प्रेस काउन्सिल र यसद्वारा सम्पादित काम

अन्ततः प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वायत्तताको रक्षा भएको छ । सरकारले यो संस्थालाई गिजोलेर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न दुई वर्षदेखि प्रयत्न गर्दैै आएको थियो । त्यसको चरमोत्कर्षका रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऐनका विभिन्न दफा,उपदफाहरुको उल्लंघन गर्दै एकसूत्रीय नियमावली बनाई चाहेको व्यक्ति मनोनयन गरिनु हो । तर, सम्मानित न्यायालयले प्रेस काउन्सिल ऐनको मर्म, भावना र त्यसको स्वायत्तता रक्षा गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको छ । सरकारको स्वेच्छाचारी कदम असफल भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा प्रेसप्रति सरकार अनुदारवादी,असहिष्णु बनेको जगजाहेर छ । यसबीच ल्याइएका मिडिया काउन्सिल विधेयक,सूचना प्रविधि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकका बान्कीहरु हेर्ने हो भने संविधानमा एकातिर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ, अर्कातिर सरकार कठोर कानुनहरु निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय छ । यी काम सत्तासिन दलको चुनावी प्रतिवद्धता,अरुभन्दा अब्बल लोकतान्त्रिक देखिने अभ्यासविरुद्ध छ । सरकारले मुखमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा तानाशाह लाद्न गरेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले भदौ ३ गते रोकिदिएको मात्रै हो ।

देशमा थुप्रै काउन्सिल (परिषद्) छन् । बार,मेडिकल,नर्सिङसहित अनेकन काउन्सिलका बीचमा पछिल्ला दिन ‘काउन्सिल’ भन्नासाथ प्रेस काउन्सिल नै बुझ्ने गरिएको छ । कारण हो,यसबीच काउन्सिलको कार्यसम्पादन, क्षेत्राधिकार र गतिविधि अत्यधिक बढ्नु । गैरजिम्मेवार सञ्चारकर्मका आधारमा मुलुक वा समाजमा आतंक सिर्जना गर्ने,सञ्चार क्षेत्रको धर्म र कर्मविपरितका गतिविधिमार्फत अराजकता सिर्जना गर्ने कामलाई प्रेस काउन्सिलले निरन्तर निरुत्साहित गर्दै आएको छर्लङ्ग छ । कतिपय योग्य, क्षमतावान सञ्चारकर्मीबाट भएका त्रुटी सच्याउन र त्यस्ता सञ्चारकर्मीलाई अन्य कानुनका आधारमा दण्डित गर्नेजस्ता कामबाट मुक्त गराउनेजस्ता काममा पनि यसको सक्रियता रहेको छ । भलै, यो कसैलाई मन नपर्नसक्थ्यो ।

प्रेस काउन्सिल सरकारको अन्ध समर्थन गर्ने अड्डामात्रै होइन भन्ने कुरा यसले आफ्ना गतिविधिबाट पुष्टि गरेको छ । गत वर्ष साउन १ गते कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा यसले हस्ताक्षर नै गरेन । कारण हो,यो स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो । एक हिसाबले यो अदालतजस्तै भूमिकामा रहन्छ । यसमा पीडितले उजुरी गर्छन्,ती उजुरीको सुनुवाई हुन्छ र यथासम्भव न्यायसम्पादनका काम गरिन्छन् । आफैँभित्रको सुस्त अभ्यास, आलोचना, आत्मालोचना, सहकार्यको अभ्यासबाट यो गुज्रिँदै आएको छ । काउन्सिलको आवरणभित्र पञ्चातकालमा राजदरबारका अनेकन खुशियालीमा उत्सव मनाउने,व्यवस्थाविरोधी अखबारलाई विभिन्न नाम र शैलीमा दण्डित गर्ने कुरालाई मनासिव ठहर्याउनेजस्ता काम हुन्थे । ०४६ को परिवर्तनपछिका केही निर्णय पुस्तिका काउन्सिलसँग छैनन् । ती पुस्तिका जलाइएका थिए ।

