दल एउटाको र सरकार अर्काको हो ?

‘बैठक बस्नको लागि फेरि अर्काे गोप्य बैठक’को गोलचक्करले मुलुकमा ‘गाईजात्रा’को नाटक भइरहेको छ । यस्तो लाग्छ– ‘बरू नेकपाको एकता नभएकै राम्रो हुनेरहेछ ।’ तर्क छ–‘तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) का बीचमा राजनीतिक समीकरण र चुनावी तालमेल मात्र गर्दै सरकारमा भागबण्डा गरेको भए ठीक हुने थियो ।’ आखिर पार्टीको एकता–एकता भन्दै मुलुकै बन्धकजस्तो हुन पुग्यो ।’ चोकचोकमा मानिसहरू भन्न थालेका छन्, ‘राजनीतिमा नेताले आफू र आफ्नो स्थानबाहेक अर्थाेक नहेर्दा मुलुकलाई धोकाबाहेक केही भएन ।’ नेकपाकै पुराना कार्यकर्ता भन्दै छन्, ‘एकताको समयमा देखिएको आशा, भरोसा, विश्वास र  मूल्य ‘रारा तालको पानीजस्तो’ सङ्लो थियो । आजको एकता प्रक्रिया भने ‘त्रिशुलीको भेल जस्तो’ धमिलो बनिसकेको छ ।’

माघे संक्रान्तिको दिन नुवाकोटको छहरे ठाँटी फाँटमा जुधाइएका गोरूजस्ता भएका छन् नेकपाका मुख्य ‘दुई पाइलटहरू’ । कतिबेला कुन रङ्गवालाले कता धकेल्ने हो ठेगान छैन । कसको सिङले कसको अनाडी फुट्ने हो भर भएन । पार्टीमा खेलिएका ‘सिङौंरी र धक्यौैंलीले’ को–को मिचिने हुन् ? सवाल गम्भीर बन्दै गएको छ । सत्तारूढ दलको ‘जुधाइले’ दलीय प्रणाली नै धरमराउँदै छ । दल एउटाको र सरकार अर्काको जस्तो अवस्था छ । संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा दलको सरकार हुन्छ । सरकारमा दलकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । दलले स्थापित मूल्य र मान्यताबमोजिम राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले निर्देशन गरेबमोजिम सरकार सञ्चालन हुन्छ, हुनुपर्छ । सरकार पूरै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी अंग हो । सरकारसँग संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक शक्ति हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । राजनीतिक शक्तिको ‘पेच खुस्कियो भने’ त्यहाँ संवैधानिक र कानुनी शक्ति र अधिकार मात्र बाँकी बच्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा राज्य सञ्चालनको लागि सरकारलाई संंवैधानिक र कानुनी अधिकार मात्र भएर पुग्दैन । उसलाई राजनीतिक, वैचारिक र नैतिक शक्ति पनि आवश्यक हुन्छ ।  राजनीतिक शक्ति, जनबल, जनआधार र जनअभिमत खुस्केपछि सरकार हावा खुस्केको गाडी समान बन्न पुग्छ । जसको स्टेरिङ समाएर बसेको ड्राइभरले जति हल्लाए पनि गाडीको स्टेरिङ हल्लनेबाहेक चक्का अघि बढ्दैन । यस्तो अवस्थामा सो गाडीमा सवारहरूको यात्रा कस्तो होला र कहाँ पुग्न सकिएला ?

एक अर्थमा भन्ने हो भने पार्टी मानिसले समाएको धागो र लट्टाइ हो, सरकार धागो सहितको चंगा । लट्टाइबाट धागो चुँडियो र चंगा आकाशमा कतै हरायो भने के हुन्छ ? यसैले सरकारले गर्ने सबैजसो राजनीतिक निर्णयमा पार्टीको राजनीतिक लाइन र घोषित उद्देश्यसमेत अन्तरनिहित हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । पार्टीको घोषणा, नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, विचार, मान्यताजस्ता कुरा एकातिर र सरकारको निर्णय र कार्यक्रम अर्काेतिर हुन पुग्यो भने त्यो लगाम फुस्केको घोडा समान हुन पुग्छ । जनताले पार्टीको घोषणपत्र, नीति, मूल्य, मान्यता, शैली, विचार, सिद्धान्त, संगठन, इतिहाससमेतलाई विश्वास गरी निर्वाचनमा मत दिएका हुन्छन् । दलीय प्रजातन्त्रमा दल र सरकारबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ र  हुनुपर्छ । सरकार र पार्टीबीचको अन्तरसम्बन्धमा धमिरा लाग्यो र विश्वास गुम्न पुग्यो भने सरकारको राजनीतिक निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने मूल औजार ध्वस्त बन्न पुग्छ ।

