सेनापतिको मनोमानीविरुद्ध गुहारियो सर्वोच्च

सेनापतिको मनोमानीविरुद्ध गुहारियो सर्वोच्च

प्रधानसेनापतिहरूले सैनिक ऐनको विद्यमान व्यवस्था विपरीत मनपरि गरेको, सरकारलाई ढाँटेको र आफ्नै तरिकाले सैनिक अदालत गठनमार्फत अफिसरहरूमाथि कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै परेको रिट सर्वोच्चले पहिले दरपिठ र पछि दर्ता गरेको छ । आजभन्दा झण्डै तीन दशकअघि तत्कालीन प्रधानसेनापतिको मनमौजी आदेशबाट गठित सैनिक अदालतको कारबाहीका कारण अमेरिका भास्सिएका एक जना पूर्व सैन्य अधिकृतले गत साता दायर गर्न लागेको रिटमाथि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी नगर्दै कर्मचारीतन्त्रबाटै दरपिठ भएको थियो । ०५३ सालमा भैरवनाथ गणको मेजर छँदा ट्याण्डोम प्यारा जम्प गरेवापत सेवाबाट हटाइएका प्रज्ज्वल बस्नेतलाई दुई जना भएर जम्प गरेको र उक्त कार्य नेपालमा पहिलो पटक भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप थुनिएको थियो ।

त्यसपछि २०५८ मा सर्वोच्चबाट बस्नेतले मुद्दा जिते । र, राजीनामा दिएर अमेरिका गए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाको पाँच वर्षबीच कानुन पढेर वकिल बने । त्यसपछि अमेरिकामा ल प्राक्टिस गर्दै नेपाली सेनाभित्रका हरेक गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले नियाल्न थाले । उनले नेपाल आर्मीमा चार थरी अदालत हुने तर ती सबैलाई एउटै प्रकृतिको घानमा हालेर आफ्नो अनुकूलको सैनिक टीममार्फत प्रधानसेनापतिले रिस साँध्ने गरिएको जिकिर लिएका छन् । सैनिक ऐनअनुसार समरी जनरल सैनिक अदालत र जनरल सैनिक अदालत सामान्यतयाः अधिकृतहरूको हकमा लागू हुन्छ । डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालतले जवानदेखि पदिकहरूसम्मलाई हेर्छ ।

तर, जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल अदालतवीच आकाश–जमिनको भिन्नता रहेको बस्नेतको व्याख्या छ । उनका अनुसार, नेपाल सरकारको अख्तियारीमाथि केही पनि गर्न नपाइने गरेर जनरल सैनिक अदालत गठन हुने गरेको छ । तर कुनै अदालत स्थान विशेषले टाढा छ अथवा विदेशस्थित शान्ति सेनामा कार्यरत रहेकै बेला अदालत बस्नुपरेमा नेपाल सरकार त्यहाँ जान सक्दैन । सरकारले त्यस्तो अवस्थाको मुद्दा हेर्ने अधिकार आर्मी चिफलाई दिएको अवस्थामा त्यसलाई समरी जनरल अदालत भनिन्छ । 

चिफले पनि आफू त्यहाँ जान नसक्ने हुँदा क्रमशः आफूभन्दा तल्लो तह हुँदै लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसम्मलाई अख्तियार दिएर अदालत गठन गरिएको हुन्छ । तर सैनिक हेडक्वार्टर भएको सहज ठाउँमा आर्मी चिफले सधैं समरी जनरल अदालत गठन गर्न पाउँदैन भन्दै मुद्दामा जिकिर लिइएको छ । बस्नेतको मुद्दासँग जोड्दै एक जना भूपूकर्णेल भन्छन्, ‘छत्रमान गुरुङले किरण बज्राचार्यलाई, गौरवसमशेरले प्रेमप्रकाश थापामगरलाई गरेको कारबाही त्यही श्रृंखलाभित्रको हो । जहिले पनि चिफको हातमा आगामी चिफको भविष्य निर्भर हुने भएकाले एकताका गौरवले राजेन्द्र क्षेत्रीमार्फत कोर्ट अफ इन्क्वायरी गराए भने उनका दाइ रमिन्द्र क्षेत्रीलाई कोर्टमार्शलको जिम्मा दिए । सेनामा इन्क्वायरी एउटाले र, कोर्टमार्शल अर्कोले गर्ने प्रचलन छ । यसरी त्यतिबेला प्रेमप्रकाशविरुद्ध प्रतिशोध साँधियो । राजेन्द्र क्षेत्री उठ्भन्दा उठ्ने र बस् भन्दा बस्ने भएपछि त्यसो गरिएको हो ।’

