किन हावादारी काम गरेको कमरेड ?

जसरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ‘अग्ला डाँडामा भ्यु टावर’ ठड्याउने होड चल्यो र राज्यको १७ अर्ब ‘बालुवामा पानी’ झैं भयो । सिटी हलका नाममा पनि उसैगरी ठेकेदार पोस्ने काम त्यहीताका भयो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लहडमा गर्नुभएको एउटा घोषणामार्फत झण्डै २२ अर्ब खोलो बगाइए पनि प्रगति भने भ्यु टावरको दूरबिनजस्तै छ ।

बजेटमार्फत नै एक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा पौडेलले गर्नुभएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४ चैत २०७५ मा कार्यविधि जारी गरेपछि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको बाटो खुल्यो पनि । पहिलो चरणमा देशैभर ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र देशैभरका ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना थियो । घोषणा भएको पाँच बर्ष बित्यो । ११३ स्थानीय तहका औद्योगिक ग्रामले सरकारी अनुदानको किस्ताबापत रु.९० लाखको दरले अनुदान बुझिसके । कतिपयले प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत थप अनुदान लगे तर २० वटा बाहेक अरु पालिकाको प्रगति शून्य छ । कतिपयले त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाउन सकेका छैनन्, कतिपयलेचाहिँ मापदण्डअनुसारको जग्गै पाएनन् । 

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, कोशी प्रदेशका ११, मधेशका ८, बाग्मतीका १८, गण्डकीका २८, लुम्बिनीका २२, कर्णाली ६ र सुदूरपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि पहिलो किस्ताबापत ९२ लाखका दरले अनुदान बुझिसकेका छन् । .२२ अर्ब लगानीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र ७४ हजारलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि यसमा जोडिनुपर्ने उद्योगी,व्यापारी,व्यवसायी नै बेखबर छन् । पहाडको एउटा ग्राममा २० वटासम्म उद्योग स्थापना हुँदा ४०० जना, तराईको एउटा ग्राममा ६० वटा उद्योग चलाएर १२ सय र हिमालको एउटा ग्राममा १५ उद्योग सञ्चालन हुँदा ३०० लाई रोजगारी दिलाइने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण थियो । शहरमा यस्ता लक्ष्य स्वभाविकै मानिए पनि चार-पाँच हजार जनसंख्या समेत नभएका स्थानीय तहमा खोल्ने योजनालाई उद्योग मन्त्रालयकै अधिकारीहरू ‘हावादारी’ भन्दैछन् । 

ग्राम स्थापना गर्ने घोषणापछिको ५ बर्षमा अर्बाैं रकमको खोलो बगाइएको भए पनि उपलब्धि केही छैन । संघीय सरकारले एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता वापत ९२ लाख, र प्रगतिका आधारमा तीन किस्ता गरेर तीन करोडसम्म अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यप्रगतिका आधारमा हालसम्म भीमेश्वरले १ करोड, वालिङले २ करोड ७१ लाख, तिलोत्तमाले २ करोड ७१ लाख र ताराखोला गाउँपालिकाले २ करोड २५ लाख अनुदान लगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको निम्ति औद्योगिक ग्रामका नाममा ३२ करोड छुट्ट्याइएकोमा ८०/८१ का लागि ३० करोड बजेट परेको छ । 

हालसम्म सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका र पर्वको बिहदी गाउँपालिकाले थप ५० लाखका दरले अनुदान लगेका छन् । यस अलावा धनकुटाको छथर गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले ८०/८० लाख दोस्रो किस्ताबापत पाइसकेका छन् । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ९२/९२ लाख थप रकम पाएका छन् । हालसम्म ११३ स्थानीय तहले पहिलो किस्तास्वरुप ९२ लाख बुझेका भए पनि सम्झौताअनुसार कार्यप्रगति गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई पठाइएको अनुदान फिर्ता गराउने हैरानी खेप्दै छन्, उद्योगका अधिकारीहरू ।