई थातथलो, घरबास, खेतबारीमा पाकेको बालीनाली र किलामा बाँधेको वस्तुभाउ छाडेर बालबच्चा काखी च्याप्दै ज्यान जोगाउन आन्तरिक शरणार्थी बनेर सदरमुकाम आउन बाध्य पारियो । तिनका नाममा भएको जग्गा जमिनसमेत कब्जा गरेर आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले काँग्रेस सभापति देउवाले यो ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो ? यसबाट न्याय मरेको अनुभव हुन्छ कि बाँचेको ?