भो अब पुग्यो : सबै सुध्रिऔं

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको विवाद चरमोत्कर्षतिर पुगिरहेका बेला फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फिलिप एडुवार्डले राजीनामा दिएर एउटा नगरप्रमुखको पद रोजेको समाचार भाइरल भयो ।

यति नै बेला काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका युवालाई थर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, ‘…म चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री भएँ, यस्तै पाराले तिमीहरू कोही बन्न सक्छौ ? लाज लाग्दैन ?’

फ्रान्सेली उदाहरण काम गर्ने मान्छेलाई पदले छेक्दैन र कामले व्यक्तिलाई प्रमाणित गर्छ भन्ने हो । तर, यता नेपालमा नीति, विधि, पद्धति र जनवादी केन्द्रीयता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित नेताचाहिँ पार्टीले भनेको मान्ने वा नमान्ने भन्ने सवालमै लामो रस्साकस्सीमै छन् । मूलरूपमा त्यो सत्ता र शक्तिको संघर्ष नै हो ।

अन्यमा राष्ट्रप्रमुख नै साइकल चढेका, आफ्नो काम आफै गरेका घटना भाइरल भइरहँदा नेपालमा भने भुइँबाट उठेका भनिएका नेताहरूले पनि अर्कैले छाता ओडाइदिएका, जुत्ता अरूलाई बोकाएका, पिर्के सलामी दिएका, चरम आर्थिक निराशा बढेका बेला करोडको गाडी चढेका र प्रतिकात्मक रूपमा कात्रोमा पनि खल्ती उपहार दिएकाजस्ता काण्डहरू भाइरल हुने गरेका छन् ।

जहिल्यै व्यवस्थामाथि प्रश्न

छिमेकी देश भारतमा कुनै ठूलो पद र प्रतिष्ठामा नभएका केजरीवाल उदाए । कहिल्यै पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा नभएका मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्रीबाट सिधै देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । अमेरिकामा बाराक ओबामा पार्टीको कुनै कार्यकारी पदमै नभएर ४४ औं राष्ट्रपतिको रूपमा दुई कार्यकाल रहे । ओबामापछिका ट्रम्पको स्थिति पनि त्यही हो ।

तर, हामीकहाँ उदाहरणीय कामभन्दा पनि कसले बढी उमेर कटायो र कति वर्ष जेल बस्यो भन्ने कुरा नै पद र प्रतिष्ठाको मानक बन्यो । ६०÷७० वर्षे उमेर नकटुन्जेल कार्यकारी पद नपाउने र अवसर आएमा तिनैलाई पार्टी र सरकार सुम्पिने परिपाटीले न पार्टीमा विधि र पद्धति स्थापित हुन सक्यो न देशमा स्थायित्व र समृद्धि आयो ।

त्यसैकारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको देशमा ७० पुग्नै लागेका नेताहरूले मेरो विकल्प कोही छ भनेर गिज्याउने र म पटक पटक कार्यकारी भएँ, तिमीहरू सक्छौ ? भनेर हुर्मत लिँदा पनि परर ताली पिट्ने युवा मनोदशा छ ।
हिजो राजाको हुकुम प्रमांगीले पद र प्रतिष्ठा पाइएजस्तै अहिले पनि पार्टीका निश्चित नेताहरूको आशीर्वादबिना कोही पनि केही नबन्ने तीतो यथार्थ हाम्रा अगाडि छ । गगन, विश्वप्रकाश, धनराजलाई ७० नकटुन्जेल कार्यकारी भूमिकामा जान जति हम्मेहम्मे छ योगेश, प्रदीप, गोकर्ण, शंकर, घनश्यामहरूलाई पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

व्यवस्था बदलियो, पात्र र प्रवृत्ति बदलिएन । व्यवस्थाको जबर्जस्त हस्तान्तरण भयो तर बदलिएको व्यवस्थामा पुस्तान्तरण भएन । त्यही कारण कुनै व्यवस्थामा प्रश्न बाँकी रहेनन् । हाम्रोजस्तो मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले विधिको सर्वोच्चताको परिकल्पना गर्छ । नैतिक मूल्यको जगमा उठेको सादगी, स्वच्छ छविको भुइँमान्छे वा तिनका छोराछोरी देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने सुनिश्चितताको अठोट गर्छ ।

आवरणमा हेर्दा जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको पनि देखिन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेशसहितको संरचनामा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि पनि देखिन्छन् । अर्कोतर्फ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गरेका राजनीतिक दल पनि छन् ।

यी संरचना र दलहरू जनतामाथि शासन गर्नका लागि होइनन् बरु आधुनिक राज्यको अभीष्ट पूरा गर्ने सहजकर्ता मात्रै हुन् । हिजो वंश परम्पराको आधारमा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा अहिले जनताका छोराछोरी गएका छन् । तर, प्रवृत्तिगत रूपमा पार्टीभित्रै एउटा तह निर्माण भएर त्यसको आशीर्वादबिना अर्कोको उदय असम्भव प्रायः छ ।

