सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो सूत्र

‘न रहे बाँस, न बाँसुरी’ भनेझैँ एकातिर दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ढल्दै थियो, अर्कोतिर शक्तिशाली नेकपा विभाजनको संघारमा थियो । पार्टी एकता जोगिने सम्भावना लगभग सकिएको निश्कर्षमा नेता पुगिसकेका थिए । त्यसैबीच दोस्रो पुस्ताका केही नेताले केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको विकल्पमा सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेकपालाई विभाजनबाट बचाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारे । तर, त्यसलाई ‘नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्र’ देख्नुभएका ओलीले प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि पार्टी विभाजन रोक्ने उनीहरूको इमान्दार प्रयास काम लागेन । 

दुई विपरीत धारका पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नेपालको वाम आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । त्यो एकता कति महत्वपूर्ण थियो भने जनताले समेत चुनावमार्फत अनुमोदन गरेका थिए । त्यसैको बलमा आफूलाई दुई तिहाइ जनमतको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर मिलेको तथ्य ओलीले स्वीकार गर्नुभएन । फलतः नेकपा त फुट्यो नै, साढे तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै उहाँ आफै बालुवाटारबाट बालकोट फर्कनुपर्‍याे । बाहिर जे–जे भनिए पनि नेकपा विभाजनको मूल कारण प्रधानमन्त्री पद नै थियो । ओलीले सार्वजनिकरूपमै प्रधानमन्त्री छोड्नुपरे ‘कुर्सी भाँचिदिने’ खुला च्यालेञ्ज गर्नुभएकै हो । आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँड्ने आफैँले गरेको सहमतिप्रति उहाँ इमान्दार बनेको भए सम्भवतः पार्टी विभाजन हुँदैनथ्यो भन्नेहरू आज पनि एमालेभित्र धेरै छन् । 

०७८ पुस ५ गते ओलीले पहिलोचोटी प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि नेकपाको एउटा समूह सरकारमा हुँदा अर्को खेमा सडकमा पुग्यो । तथापि एकता जोगाउने प्रयास भने रोकिएको थिएन । पूर्वएमाले खेमाका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेललगायतका नेता जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पार्टी फुट्न दिनुहुँदैन भन्ने लाइनमै थिए । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प खोज्न परे पनि तयार हुनुपर्ने तहमा छलफल अघि बढाइएको थियो । पार्टीमा सल्लाहै नगरी एकलौटी ढंगले असंवैधानिक कदम उठाएका ओलीलाई प्रचण्ड–माधवले प्रधानमन्त्री मान्ने अवस्था थिएन । आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको ठान्नुभएका ओलीले पनि प्रचण्ड–माधवलाई स्विकार्ने सम्भावना थिएन । त्यसपछि नै सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो । 

सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी बाहिरको समेत समर्थन जुट्ने विश्वास नेतालाई थियो । नम्र बोली, शालीन व्यक्तित्व र समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने उहाँको विशेष क्षमताप्रति ओलीको खास भित्रिया भनिए पनि अर्को पक्षले समेत उत्तिकै विश्वास गथ्र्यो । फरक मत राख्नेमाथि तुच्छ गाली गर्ने अहिलेको राजनीतिक संस्कारमा सुवास अपवाद मानिनुहुन्छ । उहाँको त्यही विशेष गुण र क्षमता नै पार्टी एकताको पक्षमा प्रयोग हुने ठानेका नेता ओली, प्रचण्ड र माधवलाई मनाउन सकिनेमा विश्वस्त पनि थिए । यसको नेतृत्व लिएका घनश्यामले पिएस, विष्णु र शंकरसँग निरन्तर छलफल गरे । सुवाससँग पनि कुरा भैरहेको थियो । तर, ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास थिएन सुवासलाई । कसैलाई बिझाउने गरी अभिव्यक्ति नदिने उहाँले यौटा छलफलमा ओलीको नाम नलिई भन्नुभएको कुरा स्मरण गर्दै एमालेका एक जना उपाध्यक्षले भने, ‘तपाईंहरूले गरेको प्रयत्न त ठीक छ । तर अरुले मान्लान् र १’ 

ओलीलाई मनाउन खटिएका थिए– पिएस गुरुङ र शंकर पोखरेल । सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी एकता जोगिने र सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा निरन्तर रहने उनीहरूको प्रस्ताव ओलीले स्वीकार गर्नुभएन । त्यसलाई नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै आइन्दा यस्तो कुरा लिएर आफूकहाँ नआउन चेतावनीसमेत दिएको कुरा पछि छलफलका क्रममा शंकरहरूबाटै खुलासा भयो । ओलीतिर कुरा नमिलेपछि माओवादी र माधवतर्फ छलफल गर्नेहरूले पनि थप प्रयास गरेनन् । अन्ततः अदालतको आदेशले नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भयो । पछि एमालेको विवादमा पनि सुवासलाई अध्यक्ष बनाएर विभाजन रोक्ने पिएसहरूको प्रयास सम्भव भएन । 

