प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निर्मम हस्तक्षेप प्रारम्भ

प्रेस जगतको मर्यादा निरुपण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अर्धन्यायिक र स्वायत्त स्वरुपको प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । अहिले काउन्सिलमा वरिष्ठतम् सदस्यको हैसियतले किशोर श्रेष्ठ बोर्डको पूर्ण म्याण्डेटसहित कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन हुँदा श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कार्यरत रहेका हुन् । अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, नियमावली, कार्यविधि, सर्वोच्च अदालत (संबैधानिक इजलास) को आदेश, काउन्सिल स्वयंको कार्यवाहक तोक्ने नजिर, अधिकार र परम्पराबिपरित भण्डारी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।

काउन्सिलसम्बन्धी उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ । हिजो गरिएको गैह्रकानूनी नियुक्तिविरुद्ध प्रेस काउन्सिल बोर्ड हिजै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छ, जसमाथि भोलि सुनुवाइ हुनेछ ! ४० दिनपछि नियमित अबकासअन्तरगत सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसङ्गै घर जान लागेका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको ठाउँमा त्यसपछि तोक्नै परे बोर्डले आफूमध्येबाट अर्का वरिष्ठतम सदस्य गोपाल बुढाथोकीलाई तोक्न सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बिचौलिया दिपक भट्टको आग्रहमा ठाडो प्रस्ताव लगेर आफ्नो जिल्लाकी चेलीलाई ४८ घण्टावीच दुईवटा नियुक्ति दिनुभएको हो ।

झापा आन्दोलनमा जेल परेका गोविन्द पोख्रेललाई गोर्खापत्र सँस्थानको अध्यक्षबाट हटाई प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खापत्र सुधार्न आफैले नियुक्त गरेका टिकाराम राईलाईसमेत अघिल्लो महिना क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्ममतापूर्वक निश्कासन गर्नुभएको थियो भने ०५४ सालको पार्टी बिभाजनदेखि नै दागा धर्दै आएर दुई बर्षअगाडि किशोर श्रेष्ठको कूटनीतिक राहदानीसम्म खोस्न खोज्नुभएको थियो । त्यसपछि सिङ्गो मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल बिधेयक सँसदमा दर्ता गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी सो बिधेयकको विपक्षमा उभिएवापत सिङ्गै काउन्सिल बोर्डलाई निश्कासन गर्न खोज्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त कोशिश सफल नभएपछि क्याबिनेटबाट नियमावली हेरफेर गरी स्वायत्त निकायको बोर्डले गरेको कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति हिजो उल्टाउनुभएको हो ।