उच्च अदालतलाई मेयर बालेनको जवाफ : सुकुम्बासी हटाउने निर्णय कानुनसम्मत

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले बाग्मती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाउने विषयमा आफूविरुद्ध परेको रिटमाथि लिखित जवाफ दिएका छन् । उच्च अदालतसमक्ष तीन पृष्ठ लामो लिखित जवाफ बुझाउँदै बालेनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनाधिकृत संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्न नपाउने विषयमा जोड दिएका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मालपोत ऐन, २०३४ समेतका कानुनले सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा गरी संरक्षणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ । 

नदीको वहाब, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको जग्गा व्यक्ति विशेषले कब्जा गरी अनाधिकृत संरचना निर्माण गरेर भोगचलन गरिरहेकाले उक्त कार्यलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नु कानुनसम्मत् भएको उनको भनाई छ । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२)क(२) ले सार्वजनिक ऐलानी , सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने, अनाधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकोबारे स्मरण गराइएको छ ।  

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको काठमाडौं उपत्यकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को पृष्ठ ३७ तथा सोमा २०६५ मंसिर १ मा भएको संशोधनले नदी किनाराको क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार बाग्मती र यसका सहायक नदीको अतिक्रमित क्षेत्र भत्काउन मिल्ने उनको ठहर छ । 

‘रिट नम्बर ०६७–डब्लुओ–१००२ मा सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० मा भएको आदेशले थप २० मीटर तटीय क्षेत्र पनि खाली राख्नुपर्ने भनेको छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘बागमती र यसका सहायक नदीको अतिक्रमित क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने कुरा सो आदेशमा उल्लेख छ । महानगरले उक्त मापदण्ड तथा आदेशको अवज्ञा गर्ने वा गर्न दिने अवस्था छैन ।’

‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा घरटहरा खडा गरेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाएर गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिएको छ ।’ 

साथै, उनले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिटमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विष्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिनेजस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरुको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ ।’

उनले उक्त रिट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवम् प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसम्मत नभएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन् । गत चैत ११ गते महानगरद्वारा जारी सुकुम्बासी हटाउनेसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।