त्यसपछि पूर्णचन्द्र थापाले बलदेव महत र हेमन्त कुँवरपछिका छ जनाको जागिर खाइदिए । महत र कुँवरचाहिँ आफ्नै साथी भएकाले केही गरेनन् । तर अनुज बस्नेत, विनोद बस्नेत, शेखर बस्नेत र देव सुवेदीलाई घर पठाइदिए । सुवेदी वर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका सम्धी हुन् । त्यतिबेला उनीहरूलाई घर बसाएर शरद गिरीलाई लेफ्टिनेन्ट जनरल बनाइएको थियो । त्यसपछि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गराइयो । जुनबेला प्रभुराम शर्मा मेजर जनरल थिए । शर्माले पनि चिफले भनेको सबै मानेकै थिए । पछि उनी प्रधानसेनापति हुने लाइनमा सजिलैसँग परेको त्यही कारणले हो । सत्चित समशेर र भरतकेशर सिंह, रुक्मांगद कटवाल र कुलबहादुर खड्का, प्रज्वल समशेर र छत्रविक्रम शाह, धर्मपालवरसिंह थापा र कृष्णनारायणसिंह थापा, गौरवसमशेर र नेपालभूषण चन्द–चीफ र सेकेण्डम्यानबीचको द्वन्द्व र एकको इच्छामा दुईको ल्याप्चे भावी उत्तराधिकार छानिने प्रमुख योग्यता हो भन्ने कुराका भुक्तभोगी सदिपबहादुर शाह, ईश्वर हमाल छँदै छन् । प्रभुरामपछि चिफको लाइनमा रहेका अशोक सिग्देल र ताराध्वज पाण्डेले पनि उनको कुरो सुन्नुको विकल्प छैन । शर्मा स्वयंलाई लेफ्टिनेन्ट जनरल दिने बेला प्रेम शाही, रघु भण्डारी, अनन्त कार्कीले गरेको विरोधको नतिजा छर्लंगै छ । 

त्यतिबेला शाहीलगायतले भनेका थिए, ‘बाहुनलाई चिफ बनाउन हुँदैन । बाहुन जातैले काँतर हुन्छ ।’ अहिले शाही ताराध्वज नेतृत्वको ५ सदस्यीय सैनिक जत्थाबाट त्यस्तै कारबाहीमा परिसकेका छन् । सैनिक प्रचलनअनुसार प्रधानसेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृतले मात्र समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउन सक्छन् जसले चिफको इच्छाबेगर केही गर्नै सक्दैन । अनि यसको फैसला सेनापतिले सदर गरेपछि रक्षाको पनि दाल गल्दैन । जंगी अड्डाभित्र जनरल सैनिक अदालत गठन गर्नुपर्नेमा कानुनविपरीत समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिँदै आएकाले त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । यो कार्य प्रधानसेनापतिले अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको बस्नेतको जिकिर छ । भनिन्छ, ‘त्यसो हुँदा चिफको मनमौजी बढ्यो । पछिल्लो पटक उपरथी शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनामाथिको प्रतिशोध त्यसैको ज्वलन्त नमुना हो ।’

 

टिप्पणीहरू