बागदरबारमा बालेनका विज्ञ बग्रेल्ती

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरमा बालेन्द्र साहको उदय भएपछि त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार शून्यमा झर्‍यो होला भन्ने आमबुझाइ हुन सक्छ तर स्थिति त्यस्तो देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा हुने कमिशनको खेल केही रोकिए पनि विज्ञका रूपमा अनेकन सल्लाहकार नियुक्त गरेर महानगरलाई आर्थिक भार बोकाइएको छ । 

अर्काेतिर बालेन साहको समूहले सेटिङमा डेभलप गरेको एउटा सफ्टवेयर ९ महिनादेखि नचल्दा जनप्रतिनिधिले उस्तै हैरानी खेपिरहेका छन् । मंसिरमै वसन्तपुरमा तामझामसाथ लञ्च गरिएको थियो, इ–सिफारिस, इ–सिग्नेचर, मेट्रोलगायतका एप्स तर ९ महिना भइसक्दा पनि राम्रोसँग नचल्ने र तारन्तार इरर मात्र देखाउने गरेको छ । बालेनले आइटी सल्लाहकार बनाएका छन्, सुदिप ढकाललाई । यसअघि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा इञ्जिनियर थिए ।

मंसिरदेखि नै बालेनको सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकार रहेका ढकालले साउन २३ गते राजीनामा दिएको बुझिएको छ । बालेनका वातावरण सल्लाहकार सुनिल लम्सालकै अनुरोधमा ढकाललाई महानगरको सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिइएको थियो । बालेन आएपछि बनेका एप्सदेखि इ–सिफारिससम्मको कामसमेत ढकालले नै आफू निकटस्थ कम्पनीमार्फत गर्न लगाएर लाखौं रकम हिनामिना गरेको आरोप जनप्रतिनिधिले लगाउने गरेका छन् । 

हरेक वडामा डिजिटल प्रविधिमैत्री भन्दै जति पनि काम भइरहेको छ त्यसमा उनै सुदिपको संग्लनता रहेको बताइन्छ । महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख १० औं तहको हुने व्यवस्था छ । तर, मेयरले छैटौं तहका ढकाललाई सचिवालयमा भित्र्याएका थिए । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै विभागमा अहिले प्रमुखले होइन बालेन साहले गैरकानुनी रूपमा राखेका विज्ञहरूले फाइल कब्जा गर्ने र आफूले भनेका फाइल मात्र निर्णय गराउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक विभागीय प्रमुखले जनआस्थासँग भने, ‘पहिले दलका कार्यकर्ताको रजगज भन्थे, अहिले महानगरपालिकामा बालेनका सहयात्री र सल्लाहकार  हावी छन् ।’ त्यहाँ सुदिप ढकालको हालीमुहाली कस्तोसम्म छ भने सन्तोष पाण्डेको स्वीकृतिविना कुनै पनि नक्सा पास हुँदैन । मेयरका लागि महानगरले उपलब्ध गराएको सवारी साधन सुनिल लम्सालले प्रयोग गर्दै आएका छन् । बग्रेल्ती सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको नियुक्तिउपर २१ औं नगरसभामा अध्यक्षहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए । असार पहिलो साता बसेको नगरसभामा एप्स नचलेका विषयमा समेत जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाए । 

लहडी शैलीमा निर्णय ठोक्ने तर कार्यान्वयन नहुने बालेन शैलीको पछिल्लो नमूना असारदेखि नै राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधन अनिवार्य नयाँ बसपार्कमा राख्नुपर्ने निर्णय हो जुन पानीको फोका बन्न पुगेको छ ।