जग्गा वर्गीकरणमा अझै अन्यौल

भू–उपयोग नियमावली २०७९ आएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । मुलुकभरका ७५३ पालिकामध्ये १८१ वटाले मात्रै वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा छ । 

बाँकी पालिकाले वर्गीकरण नगरिदिँदा जग्गाको कारोबार ठप्प छ । यसको असर सरकारी आम्दानी र अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्की पालिकाहरुले भूमि वर्गीकरणमा चासो नदेखाउँदा जनता मारमा र राजस्व प्रभावित भएको बताउँछन् । 

जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरुले स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नियमावलीबमोजिम वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेपनि स्थानीय तह अग्रसर नभएसम्म काम नहुने उनको ठम्याई छ । कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले एक वर्षअघि भू–उपयोग नियमावली, २०७६ ल्याएको थियो । उक्त नियमावलीमा कित्ताकाट गर्नुअघि १० वटा क्षेत्रमा जग्गा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम गत वर्ष साउन ३१ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर २०७९ मंसिर २३ गतेभित्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले पनि अधिंकाश स्थानीय तहले भू–उपयोगमार्फत जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिएको छ । 

यता, स्थानीय तहबाट भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट नगरिएपछि धेरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएकाले यसलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै वैशाख ५ गते सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

उनले भनेकी थिइन्, ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग २०७९ को पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्यमार्फत् पनि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो । तरपनि, घरजग्गाको कारोबार अझै उकालो लाग्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले घरजग्गाको कारोबार घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ७४ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । 

गत वर्ष भने ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । यसरी स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणमा ढिलासुस्ती गर्दा वा चासो नदेखाउँदा मुलुकभर घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको हो ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरिदिँदा जग्गा वर्गीकरण हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको आरोप छ । 

‘मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण गर्नु भनेर स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो । तर, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिएन । के जनप्रतिनिधि आफैंले जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो र ?’ उनले प्रश्न गरिन् । अध्यक्ष पाण्डे आफूहरुले पटक पटक मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि विभाग र मालपोत कार्यालयसँग जग्गा वर्गीकरण गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकको माग गर्दा समेत कुनै सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गर्छिन् ।

उनी थप्छिन्, ‘जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं । तर, हचुवाकै भरमा यो गर्न सकिँदैन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अहिले मुलुकभर घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ । जसको असर अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ ।’

जग्गा वर्गीकरण गर्न मुलुकभरका स्थानीय तहहरुमा आवश्यक प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।