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा आफूलाई साझा नेताका रूपमा विकास गर्ने अवसर सुवास नेम्वाङलाई सधैँ थियो । तर, सधै ओलीलाई निःशर्त साथ दिँदै आउनुभएका सुवासले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर खुलस्त भन्न समेत सक्नुभएन । निरन्तर खम्बा बनेर उभिँदा पनि बालकोटको पहिलो रोजाइमा पर्न छाडेका सुवास पछिल्लो समय नेतृत्वको गलत कदमविरुद्ध विस्तारै बोल्न थाल्नुभएको थियो । ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीमा ‘संसद अवरोध बेठिक हो’ भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्नु चानचुने कुरा थिएन, जुन आँट सुवासमा देखिँदै थियो । निधन हुनु केही दिनअघि निकटहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले आफू संसदीय फाँटको प्रमुख भए पनि सोअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो । अध्यक्षले सोधपुछ नगरी एक्लै निर्णय गर्ने गरेकाले धेरैकुरा आफूलाई पछि मात्रै थाहा हुने उहाँको भनाइ थियो । संसद अवरोधबारे उठेका टिप्पणीमा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ’मलाई केही पनि थाहा हुँदैन, आफैँ निर्णय गर्दिन्छन् ।’ एमालेका एकजना जनजाति नेतासँगको भेटमा सुवासले आफू दलको उपनेता भएर पनि संसदीय समिति सभापति चयनको विषय मिडियाबाट थाहा पाएको बताउनुभएको थियो । सर्वदलीय बैठकमै सुवासले अध्यक्षको हप्कीदप्की खानु सायद यस्तै मौन विद्रोहको परिणाम थियो । 

प्रधानमन्त्रीमा जसले बाटो छेक्यो, राष्ट्रपतिमा पनि सुवासका लागि उही तगारो बनेर उभियो । एमाले र माओवादीबीच सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो । सुवास उम्मेदवार हुने शर्तमा राष्ट्रपति एमालेले पाएको केही माओवादी नेताको आज पनि दावी छ । तर, केपी ओलीले बिष्णु रिमाल, गुरु बराल र डोरमणि पौडेलको नाम पालैपालो अघि सार्नुभयो । नेताको खल्तीको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा झेल्नुपरेका अप्ठेराले हत्तुहैरान भैसकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि ती नाम स्वीकार्य भएन । परिणामतः माओवादी र एमालेको सहकार्य टुट्यो । पछि कसैले पनि भोट हाल्दैनन् भन्ने अवस्थामा मात्र सुवासलाई उम्मेदवार बनाइयो । त्यसताका शुभचिन्तकहरूलाई सुवास सुनाउनुहुन्थ्यो, ‘हारिन्छ भन्ने पक्का भएपछि मैले टिकट पाएको हो, जितिने अवस्थामा मैले पाउँदैनथें ।’ 

घनश्याम भुसालले त ०७४ सालमै सुवासलाई राष्ट्रपति बनाउन स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले विद्या भण्डारीको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो । राजनीतिमा महिला सहभागिता राम्रै छ, यसपटक लिम्बुवानबाट गरौं भन्ने तर्क थियो घनश्यामको । विद्यासमेत सहभागी बैठकमा त्यो प्रस्ताव कसैले सुनेन । घनश्यामले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दिन तर मेरो ‘फरक मत’ छ भनेका थिए । सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि घनश्यामले स्थायी कमिटीमा राखेका हुन् तर त्यसको बदला लिन उल्टै चुनावमा टिकट नदिएर दण्डित गरियो । 

सुवासले लिएको राजनीतिक बाटोमा आ–आफ्ना सहमति–विमति हुनसक्छ । तर, अरुलाई गालीगलौज गर्नु नै राजनीति हो भन्ने भाष्य बनिरहेको आजको सन्दर्भमा उहाँको नम्रता, शिष्टता र भद्रता अनुकरणीय छ । उनै सुवासले महाप्रस्थान रोजेको ९ दिन भैसक्यो । बाँचुञ्जेल वास्ता नगर्ने तर, मृत्युपछि अति प्रशंसा गर्ने कतिपयले सुवासलाई भगवान नै बनाइरहेका छन् । वास्तवमा सुवास एक असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो, संगसंगै असल नेता पनि । त्यसकारण अति प्रशंसामा रमाउनुभन्दा उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्नु पो सुवासप्रतिको सम्मान हुने होला नि, हैन र ?