श्रीमान छान्दाछान्दै प्रधानमन्त्रीको फोन

श्रीमान छान्दाछान्दै प्रधानमन्त्रीको फोन

खल्तीबाट नाम झिकेर जस्तो पायो त्यस्तो वकिललाई न्यायाधीश बनाउने प्रथामात्रै अन्त्य भएन, भएकै न्यायाधीश पनि इमान्दार र क्षमतावान नहुँदा यसचोटि सेकिएका छन् । 

न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका निम्ति भदौ २९ गते न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा त्यस्तो भएको हो । जिल्ला न्यायाधीशको वरियतामा अगाडि भएर पनि कार्यसम्पादन विवादित भएका कारण केहीले उच्चमा छिर्न पाएनन् । त्यसमध्ये वरिष्ठतामा सिन्धुलीमा दुई नम्बरका महेन्द्रबहादुर कार्की, भक्तपुरका गोपाल बास्तोलासहित गिरिराज गौतमको नाम पनि काटियो । ती सबै वरिष्ठताको १ देखि ७ नम्बरभित्रका न्यायाधीश थिए । बरु, जागिर अवधी ६ महिनादेखि एक वर्ष बाँकी भएका योगेन्द्र साहसहितका केहीलाई बढुवा गरी उच्च पठाइएको छ । जीवनभरि अदालत धाएर न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई जागिर सकिने बेला बढुवा र पेन्सनको न्याय मिलोस् भनी त्यसो गरिएको न्यायपरिषद्स्रोतले जनाएको छ ।

अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत जनजाति हुनुको फाइदा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरूमा परेको छ । ६ जनामा आधा जनजाति परेका छन् । पाटनका अर्जुन महर्जन, तनहुँका यज्ञबहादुर राना मगर र काजीबहादुर राई जनजाति हुन् । त्यसमध्ये यज्ञबहादुर कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति भइसकेका समेत त्यताबाट दुई, एमालेका २ र माओवादी एकले न्यायाधीश पाए । न्यायपरिषद्ले सबै दृष्टिबाट उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि प्रभुराम कोइराला, पवन जैसवालजस्ता कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेन । तर, दशैंपछि हुने थप २०–२५ न्यायाधीश सिफारिसमा उनीहरू पर्ने बताइन्छ । 

सर्वोच्चतर्फ रिक्त न्यायाधीशको हकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले तयारीको समय मागेको भनी प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले ‘अहिले नगरौं’ भनेका थिए । तर, कानुन मन्त्रीले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा एकजना पनि आफ्नो मान्छे सिफारिस गरेनन् । न्यायाधीश भएका कानुन व्यवसायीमध्ये पूर्णप्रसाद राजवंशी बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाका शिष्य र अर्जुन अधिकारी चण्डेश्वर श्रेष्ठका हुन् । पहिल्यै सिफारिस गरिएकी पुण्यशीला दवाडी घिमिरे यसचोटि न्यायाधीश भइन् ।

उता, माओवादीतर्फबाट अहिलेका महान्यायाधीवक्ता डा.दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा लगिने भएको छ । सोही कोटामा पदम वैदिकको प्रयास थियो, तर न्यायपरिषद् सदस्य हुँदा बद्नाम भएका कारण परिषद्भित्रैबाट अनुमोदन हुन गाह्रो छ । रमण श्रेष्ठहरू भने डा.दिनमणिको विपक्षमा छन् । गत हप्ता न्यायापरिषद्को बैठक चल्दाचल्दै प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाकै अगाडि उहाँकै भेगका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई फोन गरेर दिनमणिको नाम टिपाउनुभएको थियो । काँग्रेसले भने सुनिल पोखरेललाई पाखा लगाएर विजय मिश्रलाई सर्वोच्चमा लाने सम्भावना छ । 

टिप्पणीहरू