यसैले सरकारको राजनीतिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक प्रतिरक्षा पार्टीले गर्न र स्वामित्व लिन सक्ने वातावरण तथा अवस्था निर्माण गर्ने काम पनि स्वयं सरकारको हो । सरकार र पार्टीबीच समन्वय, सहकार्य, एकता, संवाद, सहमतिजस्ता कुरा भएनन् भने लोकतान्त्रिक सरकार कमजोर बन्न पुग्छ । सरकार पार्टीबाट निर्वाचित नेताको हुने भएपछि सरकारलाई पार्टीले आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिनु आवश्यक हुन्छ । पार्टीको नीति, निर्देशन, विधि, विधानजस्ता कुरा र पक्षलाई खत्तम गरियो भने त्यहाँ पार्टीले सरकारको अपनत्व लिने अवस्था बन्दैन । पार्टी, पार्टीका विभिन्न इकाइ तथा सारमा जनताले अपनत्व लिने र आवश्यक प्रतिरक्षा गर्ने स्थिति बन्न सकेन भने सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन्छन् । नेपालमा अहिले भइरहेको यही हो । जतिसुकै राम्रो निर्णय भए पनि पार्टीका सम्पूर्ण तह–तप्का र इकाइबाट आवश्यक समर्थनसहित प्रतिरक्षाको अवस्था भइदिएन भने त्यसको राजनीतिक जग भत्कन्छ । नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा बलियो जनसमर्थनप्राप्त भएको नेकपा सरकारको मूल समस्या भनेको यो हो । यसको कारण पार्टीको सहमति र सल्लाहभन्दा भिन्दै ढंगले प्रधानमन्त्री केपी ओली अघि बढ्नु हो । राजनीतिक आलोचकलाई पेलेरै अघि बढ्न खोज्दा धेरै खालका समस्या आइरहेका छन् । यस्तै सोच, तरिका, विधि र प्रक्रिया हावी हुँदा नै स्थायी समिति तथा पार्टीको सचिवालय बैठकलाई ‘न हाँसको चाल, न कुखुराको चालजस्तो’ बनाइएको छ ।      

जनअनुमोदित भई निर्वाचनमा अपार विश्वासप्राप्त नेकपाको पार्टी एकतालाई ‘ए–कता–कता जस्तो’ बनाइएको छ । मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट वाक्क भएका जनताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास, समुन्नति, समृद्धि, शान्ति–सुरक्षाजस्ता कुराको अपेक्षा गरी नेकपाको एकतालाई विश्वास गरेका थिए ।

मुलुक सञ्चालन गर्ने दलको एकता सम्पन्न भएपश्चात् राष्ट्रको विकास, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, उन्नति, समृद्धिजस्ता अनिवार्य कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा आफ्नै दलभित्रको किचलोका कारण नेकपा एकातिर र  नेकपाकै सरकार अर्काेतिरजस्तो भएको छ । दलीय प्रजातन्त्रमा यस्तो अवस्था आउनु ‘कुकुर एकातिर र पुच्छर अर्काेतिर’ जस्तो स्थिति हो । ६ देखि ८ लाखसम्म संगठित सदस्य भएको भनिएको नेकपाको सदस्यता नवीकरण नभएर ‘डेट एक्स्पायर’ भई बसेको छ । राजनीतिक परिदृश्य र आकारमा ठूलो बनेको नेकपा बाटो बिराएको हात्तीजस्तो अवस्थामा छ । सचिवालयपछिको शक्तिशाली स्थायी समितिको बैठक लगातार स्थगन हुने र त्यो सुचारु गर्ने भन्दै फेरि संवाद र छलफलको जालोबाट वातावरण अन्योलै–अन्योलमा रूमल्लिएको छ । यसमा दोष कसको ? यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई कसले लग्यो ? बैठकै–बैठकको गोलचक्करबाट कहाँ जान खोजिएको हो ? दलको झगडाबाट मुुलुकलाई बन्दी बनाउन पाइन्छ ? बालुवाटार, खुमलटार, भैँसेपाटी, कोटेश्वर र स्वयम्भूको चक्करै–चक्कर काट्दै दिन र महिना मात्र होइन, वर्ष बित्दै जाने तर निश्चित र देखिने उत्कृष्ट राजनीतिक परिणाम भने कहिल्यै ननिस्कने हुँदा राजनीतिक स्थिति धमिलो र नेपाली जनताको मन अमिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक एकताको जग र आधारमा बनेको नेकपाको सरकार पार्टीको जस्तो नदेखिने र सरकारको लागि पार्टी अर्कै समूहजस्तो देखिने भयो भने नागरिक र जनताले के आशा गर्ने ? बृहत् राजनीतिक तथा वैचारिक एकता हुनुपर्नेमा पार्टीको बहुमत एकातिर र सरकार अर्काेतिरजस्तो देखिन्छ । नेकपामा राजनीतिक र वैचारिक एकता आजको आवश्यकता हो ।