करायो करायो, बीचैमा चिठी खै कता हरायो

दिनेले दिन्छु भनेको छ, तर लिनेलाई मतलब नभएपछि केही महत्त्वाकांक्षी परियोजना अलपत्र परेका छन् । युक्रेनसँग चर्को युद्ध झेलिरहेको नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र रुसले हो, सोभियत संघ विघटनयता पातलिएको सहयोगलाई नयाँ ढंगले व्यापक बनाउन चाहेको । त्यसको लागि नेपालका विभिन्न मन्त्रालयले आफूसँग सरोकार राख्ने परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउन लेखापढी गरे । परराष्ट्रले समयमा ती कागजात उता दिएन, फलतः सबै काम अलपत्र ! कतिसम्म भने, रुसबाट उच्चस्तरीय भ्रमण टोली आउन चाह्यो । यताबाट मतलबै गरिएन ।  

गत वैशाखमै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना त्यहाँको माथिल्लो सदनका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मत्भिएन्कोको निमन्त्रणामा रुस पुग्दा उनले केही सहयोग जुटाउने विषयमा छलफल गरे । रुसी उपप्रधानमन्त्री डिएन चेनिसेन्को, तल्लो सदन डुमाका सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनसहित थुप्रै उच्चपदस्थसँगको भेटका क्रममा विगतका सोभियत सहयोगबारे स्मरण गराए । पचासौं वर्ष अगाडि तत्कालिन सोभियत सरकारको सहयोगस्वरुप नेपालमा कान्ति बाल अस्पताल, १ सय ९ किलोमीटरको ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखानासहित थुप्रै परियोजना बनेका थिए । शिक्षातर्फ थुप्रै डाक्टर र इञ्जिनियरले छात्रबृत्ति (प्लान) पाएर अध्ययन गर्ने र स्वदेशमा उक्त पेशामा कहलिने मौका पाए भने राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्न जानेहरू स्वदेश फर्किएर राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै जम्न पुगे । डा. उपेन्द्र र वीरेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, जीवा लामिछाने, जीतेन्द्रदेव, डा. प्रकाशराज रेग्मी कति छन् कति रुसमा उत्पादित नेपाली जनशक्ति !

एक समय ठूलो महामारीका रुपमा फैलिएको बिफर रोग उन्मुलन गर्न रुसले दिएको खोप नेपालका लागि अमृतसमान भएको थियो । तर, सन् १९९१ डिसेम्बर २५ मा सोभियत संघको विघटनपछि रुसी अर्थतन्त्रले नियमित गतिबाट केही क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । विघटन भएको भोलिपल्ट नै सोभियत संघअन्तर्गतका विभिन्न १५ राज्यलाई स्वतन्त्र राज्यका रुपमा मान्यता दिइँदा आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतबाट रुसले आफ्नो आधिपत्य समाप्त पार्नाले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई पुर्‍याउँदै आएका सहयोगमा कमी आउनु स्वाभाविक थियो । तर, रुसी अर्थतन्त्रले छिट्टै लय समात्यो । अहिले ऊ नेपाललाई विगतका तुुलनामा दोब्बर सहयोग गर्न तयार छ । तर, यहाँका शासक र प्रशासकमा त्यो तत्परता भएन ।

 

रुसबाट नेपाल र नेपालबाट रुसका लागि गरिने औपचारिक वा राजकीय भ्रमण ठप्पप्रायः भए । यसचोटि तिमल्सिना जाँदा उक्त भ्रमणलाई रुसी सरकारले महत्त्व दियो । कुरा सुन्नेमात्रै हैन, कार्यान्वयनमा पनि त्यहीअनुसारको तदारुकता देखाइयो । त्यसक्रममा पौने चार अर्बको डिपिआर तयार पार्दै पोखरा–रिडी सडक खण्डको काम अगाडि बढाइने सहमति भयो । रुसले नेपाललाई सस्तोमा गहुँ र रसायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनायो । पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति मस्को–काठमाडौंबीच हवाई सेवालाई नियमित बनाउने प्रतिवद्धता प्राप्त भयो । विभिन्न विषयका विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिने कार्य सुचारु गरिने सहमति पनि भयो । ती सबै विषयमा नेपालका सरोकारवाला निकायले माग गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार सहयोग, परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भनिएको थियो । यसरी तिमल्सिना स्वदेश फर्किएको एक साताभित्रै काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी भ्रमणमा भएका सहमतिहरू स्मरण गरायो । रुसले नेपाललाई कति महत्व दिएको रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि झल्किन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पोखरा–रिडी सडक खण्डको परियोजना प्रस्तावसहित परराष्ट्रलाई पत्र लेख्यो । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत आफैं अग्रसर भई काठमाडौं र पोखरामा एक–एक वटा क्यान्सर अस्पताल बनाउनुपर्ने भनी पत्र लेखाए । शिक्षा मन्त्री अशोक राईले रुसबाट वार्षिक एक सय ५० देखि दुई सय छात्रबृत्तिको अपेक्षा राख्दै अर्को पत्र पठाए । हाल १४ वटा कोटामा सीमित छ त्यो छात्रवृत्ति । तर, ती पत्र परराष्ट्रमै थन्किए, रुसी सरकारले पाएन । 

सोही भ्रमणमा गरिएको निमन्त्रणाका आधारमा डुमाका सभामुख भोलोडिन असोजको २९ र ३० मा नेपाल आउने तय भयो । उनी नेपाल आएको बेला यो–यो विषयका सहमतिमा हस्ताक्षर र शिलान्यास गर्ने भनेर नेपालले तय गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले यसतर्फ केही काम गरेन । उताबाट ताकेता भइरह्यो, यताबाट वास्ता भएन । त्यसपछि दूतावासले उनी नआउने भनी गत हप्ता सरकारलाई जानकारी दिएको छ । उनी आफ्नो जेट विमानमा भियतनाम हुँदै नेपाल आउने गरी कार्यक्रम तय भएको थियो । उनले भियतनाममा यस्ता २७ वटा विषयमा सम्झौता गर्दै छन् । नेपालको हकमा सरकारले नै बेवास्ता गरेका कारण त्यस्तो हुन पाएन । बिनाशर्त त्यत्रा चिज दिन खोज्दा पनि लिन तयार नहुँदा रुसी सरकार पनि निराश भएको बताइन्छ । 

हो, रुस अहिले युक्रेनसँग युद्ध झेलिरहेको छ । त्यसकारण पश्चिमा र अमेरिकीसँगको सम्बन्ध खराब छ । त्यो उनीहरूको मामिला हो, नेपाल त्यसमा संलग्न हुनु जरुरी छैन । किनभने, हाम्रो असंलग्नताको नीति कागजमा कायमै छ । तर, व्यवहारमा भने ‘संलग्नता’ प्रदर्शन गरिँदा यस्तो भएको हो । जबकि, अहिले पनि रुसले भारतलाई तेल बेचेको छ । अमेरिकाले ‘रुसको तेल किन्लास्’ भनेर भारततर्फ औंलो तेस्र्यायो कि तेस्र्याएन, त्यो अलग कुरा हो । उसले रुससँग भारुमा तेल किन्छ र नेपालसहित अरु मुलुकलाई डलरमा बेच्छ । तर, रुस–युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहेको भारत आफ्नो देशलाई हित हुने र सहुलियत प्राप्त हुने कुरामा पछाडि हटेन । नेपालमा ‘अजासु’ प्रवृत्ति बढी छ । भनिन्छ, अमेरिकाको डरले नेपालको परराष्ट्रले रुससँग सम्बन्ध राख्नै चाहेन ।