कठिन जीवनका तीतामीठा भोगाइसम्बन्धी मर्मस्पर्शी कथन

मेरो कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णयविरुद्ध पनि ठाउँ ठाउँमा उजुरी परिरहे । केही कर्मचारीले बदनियतपूर्वक गरेका कामको भण्डाफोर भयो र कानुनको कठघरामा उभिनुपर्‍यो उनीहरूले । एक जना रजिस्ट्रेशन फाँटको खरिदारले दैनिक बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने राजश्व हिनामिना गरेको र धेरै समयसम्म ढाकछोप गर्न सफल भएका रहेछन् । विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा लाखौँ राजश्व हिनामिना गरेको भेटेपछि निजलाई गिरफ्तार गरी कारबाही चलायो । उनको बयानको आधारमा नायब सुब्बाहरू पनि तानिए । मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागले कार्यालय प्रमुखको नाताले मसंग पनि सोधपुछ गरेको थियो ।

खरिदारबाहेक अन्यको कसुर थियो वा थिएन भन्ने विषयमा म अनविज्ञ थिएँ । तसर्थ, किटेर केही भन्न अहिले पनि सक्दिँन । सो मुद्दाका अभियुक्तमध्ये केहीको जागिर गएको पछि जानकारी भयो । त्यस काण्डमा मेरो कुनै संलग्नता थिएन, न त मलाई हिनामिना भएको सम्बन्धमा कुनै पूर्वाभाष नै थियो । संलग्न नभएको पुष्टि भएपछि मेरो विरुद्ध भने मुद्दा चलेन । यो केस मैले मकवानपुर छाडेको करिब ६–७ वर्षपछि सतहमा आएको थियो । त्यो समयमा म जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, प्युठानमा स्थानीय विकास अधिकारी थिएँ । 

प्रजिअ तालिमको निमित्त स्थानीय विकास मन्त्रालयले मलगायत गणेश ढकाल र दीप बस्न्यातसमेत गरी ३ जनाको नाम पठाएको थियो । सो आवासीय तालिममा बहालवाला प्रजिअहरू र विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत प्रशासन समूहमा उपसचिव स्तरका अधिकृतहरू सहभागी थिए । सुशीलजंग राणा, वामनप्रसाद न्यौपाने, शंकर पाण्डे, रत्नकाजी बज्राचार्य, शशीशेखर श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, माधवप्रसाद रेग्मी, शरदचन्द्र पौडेल, अम्बिका केसीहरू सँगसँगै मैले सो तालिम लिएको हुँ । तालिम गरिरहँदा अध्ययन भ्रमणको क्रममा हामीलाई भारतको नैनीताल लगिएको थियो र त्यहाँको सरकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको होस्टेलमा बसेका थियौँ । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवमा बहाल रहँदा कम्तीमा पनि ४–५ जना महिला उपसचिवलाई एलडिओ बनाउने विचार थियो । त्यसबेला स्थानीय विकास अधिकारीमा एक जना पनि महिला थिएनन् । प्रशासन सेवामा एकातिर महिला उपसचिव थोरै थिए, अर्कोतिर भएका पनि सो पदमा जान हिच्किचाइरहेको अवस्था थियो । प्रशासन सेवातर्फका र बाहिरका गरी केही महिला उपसचिवसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेँ । उनीहरूलाई स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी लिन उत्साहित पनि गरेँ । तर, तीमध्ये धेरैले आ–आफ्ना समस्या देखाएर आउन चाहेनन् । एक जना लेखा परीक्षणतर्फकी उपसचिवले सो जिम्मेवारी लिने तत्परता र आँट देखाएकी हुन् तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनलाई काजमा पठाउन चाहेन । धेरै प्रयास गर्दा बल्लतल्ल एक जना (प्रभा पाण्डे) लाई मन्त्रालयमा सरुवा गराएर ल्याइयो र नजिकको जिल्ला भक्तपुरमा पदस्थापन गरियो । त्यसबेला मन्त्रालयले समावेशीताको नीति व्यावहारिक रूपमा अख्तियार गरी प्रशासनबाहेक अन्य समूहका उपसचिवलाई पनि काजमा ल्याएर विभिन्न जिल्लामा खटाइएको थियो । 

बृहत् शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार विद्रोही माओवादी सेनामा रहेका अयोग्य लडाकू (बाल सैनिक) लाई शिविरबाट बिदाइ गरेर पुनः पारिवारिक जीवनमा एकीकृत गर्ने (फर्काउने) सिलसिलाको शुरुवात सिन्धुलीको दुधौली शिविरमा जनवरी ७, २०१० मा भयो । अयोग्य लडाकूको बिदाइनिम्ति आयोजित कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । माओवादीका वरिष्ठ नेता, युएनका प्रतिनिधि, मिडियाकर्मीलगायतको उपस्थितिमा त्यो शिविरबाट लगभग दुई सय अयोग्य लडाकूलाई बिदाइ गरिएको थियो । हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौताले तोकेको मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका करिब ४ हजार लडाकू अयोग्य ठहर भएका थिए ।

आफू हटेपछि पनि उनले मेराविरुद्ध नयाँ आएका मन्त्रीको कान भर्न कोसिस गरेका रहेछन् । 

दुधौली शिविरमा बिदाइ कार्यक्रम भइरहँदा देखिएका दृश्यले त्यहाँ उपस्थित हामी सबैलाई अत्यन्त संवेदनशील र भावुक तुल्यायो । ‘अयोग्य लडाकु’ बाल सैनिकमध्ये धेरैजसो विद्यालयमा पढ्दै गरेका किशोर किशोरीहरू किताब–कापीको झोला फ्याँकेर बन्दुक बोक्न हिँडेका थिए र भूमिगत भएका थिए । बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीहरूले ‘आफूहरू ठूलो बलिदानी भावना लिएर देशलाई निरंकुशताबाट मुक्त गर्न युद्धमा होमिएको र विजयी पनि भएको’ भन्दै गर्दा गह आँशुले भरिएको हुन्थ्यो र गला अवरुद्ध हुन्थ्यो । आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै उनीहरूले भनेका थिए, ‘त्याग र बलिदान गर्न योग्य ठानिएका हामी अब ‘अयोग्य लडाकू’को बिल्ला भिरेर शिविरबाट निकालिएका छौँ र अन्योल र अनिश्चयको जीवन बाँच्न बाध्य तुल्याइएका छौँ ।’ 

मुखले जे–जे भने पनि लडाकूको अनुहारमा विगतप्रति पश्चाताप, नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश अनि भविष्यप्रति घोर निराशा झल्किरहेको देखिन्थ्यो । पीडामिश्रित उनीहरूका भावभंगी र अभिव्यक्तिले समयको बिडम्बनालाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । उनीहरूका कारुणिक र मर्मस्पर्शी शब्दले बेला–बेलामा सिंगै शिविरलाई स्तब्ध तुल्याउँथ्यो । एकअर्कालाई अँगालो हालेर घरीघरी रुन्थे । बिदाइको त्यो वातावरणमा त्यहाँ आएका अतिथिले पनि असहजता अनुभूत गरिरहेजस्तो लाग्थ्यो । दुधौलीपछि अन्य शिविरबाट पनि बाल सैनिकलाई बिदाइ गरियो । उनीहरूमध्ये पढाइ जारी राख्न चाहनेहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने र अन्यलाई रोजगारीको निमित्त आवश्यक प्राविधिक सीपलगायत प्याकेज दिने योजना सुनाइएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा ती योजना सञ्चालन हुनेवाला थिए । बिदाइको बखत अयोग्य लडाकूले कुनै सुविधा पाएका थिएनन् ।

सचिव छँदा धेरै जना मन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । कानुनको परिधिभित्र बसेर मन्त्रीलाई सघाउने मेरो कोसिस हुन्थ्यो । संवाद र छलफल नगर्ने तर हठ नछाड्ने प्रवृत्ति भएका केहीसँग भने काम गर्न त्यति सहज भएन । आफ्नो विचार र विवेकबाट चल्नेभन्दा पनि ‘नेपथ्य’बाट निर्देशित हुने मानिससँग काम गर्न साँच्चै कठिन हुँदोरहेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा छँदा अदालतको ‘स्टे अर्डर’ (काम रोक्ने आदेश) उल्लंघन हुने गरी मन्त्रीले गरेको तोकादेश कार्यान्वन गर्न नमानेका कारण निजसँग सम्बन्ध बिग्रेको एउटा तीतो अनुभव छ ।

खानी सञ्चालनको विषयमा विवाद भएर मुद्दा दायर भई सुनुवाइ हुँदा अर्को आदेश नभएसम्म काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत काम गर्न मैले मानिनँ । स्टे अर्डरबमोजिम रोक्का रहेको उपत्यकाभित्रको एउटा ढुंगाखानी अदालतको अर्को निर्णय नआउँदै मन्त्रीले सञ्चालकको निवेदन लिएर खुलाउने तोकादेश गरेका थिए । तोकादेशमा अदालतबाट फैसला भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने आशयको व्यहोरा थियो । सो आदेशबमोजिम खानी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने पत्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको नाममा लेख्न मन्त्रीको दबाब थियो । त्यस्तो गर्नु उचित हुँदैनथ्यो ।

अर्को मन्त्रालयमा काम गर्दा आफूले भनेबमोजिम कर्मचारीको सरुवा र खटनपटन भएन भनेर एक जना मन्त्री रिसले आगो भएका थिए । ‘मलाई सचिवबाट असहयोग भयो’ भन्दै क्याबिनेटमा सिकायत पनि गरेका हुन् । आफू हटेपछि पनि उनले मेराविरुद्ध नयाँ आएका मन्त्रीको कान भर्न कोसिस गरेका रहेछन् । मन्त्रीहरूमा ‘आफू खुशी कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनु अधिकार हो’ भन्ने गलत धारणा पछिल्लो समयमा झन्–झन् बलियो बन्दै आएको हो । 

(महिला, बालबालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायत स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक रहिसक्नुभएका सिन्धुपाल्चोकनिवासी लेखकको यही भदौ २९ गते शुक्रबार दिउँसो २ः४५ बजे थापागाउँ ब्यांक्वेट नयाँ बानेश्वरमा लोकार्पण हुने अनुभव र अनुभूति ‘हिँडिएका पाइलाहरु’बाट)