कुनै बेला पञ्चायतकालको विकल्प हुँ भन्ने नेताहरू अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि विकल्पको रूपमा आफूलाई मात्रै उभ्याइरहेका छन् । सम्पूर्णतः ‘नाफाको व्यापार’ जस्तै बनाइएको राजनीतिमा कुनै पनि हालतमा वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुने अवस्था बन्दप्रायः छ ।

‘पोलिटिकल कल्चर एण्ड पोलिटिकल कम्युनिकेशन’ शीर्षकको लेखमार्फत लेखकद्वय डेबिड एल पालेत्ज र डेनियल लिपिन्स्कीले भन्नुभएको छ, ‘राजनीतिक संस्कार र संस्कृति असल राजनीतिक परिणामको अनिवार्य सम्भाव्यता बोकेको आधारभूत विकाससहितको बृहत् हिस्सामा आधारित छ । यसले व्यक्ति र समाजले कसरी राजनीतिक रूपमा क्रिया र प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुराको पनि निश्चित आकार प्रदान गर्छ । यसका अलावा राजनीतिक संस्कारमा नैतिकता, व्यक्तिगत र दलीय विश्वासले पहिले स्थान ओगटेका हुन्छन् न कि कुनै नागरिक, राष्ट्रभित्रको कुनै समाज ।’

असल राजनीतिक संस्कार संस्थागत हुन नसकेकै कारण हामीले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन बदलाव होइन बदलाका लागिजस्तै भइरहेको छ । बदला साँध्ने वर्तमान राजनीतिक संस्कारमा सामान्य लाग्ने तर क्रुर दुई उदाहरण हेरौं,

एक : एक समय चिसोयाममा जाजरकोटको एउटा वडाका पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल खादासहित सम्मान गर्ने र खसी काटेर खुवाउने कार्यक्रम भयो । तर गाउँकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक त्यसबाट बञ्चित भए । बुझ्दै जाँदा चुनावमा मत नदिने पक्षका ती ब्यक्तिलाई जानीजानी छुटाइएछ । फेरि गत महिना सामाजिक सुरक्षाभत्ताको विवरण अद्यावधिक गर्दा ९० पुग्नै लागेका तिनै व्यक्तिलाई २० वर्षदेखि वृद्धभत्ता खाँदै आएको लिष्टबाट हटाइएछ ।

दुई : सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँपालिकामा उपप्रमुख हुँदाहुँदै त्यहाँको प्रमुखले कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यवाहक तोकेछन् । यसको एउटै कारण राजनीतिक पक्षधरता र बदलाको भावना थियो ।

बाँकी डोजरमालिक प्रतिनिधिले आफ्नो फाइदाका लागि अन्धाधुन्द खनेका सडक र तिनको परिणाम पनि हिजोआज वर्षायाममा मज्जाले देखिएकै छ । बदलावका लागिभन्दा घरघर, टोलटोल सडक पु¥याउने बदलाको भावनाले बढी काम गरिरहेको छ ।
असल राजनीतिक संस्कारकै अभावमा भन्नुपर्छ, सडक खनिएकै ठाउँमा चरम बेरोजगारी, आधारभूत आवश्यकता (गाँस र कपास) पूर्तिका लागि पनि निर्यातमुखी बजारमा निर्भर हुने, रोगको निदानः मृत्युजस्ता तमाम् समस्या समाधानतर्फ सायदै ध्यान पुगेको छ । राजनीतिक संस्कारकै अभावमा राज्य संयन्त्रहरू विज्ञता होइन, पार्टी प्रतिरक्षामा योगदान गरेको आधारमा भर्तीकेन्द्र बन्दछन् । आशाहरू महत्वकांक्षी नाराको भारीले थिचिन पुग्छन् ।

समाजवादी चिन्तक प्रदिप गिरीका शब्दमा ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पात्र र प्रवृति फेरिएन । हिजोका शासनहरूमाथि जे जे आरोपहरू लगाइयो । यो व्यवस्थामा नेताहरूको रवाफ, खानपिन, उठ–बस, जीवनशैली र काम गर्ने तौरतरिकाले त्यसलाई पनि माथ दिने भयो ।’

राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेकाहरूमध्ये केही सम्पूर्णरूपमा उपेक्षाको जीवन बाँचिरहेका छन्, केही बिलासिताको सम्पूर्ण अवसर उपभोग गरिरहेका छन् । जनताले अनुभूत हुने परिवर्तन देखिएको छैन तर पनि पिर्के सलामी लिन र अरूभन्दा आफूलाई फरक देखाउन आशन र भाषणमा रमाउने प्रवृतिले लज्जालाई पनि लज्जाबोध भइरहेको होला ।

