समस्याको पहाड थुप्रियो सिंहदरबारमा

सिंहदरबारभित्रैका ५ दर्जन कर्मचारी बरण्डामा छन्, आधा दर्जन सहसचिव, दुई दर्जन उपसचिव, दर्जनौं अफिसर, झण्डै तीन दर्जन सुब्बा, खरदारको दैनिकी मन्त्रालय जाने, हाजिर गर्ने, फर्कनेमै बित्दो छ । सामान्य प्रशासन मात्र होइन यस्तो जात्रा भौतिक र गृहदेखि परराष्ट्रसम्मै छपक्क छ । १३ जनाको दरबन्दीमा १७ सहसचिव थुपारिँदा जसरी परराष्ट्रका कतिपय सहसचिवले बस्ने कुर्सी र जिम्मेवारी पाएका थिएनन् उस्तै हरि विजोग छ, अन्यत्र । 

सामान्यमा मात्र एक दर्जन उपसचिव, तीस शाखा अधिकृत र २८ जना खरिदार सुब्बालाई बरण्डामा थन्काइएको छ । उपसचिव मोहन घिमिरे, नवराज ढकाल, मुकेश रेग्मी, किसान न्यौपाने, गीता आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद कँडेललगायत शाखा अधिकृतहरू सुवास रिजाल, अभिलाषा महर्जन, प्रकाश दुलाल, प्रभा पोखरेल, रामबहादुर यादव, तीर्थराज निरौला, उदयराज भट्टराई, निरञ्जन पाख्रिन, शालिग्राम देवकोटा, वीरबहादुर बस्नेत, सिन्धुकुमारी पाण्डेले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । 

भौतिकका ६ जना उपसचिव अमितकुमार शर्मा, क्षितिज जोशी, शुभाञ्जन दाहाल, तेजस्वी शर्मा, ज्ञानेन्द्रप्रसाद कलौनी र आशिका पोखरेलले तीन सातादेखि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेरै १० करोड ४७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिइएको थियो । निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अतिरिक्त सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कोही सचिवलाई चार महिना त कोही सहसचिवलाई पाँच महिनासम्म मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेको भेटिन्छ । 

स्टाटस लेख्दा स्पष्टीकरण

कोरोना कहरमा भानुभक्त ढकालले सिनियर चिकित्सकलाई कारबाही गरेकै शैलीमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले अर्का चिकित्सकलाई तीनदिने स्पष्टीकरण पत्र काटेका छन् । वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुनले सञ्चारमाध्यममा कोरोनाबारे जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको, मर्यादाविपरीत गतिविधि गरेको ठहरसहित ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्पष्टीकरण मात्र सोधिएन मन्त्रालयमै तानिएको थियो । उही शैलीमा वरिष्ठ आयुर्वेद कन्सल्ट्यान्टमाथि डण्डा बर्साइएको छ, कारण हो– सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु । 

संघीय लोकसेवा आयोग पास गरेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई संघमा राखेर परिचालन गर्नुपर्ने विचार सामाजिक सञ्जालमा पोखेको बहानामा नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट डा. बुद्धिप्रसाद पौलेल मन्त्रीको निशानामा परेका हुन् । 

उनले लेखेका थिए, ‘तीन वटा सरकारको जुँगाको लडाइँले स्वास्थ्य सेवा ध्वस्तउन्मुख छ । सबै स्थानीय तह आफ्नो स्रोतबाट कर्मचारी पाल्न सक्षम छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् । विशेषज्ञहरूले आत्मसम्मानपूर्वक सेवा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्, तेरो मेरो नभनी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई संघमा राखेर परिचालन गरौं । संघको लोकसेवाबाट छनोट भएका स्वास्थ्य र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको विभेद्पूर्ण समायोजनले दीर्घकालमा संघीयतामाथि नै समस्या ल्याउने देखिन्छ ।’ यो स्टाटसले मन्त्री र सचिवहरूको कन्पारो तातेको पाइएको छ । डाक्टरमाथि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ विपरीत काम गरेको भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण मागिएको छ । 

अध्यागमनको आतंक

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यागमनका २८ जना अधिकृतलाई सरुवा गरेर काठमाडौं बाहिर पठाए । तीमध्ये १० जना अधिकृत त्रिवि अध्यागमन, २ जना अध्यागमन कार्यालय, कालिकास्थान र दुई जना भैरहवाका थिए । बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे सचिव हुँदा गृहको कर्मचारी प्रशासनसँग सेटिङमा त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यागमन विभाग, कारागार, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा पुगेका अधिकृतहरूलाई दुर्गम र तराई क्षेत्रका जिल्लामा पठाइएको बताइए पनि कसैले रमाना बुझेका थिएनन् । यसको मुख्य कारण एक जना माओवादीनिकट कर्मचारी रहेछन् । अध्यागमनकी एक महिला अधिकृतलाई तराईमा खटाइएको थियो । माओवादी निकट पतिले भनसुन गरेपछि तिनलाई वित्त आयोगमा खटाइयो । अरुले पनि त्यही बहाना पाए र रमाना बुझ्न कोही गएनन् । 

उता, त्यहाँ वर्षाैँदेखि नासु टंकनाथ गौतम र राजीव महतोले जरा गाडेर बसिरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय दरबन्दी भए पनि कम्प्युटर अपरेटर महतो एक वर्षदेखि अध्यागमन विभागभित्र काजमा छन् । ०७८ वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धपाल्चोकमा दरबन्दी रहेका महतोको ०७८ भदौ ११ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा काज सरुवा भएको थियो भने ०७८ चैत १४ को निर्णयानुसार पुनः काजमै अध्यागमन विभागमा कार्यरत छन् । उसो त यो त्यही विभाग हो जहाँ कम्प्युटर अपरेटर प्रभातकुमार मल्लिक काठमाडौं बाहिर दरबन्दी भए पनि कार्यरत छन् । इलाका प्रशासन गोटीखेल, उच्च अदालत पाटन, अध्यागमन कार्यालय पोखरामा दरबन्दी हुँदा समेत उनी लामो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमै बसेका थिए । त्यहीँ सेटिङ मिलाएर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका भाइ कुमारलाई पठाइएको थियो । उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।