स्थानीय तहमा बेरुजु नै बेरुजु

स्थानीय तहको बेरुजु पछिल्लो समय व्यापक रुपमा बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो तरिकाले बढेको हो ।

महालेखा परीक्षककोे आ.व. २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको मध्ये रु ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.०८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । तुलनात्मक रुपमा आ.व. २०७४/०७५ को भन्दा बेरुजु रकम घटेको देखिएपनि स्थानीय तहको बेरुजु रकम हेर्दा वजेट कार्यान्वयनको समस्या भने यथावत रहेको छ ।

देशैभरका स्थानीय तहको बेरुजु रकममध्ये बाँके जिल्लाका स्थानीय तहको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजकि गरेको २०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा बाँकेका आठ स्थानीय तहको ४५ करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा बाँकेका आठ स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकमको आकारलाई हेर्दा स्थानीय तहमा हुने खर्च बिधि विपरित भएको बुझिन्छ ।

आ.व. २०७४÷७५ मा बाँकेका सबै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । २ आर्थिक बर्षको बेरुजु रकमको तुलना गर्दा पछिल्लो बर्ष केहि घटेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम केही घटेको देखिएपनि स्थानीय तहहरु खुसी हुनुपर्ने र आम नागरिकहरुले चित्त बुझाउन सकिने अवस्था भने छैन ।

बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये आ.व. ०७५/०७६ मा डुडुवा गाउँपालिकाको सबै भन्दा बढी ७.३४ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाको सबै भन्दा कम २.२० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७५/०७६ मा डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ३२ लाख ६० हजार र बैजनाथ गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख ३ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाका लेखापाल नारायण प्रसाद सापकोटाले बेरुजु रकम भनेको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नागरिकहरुको बुझाइ रहेको भएपनि बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार गरेको रकम नभएको बताए । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर पेश्कि लिने र फच्र्यौट नगर्ने परिपाटीको कारण पनि बढी बेरुजु देखिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

आ.व. ०७५/०७६ मा नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकाको ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा मलेप प्रतिवेदनमा १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो रकम लेखा परीक्षण गरिएको जम्मा रकमको २.६६ प्रतिशत हुन्छ । यो रकम रकम आ.व. ०७४/०७५ को तुलनामा १३ करोड कम हो । आ.व. ०७४/०७५ मा नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । मलेपको प्रतिवेदनमा आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा कोहलपुर नगरपालिकाको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार अर्थात ३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु रकम १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३ करोड ८६ लाख ५० हजार अर्थात २.९१ प्रतिशत बेरुजु देिखएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा खजुरा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ४ करोड १५ लाख ५५ हजार रहेको थियो । जानकी गाउँपालिको आ.व. ०७४/७५ मा ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आ.व. ०७५/०७६ मा ३ करोड ५० लाख ४२ हजार अर्थात ४.३८ प्रतिशत रकम मलेपको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ । त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार अर्थात ६.७४ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा नरैनापुरको बेरुजु ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार रहेको थियो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा ४ करोड ४ लाख ८६ हजार अर्थात २.७५ रकम बरुजु रहेको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो ।

लामो समय पछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउदा संघिय संरचनामा पहिलो वर्ष जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्नलाई विषयवस्तुप्रतिको अज्ञानता, बिभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्याले असर गरेको भए पनि त्यो समस्या दोश्रो वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ । पहिलो बर्षको लेखा परिक्षण गरिसकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै जिल्लाका कोलेनिका मार्फत वजेट कार्यान्वयनको विषयमा निर्देशन दिएको भएपनि वजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन सकेको पाईंदैन । बाँकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु बेरुजु देखिनु आफैमा अनियमितता नभएको बताउँछन् । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचालले बेरुजु देखिनु भनेको भ्रष्टाचार नभएको बताए । सबै भन्दा बढी पालिकाबाट पेश्किको रुपमा निकाशा भएको रकम बेरुजुको रुपमा रहेकोे बताउदै पेश्कि फच्र्यौट भएपछि स्वत ः बेरुजु हटेर जाने रुचालको भनाइ छ ।

यसअघिका बेरुजु केही स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फच्र्यौट पनि गरेको भएपनि स्थानीय तहको धेरै बेरुजु अझै फच्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।

बर्षेनी देखिने बेरुजु रकमलाई शुन्यमा पु¥याउन स्थानीय तहहरुले नीति, नीयम, निर्देशिका र कार्यबिधिहरुको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नमस्कार शाह, नेपालगञ्ज