क्याबिनेट हेरफेरको कार्यभार

पार्टीभित्रको विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गर्नुभएको पाँच दिने समयसीमा सोमबार घर्किंदैछ । यसबीच विवाद हल गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन भोलि सोमबार बुझाउने तयारी छ ।

भोलि सोमबार नै सचिवालय बैठक बोलाइने टुंगो पनि लागिसकेको छ । त्यही प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सुझाव दिने सम्भावना छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा पेश हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।

केही मन्त्रीलाई बहिर्गमित गर्दै ढिलोमा एक साताभित्र पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री भइसकेका बाहेक पार्टीको सचिवालयका सबै नेतालाई समेट्ने तयारी रहेको चर्चा छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेको छ ।
यद्यपि,कानुनतः निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मनोनयनको प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभामा प्रवेश गराएपछि मन्त्री बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे पार्टीले कानुनविद्हरुसँग राय लिइरहेको नेकपास्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको ६ महिनासम्म कोही व्यक्ति मन्त्री पदमा बहाल हुनसक्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार भदौ २० मा पद रिक्त भएको ६ महिना पुग्नाले वर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा स्वतः मन्त्री पदबाट बहिर्गमित हुने भएका छन् ।

यसचोटिको पुनर्गठनमा पार्टीभित्र देखापरेका तीनै वटा गुटको तर्फबाट सन्तुलन कायम गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित समूहका नेताहरुले दिने नामलाई स्वीकृत गरिने भएको छ । त्यसक्रममा सुरेन्द्र पाण्डे माधव समूहबाट मन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ ।