एमालेमा यसरी उठ्यो फोटोको घनचक्कर

माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओपछि आफ्ना नेताको फोटो राख्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रहँदै आएको छ । सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रको उत्तराधिकारको रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली देखाउन खासगरी शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टीभित्र त्यस्तो अभ्यास देखिन्छ ।

नेपालमा पनि जनयुद्धकै बेला नेतृत्व केन्द्रिकरणलाई महत्व दिएको नेकपा माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको फोटो त्यसैगरी प्रचारमा ल्याएको थियो । शान्ति प्रक्रियापछि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अंगीकार गरेको र पार्टी लोकतान्त्रिकरणको बहससमेत चलाइरहेको माओवादीले त्यसखालको अभ्यासलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) प्रतिपादन गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिएपछि संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त रहँदै आएको नेकपा एमालेले समेत पछिल्लो समय माओवादीकै सिको गरेर आफ्ना अध्यक्षको फोटो राख्ने अभ्यास थालेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकबाट औपचारिक निर्णय नै गराएर पार्टीका जीवित नेतामध्ये अध्यक्षको मात्रै फोटो राख्न लगाएसँगै आन्तरिक बैठक र जनवर्गीय संगठनहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उहाँको फोटो झुण्डिने भएको छ । आफूलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार दाबी गर्ने र नेतृत्व निर्माणका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने भनिएको एमाले ‘क्लासिकल कम्युनिष्ट’ पार्टीभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने बाटोमा अघि बढेपछि वामपन्थी वृत्तमा त्यसबारे नयाँ बहस सृजना भएको छ । यसलाई कतिपयले पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वमाथि चुनौतीको संकेत देखा परेपछि ओलीले चलाखीपूर्ण ढंगले चालेको कदमका रूपमा पनि अथ्र्याउन थालेका छन् । खासगरी पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष चलिरहँदा आफूलाई मूलधार वा संस्थापन सावित गर्न ओलीले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गर्ने गरेको नजिर छ ।

माओवादीसँग पार्टी एकतापछि तत्कालीन नेकपामा खटपट हुँदा पूर्वएमाले खेमाका बालकोटनिकटहरूले पार्टीको विधानमै नभएको ‘प्रथम अध्यक्ष’ भनेर ओलीको प्रचार गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँका लागि छुट्टै कुर्सी राखिन्थ्यो । नेकपाको विभाजन र माधव नेपालहरूको बिद्रोहपछि ओलीलाई सर्वाधिकार देखाउन देवत्वकरणको प्रक्रिया झन् तीव्र हुँदै गयो । ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा ओलीको ठूलो स्ट्याचु राखिएको थियो भने कार्यक्रमस्थल वरपर उहाँकै फोटो छ्याप्छ्याप्ती पारिएको थियो । पछिल्लो सचिवालयको निर्णय त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने जब जब पार्टीमा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ या विकल्पको बहस चल्छ तब यस्ता काम हुने गर्दछन् । एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘फ्याक्टर’ले ओलीलाई रक्षात्मक बनाएको भनिएका बेला सचिवालयले अध्यक्षको फोटो अनिवार्य गर्नुले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ नै !

आमनिर्वाचनताका दाङमा नाम उल्लेख नगरी ठुल्ठूला फोटो राखेर भावी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भनी शंकर पोखरेलको प्रचार गरियो । चुनाव सकिएपछिको एउटा सचिवालय बैठकमा विष्णु पौडेलले कसको अनुमतिले, कुन तहका नेतासम्मको फोटो प्रचारका लागि राख्न पाइने हो ? भन्ने हिसाबले कुरा उठाएबाट पनि पछिल्लो सचिवालय निर्णयमा शंकर नै हावी भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त एमालेमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई खम्बा नेता विष्णु र शंकरबीच यसअघि राजधानी सार्ने बेला पनि शीतयुद्ध देखिएको थियो । त्यही अभियानअन्तर्गत माक्र्स र एंगेल्सको फोटोपछि मदन भण्डारीलाई राखेर आफ्नो ठूलो फोटो सजाउने गरी ओलीका तर्फबाट निर्णय नै भएर सर्कुलर पनि जारी भएको छ । 

यसको प्रष्ट संकेत हो– ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान निलम्बनमा राख्नुभएका ओली त्यसलाई क्रमशः हटाउने र भावी नेतृत्वमा पनि आफैँ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ । पछिल्लो सचिवालय बैठकमा कर्ण थापा जसले विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय गराउनुपर्ने सार्वजनिकरूपमै वकालत गर्दै आएका थिए, उनलाई कारबाही गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखेबाट पनि त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । यो पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘साइजमा राख्ने’ घुमाउरो थ्रेट पनि हुँदै हो । 

यता, संसदको अवरोध अनुचित छ भन्दा सुवास नेम्वाङले अध्यक्षको पेलाइमा पर्नुपरेको छ । सुवासको उक्त अभिव्यक्ति छापिएको पत्रिका लिएर बालकोट पुगेकाहरूले ‘लिम्बूले यस्तो बोल्न थाले’ भनेर कान फुकेपछि संसद विघटनको पक्षमा खुलेर नबोलेका सुवास अध्यक्षको निशानामा पर्ने त निश्चित नै थियो । तर, त्यो प्रकट भयो– ७ दलीय बैठकमा । सुनकाण्डको छानबिन र संसद खुलाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा ओलीले सबैका सामुन्ने बदला भावले रोष प्रकट गर्नुभयो । सुवाससँग घोचपेच नै चल्यो । नमिलेका कतिपय कुरा थिए भने पार्टीभित्रै छलफल गर्नुपथ्र्याे तर इखालु ओलीले कांग्रेस, माओवादीका नेताहरूको सामुन्ने आफ्नै उपाध्यक्षको अपमान गर्नुभयो । यसको सन्देश हो– एमालेमा अध्यक्षको आलोचना गर्ने, असहमति राख्ने पक्षले टाउको उठाउन सक्दैन । 

अर्कोतिर संसद्को यो कार्यकाल पूरै सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने अवस्थासँगै चार वर्षपछि हुने चुनावलाई लिएर अहिलेदेखि नै एमाले नेतृत्वपंक्ति चिन्तामा छ । भनिँदै छ, कम्युनिष्टहरू नमिलेको अवस्थामा अमेरिकन प्रोजेक्सनको रास्वपा कांग्रेस–एमालेको हाराहारीमा आउन सक्ने विश्वासिलो रिपोर्टले पनि नेताहरूलाई चिन्ता थपेको हो । कम्युनिष्ट एकताप्रति उत्तरी छिमेकीको सदाशयता पनि छँदै छ । यसै सन्दर्भमा ओलीले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा यौटा टोली चीन पठाउँदै हुनुहुन्छ ।

यसअघि विष्णु पौडेललाई पनि नेकपाको महासचिवका हैसियतमा र कोभिडपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएका डा. पुष्पराज कँडेलसँगै चीनले खुन्मिङमा बोलाएको थियो । त्यो बेला माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा वाम एकताका पक्षधर वर्षमान पुन पनि उतै थिए । माओवादी महासचिव देव गुरुङले पनि हालै चीन भ्रमण गर्नुभएको छ । अहिले पनि चीनले विष्णु पौडेललाई बोलाउन लागेकोमा ओलीकै रहरमा शंकरलाई पठाउन लागिएको बताइन्छ ।