भुसको आगो सल्कियो एमालेमा भसक्कै

मौजुदा राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित संगठन भएको पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो कुनैबेला नेकपा एमालेलाई । त्यही विरासतमा उभिएको एमाले आज पनि चुनावी राजनीतिमा बलियै देखिन्छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहित संस्थापक नेताहरूको ठूलो पंक्तिले छाडेर जाँदा पनि पछिल्लो चुनावमा एमालेको लोकप्रिय मत घटेन, सिट संख्या कम भए पनि ऊ पहिलो दल बनेर आयो । तर, पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी हावी हुँदा पछिल्लो समय कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि चर्किन थालेको छ । 

अध्यक्षले रुचाएका सीमित व्यक्तिको कब्जामा पार्टी पुगेको भन्दै कुनै बेलाको आशालाग्दो, चम्किलो र जगमगाउँदो पार्टी एमालेमा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्टिका स्वर क्रमशः मुखरित हुन थालेको नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा झल्किन्छ । अध्यक्षको कर्के नजर आफूतिर पर्ने चिन्ताले सार्वजनिकरूपमा आलोचना गर्न नचाहने ठूलै नेताहरूसमेत आन्तरिक गफगाफमा भने ‘अब ओलीबाट पार लाग्दैन’ भन्न थालेका छन् । बाहिर खुलेर भन्न नसके पनि भित्रभित्रै उनीहरूबीच के गफ चल्ने गर्छ ? त्यसको यौटा बान्की यहाँ प्रस्तुत छ । देशभर संगठन विस्तार र परिचालनको अधिकार महासचिवमा केन्द्रित गरिएको भनिए पनि एमाले मूलतः उपमहासचिव विष्णु रिमालको कम्प्युटरमा निर्भर छ अहिले । अर्थात् महासचिव पोखरेल शक्तिशाली भनिए पनि चलाउने रिमालले नै हो । नामका लागि पदको भारी बोकाइएका आधा दर्जन उपाध्यक्षको भूमिका लगभग बैठकमा बस्नेबाहेक अरू छैन । अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली अध्यक्षको धेरथोर रोजाइमा परे पनि आधा दर्जनजति सचिवलाई लगाए, अह्राएको काम गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । 

सौराहा महाधिवेशनमा ‘खल्तीको नाम अनुमोदन’ गराउन ओलीले सारा बुद्धि, बर्कत खर्चिनु त भयो तर आफैँ सर्वसम्मत हुन सक्नुभएन । भीम रावलले चुनौती दिए । उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल अघि सरेपछि खल्तीबाट निकालेको नाम लिस्ट पारित हुन सकेन । सचिवमा भीम आचार्यले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहे । त्यसैले त्यहाँ पनि सर्वसम्मत हुने अवस्था बनेन । महासचिवमा रहर गरेका विष्णु पौडेललाई शंकर पोखरेलका निम्ति ठाउँ खालि गर्न उपाध्यक्षमा लगेर थन्क्याइयो । ओलीसँग पंगा लिएर विष्णुलाई पो कहाँ जानु थियो र !, त्यसैले महासचिवमा देखिनेगरी ठूलो विवाद भएन । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई नछोड्न सुवास नेम्वाङले अन्तिमसम्म अडान लिए पनि अन्ततः ओलीकै रोजाईले काम ग¥यो । अर्थात्, पोखरेलले नै बाजी मारे । 

बाहिर विवाद नदेखिए पनि त्यही महाधिवेशनबाट सल्किएको हो एमालेमा असन्तुष्टिको आगो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सारिनुका पछाडिको मुख्य कारण पनि शंकर र विष्णुको आन्तरिक विवाद थियो । सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिँदा अन्यत्र सहजै निर्णय हुने तर लुम्बिनीमा अपायक हुँदाहुँदै पनि किन बुटवलबाट भालुवाङ सारियो ? एमालेको ठूलो पंक्तिले त्यतिबेलै भनेको हो– लुम्बिनीमा विष्णुलाई कमजोर बनाउन ओलीको चाहनामुताविक शंकरले त्यसो गरेका हुन् । अहिले पार्टीका बैठक र प्रशासनिक कामको लागि लुम्बिनीभरिका मानिस भालुवाङ पुग्नुपर्छ । काम सकेर कोही बस्दैन त्यहाँ, सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँ फर्किने चटारो हुन्छ । प्रशासनिक संरचना रहेको र भूगोलका हिसाबले समेत राजधानी उपयुक्त हुँदाहुँदै एक जना व्यक्तिका निम्ति बुटवलबाट दाङ सारिएको गुनासो पौडेल पक्षका नेता–कार्यकर्ताले गरिरहेकै छन् । ग्त साता सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा केपी ओली स्वयंले दुई दिन धर्ना कस्दा पनि सर्वसम्मत हुन नसक्नु यसैको उदाहरण हो । 