यदि अहिलेको प्रेस काउन्सिल सरकारको नुन खाएर उसैको गुणगान गाउने हुन्थ्यो भने जनताले निष्पक्ष सूचना प्राप्तीको हक गुमाउने थिए ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट विकास भएका व्यक्तिहरु काउन्सिलको नेतृत्वमा स्थापित भए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सरकारको मतियारी गर्ने ती व्यक्तिहरुलाई लोकतान्त्रिक सरकारले बर्खास्त गर्यो । तर,त्यसको विरोध भएन । किनभने,यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जित भएको थियो । तर,अहिलेको काउन्सिलमा एकखाले संघर्षपूर्ण इतिहास र त्यो विरासत बोकेको, पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर कार्यरत व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले हठात् बर्खास्त गर्न खोज्नु, गिजोल्न खोज्नु किमार्थ जायज थिएन ।

प्रेस काउन्सिलमा सरकारले कि अध्यक्षको नियुक्ति गर्छ कि सदस्यकै । तर,कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्तिका नाममा सुँड पसार्ने सुविधा कतै पनि छैन । त्यसकारण अदालतले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षा गरेको हो । काउन्सिलले गरेका राम्रा कामहरु सरकारले बिर्सियो  । कालापानी प्रकरणमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र नेपालीप्रति गरेको कटाक्षपूर्ण प्रस्तुतिको कडा भाषामा विरोध गर्ने र भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने काम यही काउन्सिलले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले स्वीस बैंकमा ५५ लाख डलर राख्नुभएको भनी गरिएको अपमानपूर्ण र तथ्यहीन प्रचारबाजी नियन्त्रण गर्न काउन्सिलले खेलेको भूमिकालाई पनि यस सन्दर्भमा स्मरण गरिएन । त्यसक्रममा २४ घण्टे स्पष्टिकरणसङ्गै थुप्रै अनलाइनहरु बन्द गरिएका थिए ।

विभिन्न पेशा, वर्ग र क्षेत्रका ब्यक्ति र सँस्थाहरुका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने विविध कष्टपूर्ण,निराधार तथा आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याउने सामाग्रीउपर यसले छानवीन गर्ने र आवश्यक कारवाही गर्ने काम गर्दै आएको छ । अर्थात्, यो सबैको साझा चौतारीका रुपमा रहेको जगजाहेर छ ।

यससँगै प्रधानमन्त्रीको नाम भजाएर खाने मानिसहरु, प्रेस काउन्सिलमा आएर धम्क्याउने र पटक पटक कालोसूचीमा पर्नेहरु पनि कारवाहीमा परेको अभिलेख छ । प्रेस काउन्सिलले बिना मोलाहिजा गरेको कारवाहीबाट उत्तेजित भएका,आलोचना र सुझाव सहन नसक्ने प्रबृत्तिबाट प्रेरित निर्णय अन्ततः असफल भएको छ ।

काउन्सिलले सरकारलाई पनि पुर्जी काटेको छ । लकडाउनको समयमा सर्वसाधारण नागरिकको आवत–जावतको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेभसाइटमा आएको भ्रमपूर्ण सूचना र त्यो सूचना राख्दै हटाउनेजस्तो कामको बारेमा काउन्सिलले खबरदारी गरेकै हो ।

यदि अहिलेको प्रेस काउन्सिल सरकारको नुन खाएर उसैको गुणगान गाउने हुन्थ्यो भने जनताले निष्पक्ष सूचना प्राप्तीको हक गुमाउने थिए ।

यसर्थ प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त राख्नु,सरकारी हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुमा जनताको सुसूचित हुने हक पनि गाँसिन्छ । यसमानेमा काउन्सिलको स्वायत्तता प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र ब्यक्तिगत गोपनीयताको हकको सम्बर्धन पनि हो ।