नेताहरू जुन मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । कुनै विलक्षण प्रतिभा र प्रवृतिगत सुधार नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूमा पिर्के सलामीको भोक छ । त्यसमा थप हौसला दिन थपडी बजाउने नागरिक चेतना पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । विकसित देशमा राजनीति गर्न निश्चित योग्यता, क्षमता, नैतिकता र आदर्श चाहिन्छ । कुनै निश्चित पेशा, व्यवसाय र आत्मनिर्भरताका आधार बनिसकेपछि राजनीतिमा होमिने परिपाटी छ । तर, नेपालमा अहिले पनि जनअधिकारका नाममा परिणामविहीन नारा अलापे पुग्ने अवस्थालाई जनताले अनुमोदन गर्ने क्रम कायमै छ । भाषणले राजनीति र चुनाव जिताउने चेतनाबाट अहिले पनि हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं । आफ्नो पक्ष (गुट) र दलले जतिसुकै गल्ती गरे पनि खत माफी गरिदिने अवस्था अहिले पनि छँदै छ ।

जनता सचेत भए आलोचनात्क चेत बन्छ । त्यही आलोचनात्क चेत भएका सचेत नागरिक नै राज्यको अभीष्ट पूरा गर्ने सबैभन्दा बलिया अस्त्र हुन् । तर, कमसल राजनीतिक व्यापारमा पनि नाफा कमाउने मनोवृत्तिका नेता र शासकले नजानिँदो ढंगले त्यसका आधारलाई नै कमजोर बनाउँछन् । त्यो चेतलाई आफ्नो दल, गुट र सत्ताको खातिरदारीमा उपयोग गर्ने योजना बुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म पनि त्यही भइरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैगरी, आर्थिक विकासका आधार बलिया भए वा आर्थिक श्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित भएमा फोहोरी राजनीति चल्दैन भन्ने जानेकैले राज्य टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा पुग्छ । आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू कृषिमा बिचौलिया मोटाउँछन्, कृषक आत्महत्या गर्छन् वा पलायन हुन्छन् । जमिन बाँझो बन्छ ।

उद्योगहरू राजनीतिक दलका संगठनहरूको दबाब र चन्दा थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । उद्योगी, व्यापारीलाई दलाल करार गरिन्छ । उनीहरूलाई उपभोक्ता ठग्न र कालोबजारी गर्नकै लागि जीवित रहने अवस्थामा पु¥याइन्छ । अन्त्यमा त्यसो हुन नसक्ने अवस्थामा चन्दा, आतंक, बन्द हडतालले टाट पल्टिनेभन्दा अर्को उपाय रहन्न । शिक्षालय चेतना, ज्ञान र सीपयुक्त युवा वा नागरिक उत्पादन गर्ने थलोभन्दा बढी चाकरी र चाप्लुसी गर्ने नेतृत्व र कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुग्छन् ।

समग्रमा आजीवन श्रम, सीप र पसिना खर्चिनेहरू, रोजगार गर्नेहरू लायकको घर, उपचार र सम्मानित जीवन नदेखेर मृत्युवरण गर्छन् । तर, कुनै व्यापार, व्यवसाय, सीप, रोजगार नभए पनि फोकटमा साताँै पुस्तासम्म पुग्ने गरी कमाउने अवस्था बन्छ । तैपनि, जनता तिनैका सहयोगी बन्ने, गाउँ, समाज, टोल फगत मत उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भइरहन्छन् । भइरहेकै छन् । यो दुश्चक्रबाट उन्मुक्ति पाउन जनता तयार नभएसम्म माथिका सबै चर्चा, उदाहरण फगत गफ मात्रै हुन्छन् ।

अधिकांश समय निराशा मात्रै छरेर हुँदैन । समकालीन नेताहरूले केही गरेनन् भनेमा घोर अन्याय हुन्छ । तर, जति भयो त्यो इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी र अपेक्षाअनुसार भएन । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अहिलेको समय, अवस्था र मनोकांक्षा पूर्तिका लागि पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रकालकोजस्तो नैतिकता, क्षमता, लगाव र इमान्दारीले हुँदैन, हुँदै हुँदैन, भइरहेको छैन ।

शहीद र व्यवस्थाका लागि लडेका अग्रजका सपना, विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलनको मर्मलाई साकार पार्न सबैले रूपान्तरण हुन जरुरी छ । नेता र नेतृत्व सुध्रिनुको विकल्प छैन । जनताले पनि केवल मत हालेर देश बनाउने सपना पूरा हुँदैन । यसर्थ सबै सुध्रिऔं, समयमै सुध्रिऔं ।