गणतन्त्रको फल बाँड्दा डरलाग्दो गड्बडी

भनियो १६ जना तर छाडियो १९ जना । यसरी जेलभित्र कैद सजायँ तोकिएर बसेका कैदीमात्रै निस्किएनन्, बाहिरै घुमिहिँडेका फरार अभियुक्तले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

सिंहदरबारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो विचित्रको घटना भएको हो । गणतन्त्र दिवस पारेर विभिन्न कारागारमा सजायँ भुक्तान गरिरहेका कैदी–बन्दीलाई आम माफी दिइँदा उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीहरू मात्रै छुटेनन्, कुनै कारागारमा नभएका कसुरदार पनि मुक्त भए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम सरकारले नयाँ वर्ष, गणतन्त्र दिवस र विजया दशमीको अवसरमा कैदी–बन्दीहरूको सजायँ मिनाहा गर्ने प्रचलन छ । तर, यसपालि सजायँ नै भुक्तान गर्न बाँकीका कसुरदारसमेत मुक्त हुने हाँस्यास्पद घटना भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा उठेको थियो, रेशमका हकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको पुरानो आदेश सदर गरेको अवस्थामा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै किन माफी दिने ? अनि, भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर हत्या तथा अमानवीय तरिकाले भएको हो हैन कसरी खुट्याउने ? तर यी प्रश्नलाई दुईवटा तर्कले बलियो बनाइयो । एउटा हो, ०७२ सालको भदौ ७ मा टीकापुर घटना हुँदा रेशम त्यहाँ थिएनन् । उनी स्वयं मानव हत्यामा संलग्न भएको तथ्य कुनै पनि मिसिल, प्रमाण र बयानमा छैन । उनी मात्रै योजनाकार हुन् भनिएको छ । र, उच्चको आदेशलाई जस्ताको तस्तै सर्वोच्चले सदर गरेको हुँदा अर्को पूर्णपाठ दिइरहनुपर्ने होइन । भनियो, ‘महान्यायाधिवक्ताको पनि यसमा राय लिइएको छ ।’

महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पर्वमा कैद कट्टा हुने राणा र राजाकै पालादेखिको प्रचलन हो । तर, त्यही नाममा राजनीतिक सम्झौता हुने र कैद कट्टा हुनु नपर्ने कैदी र फरार अभियुक्तले पनि हुलमुल र नेताको भागवण्डामा मुक्ति पाउने गरेका छन् । जस्तो कि, चितवन कारागारभित्रै मारिएका तरुण दलका नेता शिव पौडेलको हत्यामा संलग्नहरूलाई केपी ओली सरकारको पालामा २–३ वर्षमै रिहा गरिएको थियो । कैदीलाई माफी–मिनाहा दिने अवस्था पनि किटान गरिएको हुन्छ । तर, कामचाहिँ त्यसविपरित भइरहेका छन् । जस्तो कि, ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, पुरानो राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै व्यक्ति जोडिएको छ भने कैद मिनाहा गरिन्छ । वा, कोही व्यक्तिलाई कैद गर्नाले शान्ति सुरक्षा खल्बलिने भयो भने पनि कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ अर्थात् न्याय सम्पादनका त्रुटी सच्याउनको लागि सजायँ नै माफी हुने प्रवन्ध छ । त्यो भनेको ‘अन्धा कानुन’ भनेजस्तो, अन्यायपूर्वक आदेश भएकाको हकमा हुने हो । र, अर्को मापदण्ड हो, असल चालचलन । अहिलेचाहिँ कैद छुटाउने नाममा को छुटे ? कस्ता छुटे ? कसरी छुटे ? केही पत्तो भएन । 

त्यसरी आधा सजायँ भुक्तान गरेको बन्दीलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलनको पनि यसपालि धज्जी उडाइएको छ । ०७७ सालदेखि ज्यान मार्ने उद्योगमा थुनिएका ‘चटपटे’ भनिने सिन्धुलीका प्रदीप बिक र डाँका, चोरीमा ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशानुसार नख्खु कारागारमा रहेका भारतीय नागरिक रणधिर पोद्धारले तीन वर्षमै मुक्ति पाए । बाराका विकास सर्राफ र दोलखाका विशाल खत्रीले ०७७ र ०७८ सालमा ज्यान मार्ने उद्योगमा सजायँ पाएका थिए । उनीहरू पनि दुई–तीन वर्षमै मुक्त भए । ज्यान मार्ने उद्योग, अर्थात् ज्यान मार्न खोजेको, तर नमरेको अवस्थाका कैदीहरू यसरी छाडिएका हाुन् । ‘कर्तव्य ज्यान’, अर्थात् मान्छेलाई आफ्नै हातले मारेका व्यक्ति पनि कैद भएको दुई वर्षमै बाहिर आए । ललितपुरका रामगोपाल महर्जनले त्यस्तो सुविधा पाएका छन् । ०७७ सालमा डाँका मुद्दामा कैद भएका नुवाकोटका रवि भट्ट, सवारी ज्यान र अंगभंगमा कैद भएका सिन्धुपाल्चोकका अनिल भनिने रामबहादुर श्रेष्ठले पनि तीन वर्षमै कैद माफी पाए । यी कैदी हेरी त रेशमले करिव ६ वर्षको कैदी जीवन बिताइसकेका थिए । बाँकी कैद सजायँ छुट पाएका हुन् ।

सबभन्दा अचम्म त के भयो भने, मन्त्रीहरूले सुन्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा १६ जना भनियो, निर्णयको पत्र तयार पार्दा १९ पुगिदियो । कारण हो, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको तीव्र दबाब । १९ जनामा रेशमसहित टोपबहादुर बूढा, दुन्नी चिडिमार, शम्भु शिवाकोटी, जगन्नाथ ढकाल, विक्रम विष्ट (विज्ञान), रामकैलाश राय, विजय मल्ल, प्रमोदप्रसाद चौहान, अञ्जनी राजधामी, महेन्द्र महतो कोइरी, अम्मरबहादुर डाँगी, रामचन्द्र साह कानु, रामेश्वरप्रसाद साह कानु, जागेश्वरसिंह राजपुत, मुनिलाल साह कानु, हरिनारायण पन्थ, दिनानाथ महतो कोइरी, ब्रह्मदेव महतो कोइरी छन् ।

उता, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कैद मिनाहाबारेमात्रै चर्चा गरिएन, नक्कली भूटानी प्रकरणका दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियालाई कतैबाट अवरोध नपुर्‍याइने भनियो । यसअनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईदेखि एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल), बेचन झा, राजेश बज्राचार्यलाई कारवाही गरिने कुरा चल्यो । पक्राउ परेका केही व्यक्तिले इन्कारी बयान दिएका छन् । तर, त्यस्तो बयानका कारण धरौटी हुने र नहुने कुरा हुँदैन । अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गर्ने हो ।