शंकर पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीले नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव हारेपछि स्थायी समितिमा मनोनीत गर्दै दशौँ महाधिवेशनमा महासचिव नै बनाउनुभयो । आफूलाई ओलीको उत्तराधिकारी दावी गर्ने पोखरेल आफैँमा पार्टी र जनतामा लोकप्रिय पात्र होइनन् । बुटवल महाधिवेशनमा सचिव जितेको बाहेक पार्टी र संसदीय चुनाव उनले बिरलै जितेका छन् । माओवादीसँग एकता भएकाले ०७४ को चुनाव जितेर मुख्यमन्त्रीसमेत भएका उनी माओवादीकै उम्मेदवारसँग ०७९ को चुनावमा पराजित भए । कहिल्यै भूगोलको राजनीति नगरेका र कुनै पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धै नगरेका विष्णु रिमालको कम्प्युटरबाट चल्ने पार्टीको महासचिव पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएका होइनन् । न चुनावमा जनताले नै उनलाई अनुमोदन गरे । यता, कांग्रेसको अवस्था हेरियो भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैले महाधिवेशनबाट महामन्त्री जितेका हुन् । संसदीय चुनावबाट पनि जनताले विश्वास जित्न सफल भएकै हुन् । तर, एमालेमा भने जित्नेको भन्दा हार्नेको पहुँच र प्रभाव बलियो देखिन्छ । पार्टीमा जगजगी उनीहरूकै छ । 

सायद यस्तै कारणले होला, पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीका खास भनिनेहरू नै उहाँको नेतृत्वविरुद्ध खडा हुन थालेका छन् । सडकमा युवाको भीड जम्मा पारेर ‘आई लभ यु केपी बा’ को नारा घन्काउने महेश बस्नेत हुँदै ओलीकै घरमै बसेका गोकुल बाँस्कोटासम्म पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने लाइनमा उभिएको चर्चा कार्यकर्तामाझ हुन थालेको छ । सार्वजनिकरूपमै त्यसबारे बोलेका कर्ण थापामाथि त कारबाहीको डण्डा बर्साउनेसम्मको स्थिति बनेको भनिंदैछ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सर्वस्वीकार्य हुने भएकाले भण्डारीलाई अघि सारे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत गोलबन्द हुने उनीहरूको तर्कमा दम देखिन्छ पनि । 

केपी ओलीको आलोचनाको नाममा ‘अ’ समेत सुन्न नचाहने, कसैले विरोध गरे झम्टिइहाल्ने अनुशासन आयोगका प्रमुख केशव बडालले समेत पछिल्लो बैठकमा जमेरै ओलीको आलोचना गरेको बताइन्छ । कसैको नाम नलिइकनै उनले नेतृत्वको दह्रो आलोचना गरेका थिए । बैठकमा प्रत्येक सदस्यलाई १० मीनेटका दरले बोल्ने समय छुट्याएको भए पनि अनुशासन तोडेर ३२ मीनेट बोलेका बडालले निकै खरो टिप्पणी गरेको स्थितिले पनि एमालेमा ओलीको नेतृत्वमाथि चुनौती थपिएको संकेत गर्छ ।

यता, विद्याले भने नदेखिने गरी आफू पार्टीको भूमिकामा पछाडिबाट सक्रिय हुने तर अहिले नै अध्यक्ष बनिहाल्ने रहर नगरेको अवस्था छ । उहाँलाई महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, कर्ण थापाहरूले सक्रिय हुनुप¥यो भनी उकासिरहेका छन् । अर्कोतिर, गाउँ–गाउँ पुगेर संगठन गर्ने हिजोको अवस्था अहिले छैन । पार्टीका संगठन ब्युरोक्रेसीजस्ता भएका छन् । नेतृत्वले सुखसयल गरेको नजिकबाट देखेका कार्यकर्ता भौतिक वस्तुको प्राप्ति सुनिश्चितताबिना कोरा सैद्धान्तिक कुरामा कन्भिन्स भएर संगठन बनाउन खटिने अवस्था कुनै पनि पार्टीमा छैन । त्यसकारण पाँचै वर्ष सत्ताबाहिर रहेर पार्टी चलाउन सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञानले पनि एमालेमा विद्याको आगमनलाई निम्तो गरिरहेको छ । विद्याको नेतृत्वमा पुरानो नेकपा ब्युँताउन सकिने विश्वास गर्ने समूह त्यसो हुँदा तत्काल सत्ता प्राप्ति हुने र ०८४ को चुनाव पनि जितिने तर्क गरिरहेको छ । 

यो पाँच वर्ष पूरै सत्ताविहीन भएर उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन समिति, खानेपानी समितिमा खुम्चिनुपरे हविगत के होला ? यही बुझेर होला, शंकर पोखरेलहरू कांग्रेस र एमाले नमिली सुख छैन भनी सन्देश पठाइरहेका छन् ।