काम अमेरिकी, जाम भारतीय

अमेरिकी परियोजनामा भारतीय चलखेल भएपछि रमाइला घटनाहरु देखिन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने विवाद र चर्चाको उत्कर्षमा पुग्यो, तर आइपुग्दा अर्को विवादको चपेटामा परेको छ, एमसिसी । एमसिसीअन्तर्गतको एमसिएले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि एक सय ३० मिलियन डलरको अनुमानित लागतका साथ फेजवाइज काम शुरु गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, त्यहीअनुसार आह्वान गरिएको टेण्डरमा सहभागी कम्पनीले मूल्य बढाएर तेब्बर पारिदिएपछि आयोजना नै अलपत्र पर्ने भएको छ ।

पहिलो चरणको प्रशारण लाइन लप्सीफेदी, रातमाटे र नयाँ हेटौंडा खण्डका लागि १ सय १७ किलोमीटर, दोस्रो चरणमा रातमाटे हुँदै नयाँ दमौली खण्डको ९० किलोमीटर र तेस्रो चरणमा दमौली, बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म १ सय ८ किलोमीटर प्रशारण लाइनका निम्ति टेण्डर खोलिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा सहभागी पाँच वटै कम्पनी भारतीय थिए । सल्लाह गरेर हो या संजोगले हो, सबैको रकम दावी अनुमानितभन्दा तेब्बर हुन पुग्यो । त्यसमा नेपालले योगदान गर्ने भनेको १२–१३ अर्ब हो ।

भनिन्छ, यस्तै झमेलाबीच अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एमसिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिष्टलाई बोलाएरै परियोजनाको ठेक्का खारेज गर्न निर्देशन दिए । ठेकेदारको वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित रकमको सीमाभन्दा निकै फरक हुनु षड्यन्त्रमूलक विषय भएको भन्दै मन्त्रीले ठेक्का रद्द गर्न भनेका हुन् । 

अर्कातिर, सोही परियोजनाका लागि कन्सल्यान्ट छनोटमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बाझेका छन् । एउटा कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्दा कन्सल्ट्यान्टको संख्या निर्धारण गरी ‘यति जना मान्छे, यति समयका लागि’ भनियो । पछि आर्थिक प्रस्तावमा प्राविधिक प्रस्तावभन्दा कम कन्सल्ट्यान्ट हुने गरी प्रस्ताव आयो । यो काम पनि भारतीय सरकारी कम्पनी बापकोसले गरेको हो ।